सरकारी पत्रसंवाद

राज्याचे घटनात्मक प्रमुख माननीय राज्यपाल हेच असतात. म्हणूनच विधिमंडळ अधिवेशनाच्या प्रारंभी राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये माझे सरकार असा उल्लेख वारंवार आढळून येतो. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारबद्दल तसे काही म्हणायची सोय राहिलेली नाही. कारण उलटेसुलटे राजकीय खेळ करून सत्ता काबीज करणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारचा राज्यपालांशी सुसंवादच नाही. गेल्या दोन वर्षांमध्ये या उभयतांमधील विसंवादाचे अनेक प्रसंग घडले आहेत. माननीय राज्यपालांचा मान ठेवण्याची जबाबदारी अंतिमतः राज्य सरकारवरच असते, परंतु हीच बाब सत्ताधारी विसरलेले दिसतात.

महामहीम राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये सुसंवाद असणे लोकशाही व्यवस्थेत अभिप्रेत असते, परंतु तसे घडतेच असे नाही. वास्तविक राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ माननीय राज्यपालांच्या वतीनेच कारभार करत असतात. त्यामुळेच माननीय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून अनेक बाबींबाबत चिंता व्यक्त केली. राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हणून ते त्यांचे कामच आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील साकीनाका भागात एका असहाय महिलेवर निर्घृण बलात्कार व अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी कुणी मोहन चौहान नावाचा इसम गजाआड करण्यात आला आहे. अतिशय विकृत पद्धतीने या इसमाने केलेले घृणास्पद कृत्य सार्‍या देशातील सुजाण नागरिकांच्या मनावर ओरखडा उठवून गेले. याच संदर्भात राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र पाठवून चिंता प्रकट केली. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आल्याचे हे लक्षण असून यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी सूचनादेखील राज्यपालांनी पत्राद्वारे केली. या पत्रामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांचे पित्त खवळणे स्वाभाविक होते. महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्थेचे जे काही भजे झाले आहे, ते सारी जनता पाहातेच आहे. त्यात लपवण्यासारखे काहीही नाही. साकीनाका येथील बलात्काराची घटना महाराष्ट्राची उरलीसुरली अब्रू धुळीला मिळवणारी ठरली. या बाबींचा उल्लेख राज्यपालांनी पत्रात केल्यामुळे सत्ताधार्‍यांचा पोटशूळ उठला. मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोबीने राज्यपालांच्या पत्राला प्रत्युत्तर पाठवले. सरकारचा अहंगंड आणि बेजबाबदारपणा पत्रातील शब्दाशब्दातून ठिबकताना दिसतो. साकीनाका येथील घटनेबद्दल आम्हालाही काळजी आहे, परंतु विरोधकांच्या मागणीनुसार विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा आग्रह धरल्यास वाद वाढू शकेल, तसेच सरकारच्या बदनामीस ते कारणीभूत ठरेल. अशा आशयाचे प्रत्युत्तर सरकारतर्फे राज्यपालांना धाडण्यात आले आहे. महिलांची सुरक्षा हा राष्ट्रव्यापी प्रश्न असून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यास आपण केंद्र सरकारला गळ घालावी, असा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात दिला आहे. माननीय राज्यपाल हे महाराष्ट्राचे घटनात्मक प्रमुख आहेत, संपूर्ण भारताचे नव्हे हे सत्ताधार्‍यांना कुणीतरी शिकवायला हवे. महिलांच्या सुरक्षेविषयी व साकीनाका बलात्कार हत्येप्रकरणी राज्य सरकार खंबीर पावले टाकत आहे असेही या पत्रात म्हटले आहे. ही खंबीर पावले नेमकी कोणती हे स्पष्ट करून सांगितले असते, तर अधिक बरे झाले असते! एकंदरीत राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील विसंवाद दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. महाराष्ट्रासाठी हे काही फारसे भूषणावह नाही. राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये सरकारने योजलेल्या उपायांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विस्तृतपणे दिली असती तरी चालले असते, परंतु पावलोपावली राजकारणाचे खेळ करणार्‍या महाविकास आघाडीला ना लोकशाहीची पर्वा आहे, ना महाराष्ट्राच्या प्रतिमेची.