‘डिजिटल इंडिया’साठी उद्या विक्रमी तरतूद?

इंटरनेटने आधीच जगाला अधिक गती दिली होती, आता कोरोना संकटाने त्याच्या वापराची अपरिहार्यता लक्षात आणून दिली आहे. पण त्यातून ते वापरणारे आणि ते न वापरणारे, असा विषमतेला खतपाणी घालणारा भेद निर्माण झाला आहे. इंटरनेट सर्वांपर्यंत पोहचणे आणि सर्वांना ते परवडणे, हे आव्हान त्यातून उभे राहिले असून उद्याच्या अर्थसंकल्पात त्यासंदर्भातील सर्वसमावेशक आणि तेवढेच क्रांतिकारी धोरण जाहीर केले जाण्याची अपेक्षा आहे.

गेल्या वर्षभराच्या अभूतपूर्व परिस्थितीत एक फेब्रुवारीला देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. एका विषाणूने जगात जी उलथापालथ घडवून आणली, त्याला इतिहासात तोड नाही. या संकटाचे जगावर अनेक वाईट परिणाम झाले आहेत तसे काही चांगलेही परिणाम झाले आहेत. अर्थात, वाईट परिणाम अधिक आहेत. अनेकांना बसलेले मानसिक आणि आर्थिक धक्के हे त्यांचे जीवन व्यापून टाकणारे आहेत. त्यामुळे त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना मदतीची गरज आहे. त्यातील मानसिक गरज भागविण्याचे काम समाज, कुटुंब आणि नातेवाइकांनी करावयाचे असते, तर आर्थिक गरज भागविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ती गरज भागविण्यासाठी केंद्र सरकारने काही पॅकेजच्या मार्गाने काही योजना पूर्वीच जाहीर केलेल्या असून त्यांचा अनेकांना आधार झाला आहे. मात्र, गरज इतकी प्रचंड आहे की आणखी बरेच काही करण्याची गरज आहे. देशाचा वर्षाचा ताळेबंद असणार्‍या अर्थसंकल्पाकडून त्यामुळे अपेक्षा वाढल्या आहेत. हा अर्थसंकल्प खूपच वेगळा असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्वत: जाहीर केल्याने देश त्याची आतुरतेने वाट पाहतो आहे.

* इंटरनेटच्या स्वीकारला पर्याय नाही

गेल्या वर्षभराच्या संकटात सगळ्यात मोठा झालेला बदल कोणता असेल तर तो म्हणजे आता मोकळेपणाने फिरता न येणे आणि कोणाला पूर्वीसारखे भेटता न येणे. नागरिकांनी एकत्र येण्याचे जे जे उपक्रम होते, ते सर्वच थांबवावे लागले आहेत. त्यातील काही आता आता कोठे सुरू होताना दिसत आहेत. हे सर्व थांबले असताना अनेक व्यवहार सुरू राहिले, याचे सर्व श्रेय इंटरनेट या तंत्रज्ञानाला जाते. अनेक उद्योग, व्यवसाय, शाळा, महाविद्यालये यांच्याशी संबंधित उपक्रम केवळ इंटरनेटमुळे सुरू होते आणि आजही त्यात फार फरक पडलेला नाही. इंटरनेट तंत्रज्ञान आपल्या आयुष्यात एवढी महत्त्वाची भूमिका बजावेल, याची कोणालाच कल्पना नव्हती. पण आज ती जीवनावश्यक सेवा झाली आहे. त्याच्या माध्यमातून समाजात ज्या चुकीच्या गोष्टींचा शिरकाव होतो आहे, त्याचे काय करावयाचे, याचा निर्णय समाज भविष्यात घेतच राहील. पण जी कामे सुलभ आणि सुटसुटीत होत आहेत, ती समाज स्वीकारताना दिसतो आहे, हे महत्त्वाचे. ऑनलाइन शॉपिंग आणि डिजिटल आर्थिक व्यवहार हे त्याचे उदाहरण आहे. कार्यालये आणि शाळा महाविद्यालयांचे कामकाज या काळात इंटरनेटच्याच मार्गाने सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न झाले, मात्र त्याला आलेल्या मर्यादाही लक्षात आल्या. अर्थात, सर्व व्यवहार दीर्घकाळ थांबवून चालणार नाही, त्यामुळे इंटरनेटच्या या मार्गानेच पुढे जावे लागेल, हेही सर्वांनी या काळात मान्य केले.

* इंटरनेटचा वापर करून मोठीच झेप

आता या बदलाची खरी कसोटी सुरू झाली आहे. ती म्हणजे इंटरनेटची सुविधा सर्वांपर्यंत अजून पोहचलेली नाही तसेच ती सर्वांना परवडेल, अशी स्थिती अजून आलेली नाही. याचा अर्थ जे इंटरनेट घेवू आणि वापरू शकतात, त्यांनी आपल्या जीवनाला याही काळात वेग दिला आणि आपला शक्य असेल तो फायदा करून घेतला तर ज्यांना ते वापरता येत नाही आणि परवडतही नाही, ते नागरिक मागे पडले. समाजात अनेक निकषांच्या आधारे जे अनेक थर तयार झाले आहेत, त्यात आणखी एका भेदाची त्यामुळे भर पडली आहे. हा भेद कमी करण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची गरज आहे. पैसा हा सर्वात निरपेक्ष असतो, असे म्हटले जाते. त्यामुळे सरकार भेदभाव कमी करण्यासाठी तो मार्ग वापरते. इंटरनेटचा वापर सर्वांना करता यावा, यासाठी सरकारने आतापर्यंत भरपूर प्रयत्न केले आहेत. म्हणूनच अनेक देशांच्या तुलनेत भारतात इंटरनेट स्वस्त आहे. पण आताच्या विशिष्ट स्थितीत सरकारला या प्रयत्नांना अधिक गती द्यावी लागणार आहे. त्यासंदर्भाने उद्याच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या तरतुदी केल्या जातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. डिजिटल इंडियासाठी दोन वर्षांपूर्वी असलेली 14 हजार कोटी रुपयांची तरतूद गेल्या वर्षी 59 हजार कोटी रुपयांवर गेली होती. त्याचाच परिणाम म्हणजे भारत कोरोना काळात जगासोबत अनेक व्यवहार सुरू ठेवू शकला आहे. आपल्या देशाचा विस्तार लक्षात घेता आपण कमी काळात इंटरनेटचा वापर करून मोठीच झेप घेतली आहे. या अर्थसंकल्पात ‘डिजिटल इंडिया’साठी विक्रमी तरतूद केली जाईल, असे अनुमान करता येते, त्याचे कारण हेच आहे.

