मनुष्यबळावरील वाढीव खर्च मान्य करणे हेच हिताचे

उद्योग व्यवसायांना मनुष्यबळावर होत असलेल्या खर्चाचे जरा जास्तच ओझे होत आहे. वास्तविक इतर संसाधने आणि माणूस याची तुलना होऊ शकत नाही. त्यामुळे मनुष्यबळावर करावयाची बचत हा स्पर्धेचा विषय होऊ नये. अ‍ॅपलचे सुटे भाग तयार करणार्‍या भारतातील तैवानी विस्ट्रोन कंपनीत नेमके तेच झाले आणि त्याचे विपरीत परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागले.

बंगळूरजवळील नरसापुरा औद्योगिक वसाहतीतील विस्ट्रोन या तैवानी कंपनीत गेल्या 14 डिसेंबरला जी घटना घडली तिचे व्यापक पडसाद भविष्यात उमटणार आहेत. जागतिकीकरणाची वर्तुळे अशा अनेक घटनांमध्ये कशी पूर्ण होताना दिसत आहेत पाहा. ही कंपनी तैवानची. ती अमेरिकेतील अ‍ॅपल कंपनीसाठी काम करते आणि तिचे काम चालते भारतात. त्या कंपनीत त्या दिवशी हिंसाचार झाला. अ‍ॅपल ही कंपनी सध्या जगातील सर्वांत श्रीमंत कंपनी आहे. तिच्यासाठी लागणारे सुटे भाग भारतात तयार होतात. अर्थातच त्याचे कारण भारतात मनुष्यबळ स्वस्तात आहे म्हणूनच हे होत आहे, पण एवढी गुंतवणूक भारतीय कंपनी करू शकत नसल्याने ती तैवानी कंपनीने केली आहे. जागतिकीकरणाच्या नव्या प्रवाहात हे अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. त्यामुळे ते आपण स्वीकारले आहे, पण त्या दिवशी ज्या कारणाने हिंसाचार झाला, ते कारण काही स्वीकारण्यासारखे नाही.

हा तर कायद्याचा गैरफायदा

अ‍ॅपल फोन आणि इतर उत्पादनांना जगभर मागणी आहे. ही कंपनी अमेरिकन असली तरी तिचे बहुतांश उत्पादन हे चीनमध्ये होत होते, पण या दोन्ही देशांत व्यापारावरून तणाव निर्माण झाल्यापासून अ‍ॅपलचे उत्पादन भारतातही होऊ लागले आहे. मधल्या काळात भारतात होणार्‍या उत्पादनात वाढ होण्याची गरज निर्माण झालेली दिसते. कारण याच काळात विस्ट्रोन कंपनीने कामगारांची संख्या वाढविलेली दिसते. अर्थात हे सर्वच कंपनीचे थेट कामगार नव्हते. ते करारावरील कामगार होते. त्यामुळे त्यांना वेतन तर कमी होतेच, पण त्यांचे कामाचे तासही अधिक होते. भारतातील कामगार कायद्यांनुसार एका कामगाराकडून एका आठवड्यात जास्तीत जास्त 48 तास काम करून घेता येते, पण त्याची विभागणी कशी करावयाची याची कायद्यात स्पष्टता नाही. याचा गैरफायदा कंपन्या घेतात आणि अनेकदा एका दिवसात 12 तास काम करून घेतात. या कायद्यात लवकरच स्पष्टता आणली जाईल, असे आता सरकारने जाहीर केले आहे.

सोपा वाटणारा अवघड पेच

कंपनीच्या नेहमीच्या कामासाठी कंत्राट पद्धतीने कामगार घेणे आणि त्यांना कमी वेतन देणे ही आपल्या देशात काही नवी गोष्ट नाही. कायम कामगार घेतले तर त्याचा जो आर्थिक बोजा कंपनीवर पडतो, तो काही अपवाद वगळता कोणत्याच कंपनीला नको आहे. रोजगार वाढ हवी असेल तर कंत्राटी पद्धतीने काम करण्याची पद्धत चालू ठेवा, असा उद्योजकांचा सरकारवर दबाव आहे. त्यामुळे गेली किमान दोन दशके भारतीय कारखाने या पद्धतीने चालू आहेत. ज्या कंपन्यांचे चांगले चालले आहे, अशा संघटित क्षेत्रातील कंपन्या कायदे पाळतात, पण ज्यांना हेही शक्य नाही, ते तर रोजंदारीवरच कामे करून घेतात. कारणे काहीही असो, पण अशा कामगारांची स्थिती चांगली नाही. त्यांना अधिक आर्थिक संरक्षण देण्याची गरज आहे. कारखानदारांना परवडले पाहिजे, रोजगारही वाढला पाहिजे आणि कामगारांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षितताही मिळाली पाहिजे, असा एरवी सोपा वाटणारा पण सध्याच्या परिस्थितीत अवघड झालेला हा पेच आहे.

‘ह्युमन रिसोर्स’ हे काय आहे?

