काही सरकारी बँकांचे खासगीकरण अपरिहार्य का आहे?

विकास आणि सशक्त बँकिंग व्यवस्थेचे थेट नाते आहे, या पार्श्वभूमीवर डझनभर अक्षम सरकारी बँका सांभाळण्याचे काही कारण नाही. 51 वर्षांपूर्वी खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय जेवढा अपरिहार्य आणि धाडसी होता, तसाच काही दुबळ्या सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय आज अपरिहार्य आहे.

भारताने जागतिकीकरण स्वीकारल्यापासून म्हणजे गेले 29 वर्षे देश खासगीकरणाच्या दिशेने सरकतो आहे. बहुतांश देशांतर्गत उत्पादने आणि सेवा पुरविण्याचे काम एकेकाळी सरकारी उद्योग- व्यवसाय करत होते, मात्र त्यात गरजेप्रमाणे वाढही होत नव्हती आणि त्यांचा दर्जाही सामान्यच होता. त्यामुळेच देशाचा विकासदर 1990 पर्यंत तीन टक्क्यांच्या पुढे गेला नाही. जागतिकीकरणाच्या नफ्या तोट्याची आता कितीही चर्चा केली तरी ते गेल्या तीन दशकात देशाने स्वीकारले आहे. अर्थात, खासगीकरणाचे अतिशय चांगले परिणाम टेलिफोन, प्रवासी वाहतूक, विमानसेवा, महामार्ग बांधणी अशा अनेक क्षेत्रांत पाहायला मिळत आहेत. आज अनेक क्षेत्रांत जी स्पर्धा आणि मुबलकता पाहायला मिळते आहे, त्याचे कारण खासगीकरणाला मिळालेला वेग आहे.  बँकिंग क्षेत्रात खासगी बँकांचा वाटा सातत्याने वाढतोच आहे, मात्र सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाला सरकारने अजून हात लावलेला नव्हता. ताज्या अर्थसंकल्पात दोन सरकारी बँकामधील सरकारी हिस्सा कमी करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्या बँकांची नावे अधिकृतपणे (ता. 19 पर्यंत) जाहीर झालेली नसली तरी जी संभावित चार नावे समोर आली आहेत, त्यांचे शेअर बाजारातील मूल्य गेल्या आठवड्यात चांगलेच वाढले आहे. याचा अर्थ या बँका अधिक चांगल्या पद्धतीने कामकाज करतील, असे गुंतवणूकदारांना वाटते आहे. आणि ते खरेही आहे.

सरकारी बँका कार्यक्षम आहेत?

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पायाभूत सुविधा क्षेत्रात खासगी उद्योजक भांडवल गुंतवण्यास पुढे येत नव्हते, त्यामुळे असे सर्व उद्योग सरकारने हाती घेतले, हे समजण्यासारखे होते. मात्र खासगी उद्योगांची क्षमता वाढली असतानाही त्या त्या सरकारांनी आपल्या हातातील नियंत्रण जाऊ नये म्हणून त्यांना उत्पादन आणि सेवा सुरू करण्यास परवानगी दिली नाही. अर्थात, राजकीय लागेबांधे असणारे मोजक्या उद्योजकांनी त्यावेळच्या ‘लायसन राज’चा भरपूर लाभ घेतला. ज्या भांडवलावर देशाचा आर्थिक डोलारा उभा असतो, ते भांडवल खासगी बँकांकडे होते, म्हणजे काही मोजक्या उद्योजकांकडे होते. ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी 51 वर्षांपूर्वी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. पुढे मिश्र अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारी बँकांनी आपली भूमिका बजावली असली तरी सर्वांपर्यंत बँकिंग पोहचविण्यास मात्र त्यांना इतके वर्षे यश मिळू शकले नाही. शिवाय त्यांच्याकडून होणारा पतपुरवठा आणि इतर सेवांचा लाभ सत्ताधारी वर्गाशी लागेबांधे असणार्‍यांना अधिक झाला. सरकारी बँका कार्यक्षम ठरल्या नाहीत. त्यांचे एनपीए हा सतत चिंतेचा विषय राहिला. सरकार वेळोवेळी सरकारी बँकांत भांडवल गुंतवत राहिले त्यामुळे यातील अनेक बँकांनी तग धरला. थोडक्यात, राष्ट्रीयीकरण करताना जे उद्देश होते, ते सर्व साध्य झाले नाहीत. बँकिंग क्षेत्रात जे बदल होत गेले आणि नवे तंत्रज्ञान आले, तेही स्वीकारण्यास या बँकांनी अधिक वेळ घेतला. परिणामी देशातील पतपुरवठा हा कायम मर्यादितच राहिला. आता सर्वच बँकांना स्पर्धेत भाग घेणे अपरिहार्य ठरत असून त्यात सरकारी बँका कमी पडत असल्याने त्यांचे खासगीकरण करणे क्रमप्राप्त होते.

