उद्दाम साहेबीपणा

भारत, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या देशांमधून येणार्‍या प्रवाशांना चौदा दिवस विलगीकरण आणि दोनदा आरटीपीसीआर चाचणी ब्रिटिश सरकारने सक्तीची केली आहे. इंग्लंडला पोचणारा प्रवासी भारतीय नागरिक कोव्हिशिल्ड लसींचे दोन्ही डोस पूर्ण करून तेथे पोहोचला असला तरी त्यालाही विलगीकरणात जावे लागणार आहे. वास्तविक अ‍ॅस्ट्रा झेनेका या ब्रिटिश कंपनीच्या लसीचे भारतीय नाव म्हणजे कोव्हिशिल्ड. तरीही ब्रिटिश सरकारने कोव्हिशिल्ड लस घेतलेल्या भारतीय प्रवाशांना विलगीकरणाची अट घातली हे आश्चर्यकारक आहे.

ज्या साम्राज्यावरचा सूर्य कधीही मावळत नाही असे म्हटले जात होते, त्या ब्रिटिश साम्राज्याचा अस्त केव्हाच झाला आहे. व्यापाराच्या मिषाने जगभरात विविध देशांमध्ये हातपाय पसरणार्‍या आणि स्थानिक जनतेचे यथेच्छ शोषण करून स्वत:ची तुंबडी भरणार्‍या ब्रिटिश साहेबाला 1947 साली एका पंचाधारी महात्म्याने भारतातून बाहेरचा रस्ता दाखवला. दुसर्‍या महायुद्धात पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांच्या समर्थ नेतृत्वाखाली अमेरिकेच्या मदतीने ब्रिटिश फौजांनी विजय संपादन केला खरा, परंतु त्यानंतर या साम्राज्याला तडे जाऊ लागले. अनेक देशांमधून ब्रिटिशांना काढता पाय घ्यावा लागला. सर विन्स्टन चर्चिल यांचे अमोघ वक्तृत्व, आंग्ल भाषेवरील प्रभुत्व आणि आक्रमक नेतृत्वाबद्दल भारतात देखील यथोचित गुणगान केले जाते. परंतु चर्चिल साहेबांचा भारतद्वेष तितकाच उबग आणणारा होता हे देखील लक्षात ठेवायला हवे. निदान भारतीयांनी तरी गोर्‍या साहेबास नेटिवांबद्दल वाटणारा दुस्वास विसरता कामा नये. या कडवट इतिहासाची जाणीव पुन्हा एकदा होण्याचे कारण म्हणजे सध्या ब्रिटनने कोरोना प्रतिबंधक लसीसंदर्भात स्वीकारलेले वर्णद्वेषी धोरण हे होय. कोव्हॅक्सिन या संपूर्णत: भारतीय बनावटीच्या कोरोना प्रतिबंधक लसीला जागतिक आरोग्य संघटनेनेही अद्याप मान्यता दिलेली नाही. ही मान्यता जून महिन्यात मिळणार होती असे सांगण्यात येते. परंतु ती आता ऑक्टोबरच्या अखेरीपर्यंत मिळेल असा अंदाज आहे. कोव्हिशिल्ड ही भारताची दुसरी लस मात्र जगभरात मान्यता प्राप्त आहे. भारत सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने यासंदर्भातील आपल्या काही अटी थोड्या शिथिल केल्या. विलगीकरण चौदा दिवसांवरून दहा दिवसांवर आणले आणि कोव्हिशिल्ड लस ब्रिटिश भूमीत घेता येईल असे स्पष्ट केले. परंतु भारतीय प्रवाशांना मात्र मज्जाव कायम ठेवला. याचाच अर्थ असा की ब्रिटिश सरकारला कोव्हिशिल्ड ही भारतीय लस चालणार आहे, पण तीच लस घेतलेले भारतीय प्रवासी मात्र नको आहेत. हा उघड उघड वर्णविद्वेषाचाच प्रकार आहे हे कोणालाही कळेल. ब्रिटनमध्ये असंख्य भारतीय वंशाचे लोक राहतात. इतकेच नव्हे तर अनेक भारतीय वंशाचे ब्रिटिश नागरिक तेथे प्रतिष्ठित पदांवर कर्तव्य बजावत आहेत. काही भारतीय तर ब्रिटिश सरकारमध्ये मंत्रीपदापर्यंत पोहोचले आहेत. तरीसुद्धा भारतीयांबद्दल असा वर्णभेद करण्याचे प्रकार घडतात हे उद्वेगजनक आहे. आपले राज्य विलयास जाऊन कैक दशके लोटली आहेत याचे भान ब्रिटिश सरकारला कुणीतरी करून द्यायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थ नेतृत्वाखाली भारत देश विकासाच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करत आहे. लवकरच आपला देश जगातील एक महासत्ता म्हणून उभा राहील असे भाकित जगातील अनेक अर्थपंडित करतात. आपण कुठल्या जमान्यात राहतो आहोत याचा विचार ब्रिटिश साहेबाने आता करायला हवा.