हा पेच सोडविण्यासाठी काही गोष्टी मुळातून मान्य केल्या पाहिजेत. त्या अशा 1. कामगार हा एक रिसोर्स (ह्युमन रिसोर्स) आहे, ही जी पाश्चिमात्य कल्पना आहे, तिला नाकारले पाहिजे. 2. यांत्रिकीकरणामुळे गेल्या चार दशकांत उत्पादकता एवढी वाढली आहे की कामगारांनी 10 ते 12 तास काम करण्याची खरोखरच गरज आहे का हे तपासले पाहिजे. 3. उद्योगात भांडवली खर्च सहज केला जातो, पण मनुष्यबळावर खर्च करताना ‘ह्युमन रिसोर्स’मुळे जो अडथळा आला आहे, त्यावर मात करण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. 4. मोठ्या संख्येने असलेला कामगार आणि मजूर हा अर्थव्यवस्थेतील मोठा ग्राहक असून, त्याच्याच हातात पुरेसा पैसा नसेल तर इतक्या गतीने निर्माण होणारी उत्पादने विकत घेण्यास ग्राहक कोठून येणार, असाही व्यापक विचार केला गेला पाहिजे. 5. 136 कोटी लोकसंख्येच्या देशात बेरोजगारी सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असल्याने जागतिक स्पर्धेचे दाखले देऊन कमी कामगारांत अधिकाधिक काम करून घेण्याची जी चढाओढ लागली आहे, त्याला कोठेतरी रोखावे लागणार आहे.

जागतिक स्पर्धेचा ताण

मनुष्यबळावरील खर्च वाचविण्याचा अतिरेक केला गेला तर किती नुकसान होऊ शकते याची प्रचिती विस्ट्रोन कंपनीत आली आहे. त्या हिंसाचारात किमान 50 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असे म्हटले आहे. शिवाय उत्पादन थांबल्यामुळे जे नुकसान झाले ते वेगळेच. या घटनेने संबधित तीनही देशांत एकच धावपळ सुरू झाली. जगातील सर्वांत श्रीमंत असलेल्या अ‍ॅपलचे सुटे भाग करणार्‍या कंपनीत कमी वेतनात अधिक तास काम करून घेतले जाते हे उघड झाल्याने त्या कंपनीची ‘व्यावसायिक’ प्रतिष्ठा संकटात सापडली. म्हणून तिने विस्ट्रोनवर दबाव आणून संबंधित अधिकार्‍यावर कारवाई करण्यास भाग पाडले. विस्ट्रोनने लवकरात लवकर उत्पादन सुरू करण्यासाठी धडपड केली. कारण त्या कंपनीच्या इतर युनिटमध्येही अ‍ॅपलचे सुटे भाग केले जातात. त्या करारावर परिणाम होऊ नये याची तिने दक्षता घेतली आणि भारताने हा पेच वाढू नये याची काळजी घेतली. कारण अशा घटना जर वाढल्या तर परकीय गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. यात प्रत्येक जण आपापल्या परीने बरोबर असला तरी तो प्रत्येक जण जागतिक स्पर्धेने बांधला गेला असल्याने फक्त वैयक्तिक फायद्याचा विचार करीत आहे.

भारताने घ्यावयाची दखल

अशा या पेचप्रसंगात काय केले जाऊ शकते याचा विचार केल्यास पुढील मुद्दे समोर येतात, ज्यांची नजीकच्या भविष्यात भारताला दखल घ्यावीच लागेल. 1. देशाच्या दृष्टीने बेरोजगारीचा प्रश्न हा सर्वांत महत्त्वाचा असल्याने कामाचे तास कमी करून रोजगार कसे वाढतील हे पाहावे लागेल. (सहा तासांच्या किमान दोन शिफ्टमध्ये सर्व कामकाज करणे यासारखे मोठे बदल) 2. भांडवल उभारणीवर होणारा खर्च जसा अपरिहार्य मानला जातो, तसाच मनुष्यबळावर होणारा खर्च आवश्यक आहे हे सर्व पातळ्यांवर मान्य करावे लागेल. 3. जगाप्रमाणे भारतातही भांडवल स्वस्त कसे उपलब्ध होईल, (व्याजदर कमी करणे) अशी अर्थरचना करावी लागेल. म्हणजे आता मनुष्यबळावरील खर्च कमी करण्यासाठीच अधिक धडपड केली जाते, तिची गरज राहणार नाही. 4. यांत्रिकीकरणामुळे रोजगार संधी कमी होत असल्याने ते किती आणि कशासाठी स्वीकारायचे हे भारताच्या संदर्भाने ठरवावे लागेल. युरोपमध्ये मनुष्यबळ कमी असल्याने तेथे टोकाच्या यांत्रिकीकरणाचा स्वीकार करण्यात आला. प्रचंड मनुष्यबळ असलेल्या भारतात तसे करून चालणार नाही. 5. उत्पादनवाढ आणि कार्यक्षमतावाढ ही जशी गरज आहे, तशीच क्रयशक्तीत वाढ होणे याचीही तेवढीच गरज आहे. ती कशी होईल यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील.

…तर विपरीत परिणाम ठरलेले!

उत्पादनवाढ आणि कार्यक्षमतावाढ याची अनेक सूत्रे सांगणार्‍या तज्ज्ञांची कमी नाही. मुद्दा आहे हे सर्व प्रयोग माणसांवर केले जात आहेत हे लक्षात घेण्याचे. ते घेतले गेले नाही म्हणून विस्ट्रोन कंपनीत हिंसाचार झाला. आपण अ‍ॅपलचे सुटे भाग कोणत्या प्रकारची कार्यसंस्कृती असलेल्या कंपनीकडून करून घेतो याची काळजी सर्वाधिक नफा मिळविणारी कंपनी अ‍ॅपल घेत नसेल, असा निष्कर्ष काढण्याचे धाडस आपण करणार नाही, पण जे समोर आले आहे त्यावरून या कंपनीलाही मनुष्यबळावर होणार्‍या खर्चाचे ओझे झालेले दिसते. मनुष्यबळावरील खर्च या निकषाला अतिरेकी महत्त्व दिले गेले तर त्याचे अतिशय विपरीत परिणाम ठरलेले आहेत, याचे भान या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी ठेवलेले बरे!

-यमाजी मालकर, ymalkar@gmail.com