Breaking News

गरज एकीकडे, निधी मात्र दुसरीकडे!

कर्जत तालुक्यात राज्य सरकार आणि स्थानिक आमदार यांच्याकडून राज्य सरकारच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी आणला जात आहे, मात्र कर्जत शहरातील विकासकामांना आणलेल्या निधीवरून राज्य सरकारमधील सत्ताधारी आघाडी मधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खटके उडाले आहेत.त्यात गरज नसताना निधी मंजूर केला जात असून ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी निधी आणण्यात लोकप्रतिनिधी यशस्वी ठरत नाहीत, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

कर्जत तालुक्यातील उल्हास नदीवरील दहिवली येथील पूल धोकादायक बनला आहे. त्या पुलाची निर्मिती अ. र. अंतुले मुख्यमंत्री असताना झाली आहे. त्यात दहिवली मालेगाव पुलाचे चार खांब कोसळण्याच्या स्थितीत असल्याचे सातत्याने बोलले जात असून कमी उंचीच्या या पुलावरून दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी वाहून जात असते. गतवर्षी या पुलावरून तब्बल सलग 35 तास पाणी वाहून जात होते. त्यात दरवर्षी पुलावरून पाणी वाहत जात असल्याने पूल निकामी झाला असल्याचे स्थानिक सांगत असून 2017 मध्ये या पुलाच्या बाजूला नवीन पूल उभारण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अंदाजपत्रक बनवले होते. त्या वेळी 12 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास राज्य सरकारने तांत्रिक मान्यता देखील दिली होती. त्याच वेळी याच नदीवर शेलू येथे नवीन पूल मंजूर झाला होता आणि त्या पुलाचे काम प्रगतीवर आहे. मात्र कुठे माशी शिंकली दहिवली-मालेगाव पुलाच्या कामाच्या निविदा अद्याप लाल फितीत आहेत. या पुलाची पाहणी दरवर्षी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि बांधकाम खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी करतात, पण पुलाचे काम काही मार्गी लागत नाही.

तालुक्यात याच दहिवली पुलाच्या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ असते. कारण हा रस्ता पुढे मुरबाड राष्ट्रीय महामार्गाला जाऊन मिळतो, मात्र या रस्त्याची अवस्था ग्रामीण भागातील गावाला जोडणार्‍या रस्त्यासारखी झाली असताना सुद्धा वाहनचालक यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या रस्त्याच्या मजबुतीकरणाच्या कामाकडे राज्य सरकार लक्ष देत नाही, त्यामुळे स्थानिक सर्व राज्य सरकारवर नाराज आहेत. या रस्त्याच्या मागणीसाठी अनेक राजकीय पक्षांनी आणि स्वयंसेवी संघटनांनी आवाज उठवला आहे, मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि बांधकाम खात्याकडून कोणत्याही प्रकारचा रिलीफ मिळत नाही. या महत्वाच्या रस्त्याबरोबर तालुक्यातील वांगणी रेल्वेस्थानकपासून कळंबकडे जाणारा रस्ता देखील खड्ड्यात हरवला आहे. हा रस्तादेखील कर्जत-मुरबाड राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारा रस्ता आणि मुख्य म्हणजे कळंब भागातील 50हून अधिक गावे आणि वाड्यांसाठी वांगणी रेल्वेस्थानकात जाण्यासाठी महत्त्वाचा आणि जवळचा रस्ता आहे, पण या रस्त्याकडे शासनाचे लक्ष नाही. हे दोन्ही रस्ते तालुक्याच्या जीवनवाहिन्या म्हणून महत्त्वाचे समजले आहेत.

अशा काही महत्त्वाच्या रस्त्यांना आणि पुलांच्या कामासाठी शासन निधी देत नाही, मात्र उल्हास नदीवरील चांदई येथे नवीन पुलाच्या कामासाठी चार कोटींचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंजूर करतो. चांदई येथेच 12 वर्षांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पूल बांधला होता. त्या पुलाची रुंदी कमी असल्याने त्या पुलावरून एकाच वाहन जाऊ शकते आणि याच अडचणीमुळे त्या ठिकाणी नवीन पूल मंजूर झाला आहे. त्यासाठी शासनाने चार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. याउलट त्याच ठिकाणी असलेला आणि 12 वर्षापूर्वी बांधण्यात आलेला पूल हा केवळ 54 लाख रुपयात बांधण्यात आला होता. त्याकडे लक्ष देता चार कोटी कुठे आणि 54 लाख कुठे याचा अभ्यास शासनाने करण्याची गरज आहे. ज्या पुलांच्या निर्मितीची आवश्यकता आहे, तेथे पूल बांधले जात नाहीत आणि तत्काळ गरज नाही तेथे पूल बांधण्यासाठी मोठा निधी मंजूर होत आहे. चांदई पुलासाठी खरेच चार कोटींचा निधी लागणार आहे काय? याबाबत वेगवेगळ्या शंका उपस्थित होत असून हा निधी लाटण्याचा तर डाव नाही ना, अशा शंका उपस्थित होत आहे.

