विद्यार्थी वर्ग वार्यावर

सीबीएसई, आयसीएसई या केंद्रीय मंडळांनी दहावीची परीक्षा रद्द करून वेगळ्या मार्गाने विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेतला, त्यांच्या पाठोपाठ मायबाप महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण खात्याने एसएससी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करून टाकल्या. पण त्यानंतर या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचे काय, दहावीपश्चात पुढील शिक्षणाचे काय याची फिकीर सुद्धा केली नाही. माननीय उच्च न्यायालयाने याच बाबीवर बोट ठेवत गुरुवारी राज्य सरकारला फैलावर घेतले. विद्यार्थी वर्गाबाबत एवढे संवेदनाशून्य सरकार महाराष्ट्राच्या आजवरच्या इतिहासात कुणीही पाहिले नसेल.

समाजामध्ये ज्याला कोणताही आवाज नाही वा नेतृत्व नाही किंवा वाली देखील नाही असा वंचितांचा प्रमुख वर्ग म्हणजे विद्यार्थी वर्गाकडे बोट दाखवावे लागेल. कोरोना काळामध्ये या वर्गाने शैक्षणिक आघाडीवर जी दुरवस्था व अनिश्चितता भोगली, त्याला तोड नाही. कोरोना विषाणूच्या महासाथीमध्ये सारा देश अक्षरश: पिचून गेला आहे. ही जीवन-मरणाचीच लढाई सुरू आहे. जो-तो आपापल्या जिवंत राहण्याच्या धडपडीत गुंतलेला आहे. जेथे श्वास घेणे देखील मुश्किल व्हावे, तेथे विद्यार्थी वर्गाच्या परवडीकडे बघायला कोणाला फुरसत आहे? गेले संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया गेल्यानंतर यंदा तरी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा मार्गी लागतील अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार 23 एप्रिलपासून बारावीची आणि 29 एप्रिलपासून दहावीची परीक्षा घेण्याचे वेळापत्रक जाहीर झाले होते. परंतु दुर्दैवाने त्याच सुमारास कोरोनाची दुसरी लाट त्सुनामीसारखी येऊन आदळली. त्या लाटेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पाचोळ्यासारख्या उडून गेल्या. कोरोनाच्या साथीमुळे परिस्थिती अवघड झाली आहे हे मान्यच करावे लागेल. परंतु विद्यार्थ्यांबाबत इतका कोरडा दृष्टिकोन बरा नव्हे. दहावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी भविष्यातील आपला मार्ग कशाप्रकारे निवडावा याचा विचार आधीच होणे आवश्यक होेते. तसा तो झालेला नाही. या घटकेला अक्षरश: लाखो विद्यार्थ्यांचे पालक हवालदिल अवस्थेत आहेत. अकरावीचा प्रवेश कसा मिळवायचा याची कोणालाही पुसटशी देखील कल्पना नाही. संबंधित निर्णयाच्या प्रतीक्षेत पालक आणि विद्यार्थीही दिवस ढकलत आहेत. यासंदर्भात याचिका दाखल झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने दखल घेतली खरी, परंतु आता सगळ्यालाच खूप उशीर झाला आहे. राज्य सरकारने परीक्षा रद्द केल्याची घोषणा केल्यावर न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करून पर्यायी मूल्यमापनाचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी सरकारला भाग पाडले असते तर हा अक्षम्य कालापव्यय टाळता आला असता. कोरोनाची दुसरी लाट जुलैपर्यंत कमी होणार नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मग आणखी दोन महिने दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे घोंगडे भिजत ठेवले जाणार का? या मधल्या काळात विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांनी करायचे काय, हा खरा प्रश्न आहे. दहावी-बारावीच्या परीक्षा या शैक्षणिक कारकीर्दीतील महत्त्वाचे टप्पे मानले गेले आहेत. आधुनिक जगामध्ये ही पाठांतरावर आधारित परीक्षा पद्धती कालबाह्य ठरत असली तरी, सध्या या परीक्षांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे हे वास्तव आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे महत्त्व कमी करून, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम राबवून, विद्यार्थ्यांचा कल नेमका ओळखून त्यांची पुढील शैक्षणिक शाखा निवडू देण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. नव्या शैक्षणिक धोरणात यथावकाश हे बदल होतीलच. त्यांचा विचार नंतर करता येईल. सध्या तरी पर्यायी मूल्यमापनाविना लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंध:कारात आहे हे खरे.