प्रलंबित प्रश्नांसाठी शिक्षक परिषद आक्रमक; शिक्षण आयुक्तालयासमोर उपोषणाचा इशारा

अलिबाग : प्रतिनिधी

राज्यातील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. ते सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक विभाग) आक्रमक झाली आहे. राज्य सरकारकडून याबाबत कुठल्याच हालचाली होत नसल्याने अखेर आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारला आहे. येत्या 21 ऑक्टोबर रोजी पुणे येथील आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणास बसण्याचा इशारा संघटनेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी दिला आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होणार आहे. शिक्षकांना भेडसावणार्‍या अनेक समस्या वारंवार सरकार दरबारी मांडण्यात आल्या. शिक्षक परिषदेच्या वतीने पत्रव्यवहार करण्यात आला. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या भेटी घेतल्या. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासमवेत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीतदेखील या समस्यांचा ऊहापोह करण्यात आला, परंतु त्यावर कोणताच तोडगा काढण्यात आला नाही. त्यामुळे उपोषणाचा मार्ग पत्करावा लागला, असे सुर्वे यांनी सांगितले. विद्यार्थी उपस्थिती भत्ता  एक रुपयाऐवजी 10 रुपये करण्यात यावा, अशी परिषदेची बर्‍याच दिवसांपासूनची मागणी आहे. राज्यस्तरावर 50 टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थी गुणवत्तेवर परिणाम जाणवत आहे. रिक्त असणारी केंद्रप्रमुख पदे 50 टक्के सेवाज्येष्ठता व 50 टक्के कार्यरत शिक्षकांमधून परीक्षेद्वारे भरण्यात यावीत, शिक्षकांचे दरमहा वेतन राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदेकडून दोन-दोन महिने उशिरा होते. त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. वेतन अनुदान वेळेवर प्राप्त होते, मात्र गट स्तरावर विलंब होत असल्याने उशिरा प्राप्त होते. यात विलंब करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यावर कारवाई करण्याची तरतूद करावी, कोविड कालावधीत प्रत्यक्ष कर्तव्य बजावणार्‍या शिक्षकांना विशेष अर्जित रजेचा लाभ मिळावा, अशी मागणीदेखील करण्यात आली आहे. कोविड काळात कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचार्‍यांच्या कायदेशीर वारसांना 50 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित आहेत ते तातडीने निकाली काढून अनुदानाचा लाभ वारसांना मिळावा, तसेच रिक्त असणारी विस्ताराधिकारी संवर्गातील पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात यावी, जिल्हा परिषदेमार्फत जी वैद्यकीय बिले मंजूर झाली आहेत या वैद्यकीय बिलांना  अनुदान मिळत नाही. अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये शासन अनुदान नसल्याने वैद्यकीय बिले दोन ते तीन वर्षे प्रलंबित आहेत त्यामुळे शिक्षकांच्या आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते यासाठी कॅशलेस विमा योजना लागू करावी, तसेच विषय शिक्षक 100 टक्के पदांना पदवीधर वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात यावी आदी मागण्या प्रलंबित आहेत. या सर्व मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने कोविड नियमांचे पालन करून पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे, असे राज्य अध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी सांगितले.