त्याचवेळी कर्जत शहरात राज्य सरकारच्या नगरविकास विभाग आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी कर्जत शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी निधी दिला आहे. त्यात कर्जत शहरातील दहिवली भागातील चार रस्त्यांच्या कामासाठी 17 कोटींचा निधी दिला असून या निधीमधून करण्यात येणार्‍या रस्त्यांची कामे कर्जत नगर परिषदेने 2019 मध्ये पूर्ण केली आहेत. त्यातील तीन रस्त्यांचे डांबरीकरण कर्जत नगर परिषदेने केले त्याच रस्त्यांवर एमएमआरडीएकडून करोडो रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे, त्यातील जुना वेणगाव रस्ता वगळता अन्य सर्व रस्त्याची आजची अवस्था सुस्थितीत अशीच आहे. त्या रस्त्यांवर वाहतूक देखील फार कमी असताना त्या रस्त्यांची कामे नव्याने तब्बल 12 कोटी रुपये खर्चून केली जाणार आहेत. हे कशासाठी आणि कोणाच्या फायद्यासाठी असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने उपस्थित केला आहे. ज्या रस्त्यांची खर्‍या अर्थाने कर्जत शहराला गरज आहे, त्या कर्जत चारफाटा ते भिसेगाव या रस्त्याचे काम कर्जत नगर परिषद करताना दिसत नाही. ते काम गेली चार महिन्यापासून रखडले आहे, मात्र सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांवर डांबर उखडून सिमेंट काँक्रिटीकरण एमएमआरडीए आणि नगरविकास विभाग कोणाच्या फायद्यासाठी करू पाहत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नेरळ गावातून ममदापूर-भडवलकडे जाणार्‍या रस्त्यासाठी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून साडेतीन कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नेरळ ममदापूर-भडवल रस्ता हा नेरळ रेल्वे स्टेशनसमोरून सुरू होतो आणि पुढे कल्याण-कर्जत रस्त्याला छेद देऊन ममदापूर गावाकडे आणि पुढे भडवलकडे जातो. या रस्त्यावर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 2018मध्ये नेरळ रेल्वे स्टेशन ते आयरे सर्व्हिस सेंटर या भागात आरसीसी सिमेंट काँक्रीटीकरण केले आहे. तर त्यापुढील रस्त्याचा भाग नेरळ विकास प्राधिकरणकडून 2020 मध्ये दिव्यादीप हॉटेलपर्यंतचा रस्ता काँक्रिटीकरण करून तयार झाला आहे. असे असताना आता नेरळ-ममदापूर-भांडवल रस्त्याच्या कामासाठी साडेतीन कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. ज्या रस्त्याच्या कामासाठी निधी मंजूर झाला आहे, त्या रस्त्याचा अर्धा भाग यापूर्वी आरसीसी काँक्रिटीकरण केलेला आहे. त्यामुळे हा मंजूर झालेला निधी एमएमआरडीएने कोणत्या अंदाजपत्रकाच्या आधारे केला आहे, हा प्रश्न निर्माण झाला असून निधी लाटण्यासाठी तर नाही ना? रस्त्याच्या कामासाठी निधी मंजूर केला. हा मुद्दा पुन्हा नव्याने चर्चेला येत आहे.

कर्जत तालुक्यात राज्य शासनाच्या माध्यमातून करोडो रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्या निधीमधून रस्त्यांची आणि पुलांची कामे केली जाणार आहेत, मात्र ती कामे खरेच जनतेच्या सोयीसाठी केली जाणार आहेत की निधी लाटण्यासाठी त्या कामांवर निधी मंजूर करण्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधी जोर लावतात काय? याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. कर्जत तालुक्याचा विकास नजरेच्या टप्प्यात असल्याच्या त्यानिमित्ताने बोलले जात असून हा विकास अशाप्रकारे होणार असेल, तर खिसे कोणाचे भरणार याचा विचार शासनाने करण्याची गरज आहे.

-संतोष पेरणे, खबरबात

Check Also

लोकसभेचा ‘मत’संग्राम

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. हा सामना भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही …

Leave a Reply