दुष्टचक्राला थांबविण्याचा निर्णय

सरकारी बँका ही सेवा आहे की व्यवसाय, हे सरकारला कधीच ठरविता आले नाही. त्यामुळे सरकारी योजनांना पाठबळ देत त्यांनी खासगी बँकांशी स्पर्धा करावी, अशी अपेक्षा करणे, चुकीचे आहे. मात्र बँका कार्यक्षम नसतील तर त्या टिकणार नाहीत, या वस्तुस्थितीकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही. या बँकांची स्थिती कशी सुधारता येईल, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आधी त्यांच्यात सरकारने भांडवल टाकले. सप्टेंबर 2019ला 70 हजार कोटी, 2018 या आर्थिक वर्षात 80 हजार कोटी रुपये भांडवल टाकण्यात आले. या बँकांचे व्यवस्थापन अधिक चांगले व्हावे, यासाठी 2019 मध्ये 10 सरकारी बँकाचे विलीनीकरण करून ती संख्या चार करण्यात आली. पूर्वी सरकारी बँका तब्बल 28 होत्या, त्यांची संख्या आता 12 झाली झाली आहे. सरकारने केलेल्या अशा प्रयत्नांनी या बँकाची स्थिती काही प्रमाणात सुधारली असली तरी त्या खासगी बँकांच्या स्पर्धेत टिकत नाहीत, हेही स्पष्ट झाले आहे. सरकारी बँकांचे एनपीए खासगी बँकांपेक्षा अधिक राहिले आहेत. याचा अर्थ जेवढा पतपुरवठा विकासकामांना आणि नागरिकांना केला गेला पाहिजे, त्यात कमतरता राहते आहे. शिवाय एनपीएमुळे या बँकांची आर्थिक स्थिती बिघडत असल्याने अशा बँकांना वाचविणे, ही सरकारचीच जबाबदारी बनते आणि करदात्यांना पैसा त्यासाठी वापरावा लागतो. या दुष्टचक्राला आता थांबविण्याचा निर्णय सरकारने अखेर घेतलेला दिसतो. त्याची सुरुवात दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाने होते आहे. 

विकास आणि सशक्त बँकिंगचे थेट नाते

विकसित देशांनी जसा विकास साधला आहे, तसा विकास आपल्या देशाचा का होऊ शकत नाही, असा प्रश्न अनेक भारतीय नागरिकांना पडतो. विकसित देशांत खासगी उद्योग व्यवसायांना फार पूर्वीच मिळालेली मोकळीक आणि तेथे बँकांमार्फत होत असलेले पतसंवर्धन, हे त्याचे कारण आहे. खासगी उद्योग व्यवसाय हे स्पर्धेत कार्यक्षमरित्या चालविणे क्रमप्राप्त असते. बँकिंग वाढल्यामुळे तेथे बँक मनीचे प्रमाण वाढून कमी व्याजात पैसा वापरायला मिळतो. त्यामुळे तेथील उद्योग व्यवसाय तीन ते सहा टक्के इतक्या स्वस्त भांडवलाच्या जोरावर जगाशी स्पर्धा करू शकतात. आपल्या देशातील उद्योग व्यावसायिकांना त्याच्या दुप्पट टक्क्यांनी भांडवल मिळवावे लागते. त्यामुळे ते जगाशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. शिवायदेशातील पतपुरवठ्याच्या गरजाही अक्षम बँकिंगमुळे भागविल्या जात नाहीत. बँक मनी वाढत नसल्याने सरकारकडे पुरेसा कर महसूल जमा होत नाही, हा त्याचा आणखी एक परिणाम. याचा अर्थ देशाचा विकास आणि सशक्त बँकिंगचे थेट नाते आहे. काही मोजक्या सरकारी बँका ठेवणे आणि इतर बँकांचे कामकाज खासगी पद्धतीने चालविणे, हा त्यावरील उपाय आहे. सार्वजनिक किंवा सरकारी मालकीचा पुरस्कार करणार्‍या रशिया आणि चीनमधील कम्युनिस्ट राजकीय विचारांना जे झेपले नाही, ते ओझे भारताने बाळगण्याचे काही कारण नाही. 

