सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळेच जमीन बचाव संघर्षाची ठिणगी पडली!

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका…
1983चा काळ लोकनेते दि. बा. पाटील यांना तसा कठीणच गेला. शेतकर्‍यांचा संघर्ष, त्यात अतिश्रमामुळे आलेला हृदयविकाराचा सौम्य झटका, मंडल आयोगाची लढाई आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद! या सर्व आघाड्यांवर काम करताना त्यांची दमछाक होत असे.
24 डिसेंबर 1982 ते 14 डिसेंबर 1983पर्यंत दि. बा. पाटील यांनी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद अगदी समर्थपणे सांभाळले. या काळात मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या सरकारला जनतेच्या प्रश्नांवर त्यांनी अनेकदा धारेवर धरले. शेतकर्‍यांच्या, कष्टकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे हे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करून त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. ‘दिबां’नी महाराष्ट्रात पडलेल्या दुष्काळग्रस्त भागाची परिस्थितीची पहाणी करून तेथील जनतेला दिलासा दिला आणि दुष्काळ निवारणासाठी सरकारलाही योग्य त्या सूचना केल्या.
या सर्व धावपळीत जमीन बचाव संयुक्त लढ्याकडेही ‘दिबां’चे पूर्ण लक्ष होते. हा लढा शेतकर्‍यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न बनला होता. दिबा शेतकर्‍यांचा विश्वास संपादन करून हा लढा नेटाने पुढे नेत होते. वसंतदादांचे सरकार ठरलेली किंमत द्यायला तयार नव्हते.
अशातच न्हावा-शेवा बंदरासाठी जमीन घेण्याचे सरकारने ठरवले. ही जमीन संपादन करताना शेतकर्‍यांना एकरी जो भाव त्यांनी जाहीर केला, त्यामुळे शेतकरीवर्गात प्रचंड संतापाची लाट उसळली. याबाबत सरकारने जमीन बचाव संयुक्त लढा समितीशी कसलीही चर्चा केली नाही. उलट एकतर्फी निर्णय जाहीर केला. शेतकर्‍यांना तो मान्य नव्हता. त्यांनी 12 नोव्हेंबर 1983 रोजी दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली उरण तहसील कार्यालयावर प्रचंड मोर्चा काढला आणि सरकारला गंभीर इशारा दिला.
या मोर्चानंतर सरकारने संयुक्त लढा समितीशी बोलणी सुरू केली. या बैठकीत दि. बा. पाटील यांनी, सिडको अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व लढा समितीच्या बैठकीत पूर्वी सर्वमान्य झालेली एकरी 40 हजार रुपये किंमत शेतकर्‍यांना मिळावी, अशी आग्रही भूमिका घेतली. वसंतदादा ही किंमत द्यायला तयार नव्हते. शेवटी बैठक संपली. शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशा आली.आता संघर्ष अटळ होता.
या बैठकीनंतर सरकारने या जमिनीला एकरी 27 हजार रुपये भाव जाहीर केला. त्यामुळे शेतकरी चिडले. कोणत्याही परिस्थितीत सरकारला जमीन द्यायची नाही, असा निर्धार करून ते लढ्यासाठी तयार झाले, तर वसंतदादा पोलिसी बळाचा वापर करून दडपशाहीच्या मार्गाने का होईना, पण न्हावा-शेवा बंदरासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी ताब्यात घेणारच या ईर्षेने कामाला लागले.
दि. बा. पाटील यांना या सर्व परिस्थितीची जाणीव झाली. त्यांनी आता ही आपल्याला अंतिम आणि निकराची लढाई करावी लागणार याची शेतकर्‍यांना कल्पना दिली आणि तेही तयारीला लागले.
शेतकर्‍यांच्या या लढ्याला महाराष्ट्रातील विविध संघटना, राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा मिळाला. यासाठी ‘दिबां’नी महाराष्ट्रात दौरा करून त्यांच्याशी संवाद साधला. त्यामुळे लढ्याची पार्श्वभूमी तयार झाली. दुसरीकडे सरकारने शेतकर्‍यांच्या जमिनीला जाहीर केलेल्या भावाचा पुनर्विचार करावा असेही सांगून पाहिले, पण सरकार त्यांच्या भूमिकेवर अडून बसले होते.