* इंटरनेटनेही वाढविली विषमता

अर्थात, डिजिटल विषमता कमी करण्यासाठी केवळ डिजिटल तंत्रज्ञान उपलब्ध करून उपयोग नाही. त्याचा वापर अधिकाधिक नागरिक कसे वापरू शकतील, याचा विचार करावा लागेल. उदा. कोरोनाच्या काळात शाळा आणि महाविद्यालये स्मार्ट फोनच्या माध्यमातून चालू ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे ज्यांच्याकडे असा फोन आहे, त्यांनाच त्यात भाग घेता आला. ज्यांच्याकडे एक फोन आहे आणि दोन मुले आहेत, त्यांना अडचण आली. शाळेचे उदाहरण लगेच लक्षात येते म्हणून, नाहीतर जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात इंटरनेट वापरू शकणारे पुढे निघून जात आहेत. याचा अर्थ या प्रश्नाला दोन्ही बाजूने भिडावे लागेल, एकतर वेगवान इंटरनेट सर्वत्र कसे उपलब्ध करता येईल, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील आणि दुसरीकडे ज्यांचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे, त्यांना त्यासाठी सवलत द्यावी लागेल. सर्व खेड्यांना वीज पोहचली पाहिजे आणि ती नियमित मिळाली पाहिजे, सर्वांना स्वत:चे घर घेता आले पाहिजे, विजेची बचत व्हावी, यासाठी एलइडी दिवे घराघरात वापरले गेले पाहिजे, अशा ज्या योजना सरकारने राबविल्या आहेत, तशा काही योजना सरकारला आता इंटरनेटच्या वापरासाठी राबवाव्या लागतील. सर्वांपर्यंत वीज पोहचण्यासाठी सात दशके लागली, सर्वांचे स्वत:चे घर अजून होते आहे. याचा अर्थ त्या योजना दीर्घकाळ चालल्या. मात्र इंटरनेटचा प्रसार आणि त्याची किंमत कमी होण्यासाठी अधिक काळ घेऊन उपयोग होणार नाही. सुदैवाने जेव्हा अशा सेवांचा वापर भारतात वाढतो किंवा अशा वस्तूंची विक्री वाढते, तेव्हा त्यांची किंमत लोकसंख्येच्या लाभांशाचा फायदा मिळून कमी होते, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. (उदा. स्मार्टफोन, एलइडी दिवे) म्हणूनच या संदर्भाने उद्याच्या अर्थसंकल्पात आमुलाग्र अशा निर्णयाची अपेक्षा आहे.

* क्रांतिकारी धोरणाची उद्या घोषणा?

इंटरनेटचा वापर आणि डिजिटल आर्थिक व्यवहार याविषयी अजूनही काही नागरिक साशंक दिसतात. अशा नागरिकांचे दोन वर्ग पडतात. काही नागरिक, ते परवडत नाही किंवा त्यांना ते करता येत नाहीत, म्हणून साशंक असतात आणि ते समजण्यासारखे आहे. मात्र काही नागरिक प्रत्येक नव्या तंत्रज्ञानाला विरोध करायचा म्हणून साशंक असतात. अशा वर्गातील नागरिकांनी 1991 पासून सुरू असलेले जागतिकीकरण, 2000 पासून वेग घेतलेले संगणकीकरण आणि 2014 पासूनच्या डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना विरोध करून स्वत:च्या पायावर तर धोंडा पाडून घेतलाच, पण सर्वसामान्य नागरिकांचीही फसवणूक केली. नव्या तंत्रज्ञानासोबत वाढत चाललेल्या विषमतेविषयी बोलले पाहिजे, याविषयी दुमत नाही. पण ती कमी कशी करता येईल, याचे व्यवहार्य मार्ग सांगण्याचे धाडस करण्याची आज गरज आहे. अर्थसंकल्पात इंटरनेटसाठी वाढविण्यात येत असलेली तरतूद आणि त्याविषयी सरकार करत असलेले प्रयत्न पाहता सरकार हा भेदभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करताना दिसते आहे. पण ते बदलत्या परिस्थितीत पुरेसे ठरत नसल्याने त्याला एका व्यापक, सर्वसमावेशक आणि तेवढ्याच क्रांतिकारी धोरणाची गरज आहे. ती गरज उद्याचा अर्थसंकल्प कशी पूर्ण करणार, याचे उत्तर उद्या मिळते का, ते पहायचे.

‘डिजिटल इंडिया’ चा फायदा होणार्‍या काही प्रमुख कंपन्या

इन्फोसिस, माइंडट्री, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक, स्टरलाईट टेक्नोलॉजीस, हिमाचल फ्युच्युरीस्टीक, लार्सन अंड टर्बो (स्मार्ट सिटी), हनीवेल ऑटोमेशन

-यमाजी मालकर, अर्थप्रहर