बाजारमूल्यात खासगी बँकांची सरशी

सरकारी बँका चांगल्या चालल्या नाहीत, पण मग खासगी बँका किती कार्यक्षम आहेत, असा प्रश्न मनात येतोच. आकडेवारी त्याचे उत्तर देते. देशातील कर्जपुरवठा करण्यात 2015 मध्ये खासगी बँकांचा वाटा 12.26 टक्के होता, तो 2020 साली 36 टक्के झाला आहे. याचा अर्थ सरकारी बँकांचा वाटा 74.28 होता, तो आता 59.8 टक्के झाला आहे. 1990 नंतर रिझर्व बँकेने अनेक खासगी बँकांना परवाने दिले आहेत. देशात सध्या 22 खासगी बँका आहेत तर 10 स्मॉल फायनान्स बँका आहेत. वाढत्या

स्पर्धेत खासगी बँकांनी अधिक चांगली सेवा देऊन आणि तंत्रज्ञानाचा परिणामकारक वापर करून आपली स्थिती मजबूत करून घेतली आहे. त्याचाच थेट परिणाम म्हणजे 1994 साली स्थापन झालेल्या एचडीएफसी बँकेचे बाजारमूल्य आज 8.80 लाख कोटी रुपये म्हणजे सर्व बँकांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर सर्वांत मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे बाजारमूल्य केवळ 3.65 लाख कोटी म्हणजे एचडीएफसी बँकेच्या निम्मेच आहे. सरकारी बँकात होतात, तसे गैरव्यवहार खासगी बँकांत होतात, अशा काही घटना अलीकडील काळात घडल्याही आहेत. पण सरकार आणि रिझर्व बँकेने त्यासंबंधीचे नियम अधिक कडक करून भविष्यात असे काही घडू नये, अशी व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्यामुळेच या गैरव्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवरही नागरिकांचा खासगी बँकांवरील विश्वास टिकून आहे.

खासगीकरणाची अपरिहार्यता

सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्यास जो विरोध होतो आहे, तो वर्तमानात टिकणार नाही. त्याचे कारण सरकारी बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी आतापर्यंत ज्या ज्या समित्यांनी काम केले, त्या सर्व समित्यांनी खासगीकरणाचाच मार्ग सुचविला आहे. नरसिंहम समितीने सरकारने या बँकात 33 टक्के हिस्सा ठेवण्याचे तर पीजे नायक समितीने सरकारचा हिस्सा 50 टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे सुचविले आहे. रिझर्व बँकेच्या एका कृती समितीनेही अलीकडेच मोठ्या उद्योजकांना बँकिंगमध्ये प्रवेश देण्याची शिफारस केली आहे. थोडक्यात, सरकारी बँका कार्यक्षम करण्याचा त्या क्षेत्रातील तज्ञांना तोच एक मार्ग दिसतो आहे. पण हे पाऊल धाडसी असल्याने युपीए सरकारने या विषयाला हात लावला नाही. जागतिकीकरणाला मोकळी वाट करून देणारे मनमोहनसिंग पंतप्रधान असूनही ते होऊ शकले नाही. कदाचित, पुरेसे बहुमत नसल्याने त्यांनी माघार घेतली असावी. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे बहुमत आहे. त्यामुळे त्यांच्या सरकारने हे आताच्या काळात अत्यावश्यक असलेले पाऊल उचलले आहे. ‘देश विकायला काढला’ अशी टीका करणे आणि देश चालविणे, यातील फरक अशा वेळी आपल्याला समजून घ्यावा लागेल. 1991 साली ज्या अपरिहार्यतेतून मनमोहनसिंग यांनी देशाची बाजारपेठ जगासाठी खुली केली, त्याच धर्तीवर सरकारी बँकांचे खासगीकरण आज अपरिहार्य आहे. खासगीकरणातून खासगी क्षेत्राची मक्तेदारी तयार होईल, अशी भीती आताच व्यक्त करण्याचे काही कारण नाही. कारण भारतीय रिझर्व बँकेचे बँकांवर चांगले नियंत्रण आहे. खासगीच शिखर बँक सर्व आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रण करते, अशी अमेरिकेसारखी स्थिती भारतात नाही. अर्थात, खासगी बँकांनी मनमानी करू नये म्हणून मोजक्या सरकारी बँकांना सशक्त करणे, ही सरकारची जबाबदारी असून ती सरकार पार पाडेल, याविषयी आताच शंका घेण्याचे कारण नाही.

-यमाजी मालकर, ymalkar@gmail.com