कृतीशून्यतेची किंमत

अखेर कोरोना आघाडीवर महाराष्ट्रातील परिस्थिती पुन्हा एकदा हाताबाहेर गेलीच आहे. डिसेंबर-जानेवारीत खाली गेलेली कोरोना रुग्णसंख्या फेब्रुवारीच्या मध्यापासून वाढत-वाढत राज्य पातळीवर दिवसाला 40 हजाराच्या पुढे, तर मुंबईत साडे आठ हजारांहून अधिक येथवर जाऊन पोहचली आहे. परिस्थितीत अत्यंत वेगाने असा हा बदल होत असताना राज्यातील सरकारने काय केले? या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, तिची शक्य तितकी उत्तम हाताळणी करण्यासाठी कोणती पावले उचलली? मग अशा या कृतीशून्य सरकारला कठोर निर्बंधांतून जनतेची कोंडी करण्याचा काय अधिकार? महाराष्ट्रात कोरोना महामारीची दुसरी लाट आली आहे याची ग्वाही आता तज्ज्ञांनी देण्याची गरज उरलेली नाही. प्रत्येकाच्या संपर्कात कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेले कुणी ना कुणी आहे हे आता ढळढळीतपणे दिसू लागले आहे. गुरुवारी राज्यात 43 हजार 183 नव्या रुग्णांची नोंद झाली, तर तब्बल 249 कोरोना मृत्यू नोंदले गेले. ज्या मुंबईत फेब्रुवारीच्या मध्यावर अवघ्या तीनशे-साडेतीनशे कोरोना रुग्णांची नोंद होत होती, त्या मुंबईत गुरुवारी थेट आठ हजार 646 नव्या कोरोना केसेसची नोंद झाली. अर्थातच महाराष्ट्रातील परिस्थिती पुन्हा एकदा गंभीर झाली आहे. राज्यातील दुर्दैवी जनतेला चहुबाजूंनी भीतीने घेरले आहे. अफाट वेगाने वाढणार्‍या कोरोना केसेसमुळे सर्वसामान्यांना संसर्गाची भीती तर वाटतेच आहे, पण त्याचबरोबर राज्यातील नाकर्ते सरकार आता या भयावह परिस्थितीवर नेमकी काय पावले उचलणार या विचाराने जनतेला अधिक धडकी भरली आहे. मागच्या वर्षी जशी भयभीत करणारी स्थिती राज्यातील आरोग्य यंत्रणेची होती, तशीच ती आता पुन्हा एकदा दिसू लागली आहे. गंभीर रुग्णांना वेळेवर बेड उपलब्ध न होणे, रक्ताचा तुटवडा या बाबी पुन्हा ठळकपणे समोर येऊ लागल्याने सर्वसामान्य जनता धास्तावली आहे. अशातच सरकारने कठोर निर्बंध वा लॉकडाऊन यापैकी कशाचीही घोषणा केली तरी सरतेशेवटी त्यात सर्वसामान्य जनताच भरडून निघणार आहे. ढेपाळलेल्या आरोग्य यंत्रणेचीही झळ सामान्यांनाच सोसावी लागते आहे. नव्याने नोंदल्या जाणार्‍या रुग्णांमध्ये लक्षणेविरहित रुग्णांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे अनेकांना घरीच क्वारंटाइनमध्ये राहण्यास सांगितले जाते आहे, परंतु त्यांचे कुठल्याच स्वरुपाचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अथवा विलगीकरणाविषयीचे समुपदेशन सध्या होताना दिसत नाही. अवघी यंत्रणाच भांबावून गेल्यागत भासते आहे. डिसेंबर-जानेवारीत जरा कुठे सारे काही पूर्ववत होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली होती. अनेकांना जेमतेम पुरेसा रोजगार हातात मिळण्यास सुरुवात झाली होती. तोच पुन्हा कठोर निर्बंधांचे इशारे सरकारकडून मिळणे सुरू झाले. सारे काही ठप्प करणारा लॉकडाऊन जनतेला आता सोसवणार नाही हे भारतीय जनता पक्ष सुरुवातीपासून सांगत आला आहे. आता तर सर्वसामान्यांसोबतच अनेक संस्था-संघटना व थेट सरकारमधील काही पक्षांनीही तीच भावना व्यक्त केली आहे. शुक्रवारी रात्री मुख्यमंत्री जनतेला संबोधित करतील अशी घोषणा झाल्यामुळे सरकार या दिशेने काही पाऊल उचलणार असल्याचे स्पष्ट आहेच. आर्थिक गळचेपी करणारी उपाययोजना नको हे जनतेचे गार्‍हाणे सरकारच्या कानावर गेले वा नाही हे शनिवारपर्यंत बहुदा स्पष्ट झालेले असेल. लॉकडाऊन वा कठोर निर्बंध… शब्द काहीही वापरले तरी सरकारच्या कृतीशून्यतेची किंमत सर्वसामान्य जनतेला मोजावी लागणार असे दिसते आहे.