आंबा पिकाला राज्य शासनाची सापत्न वागणूक

कोकणातील पाच जिल्ह्यांना वेगवेगळे दर

म्हसळा : प्रतिनिधी

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत आंबा व काजू या फळपिकांसाठी राज्य शासनाने पुनर्रचित हवामान आधारित फळ विमा योजना लागू केली आहे. विमा उतरवण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत निश्चित केली आहे, परंतु आंबा पिकासाठी विमा हप्त्याची रक्कम 70 रुपये (प्रति आंबा कलम) वरून विमा कंपन्यांनी ती 294 रुपये केली आहे. ती तत्काळ 70 रुपये करावी, अशी मागणी रायगड जिल्ह्यातील आंबा बागायतदार व महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाकडून राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.

राज्यात आंबा पीक सर्वसाधारणपणे कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर व ठाणे जिल्ह्यांतून घेतले जाते. शासन प्रणालीत संपूर्ण कोकण विभाग एकच असताना व पीकसुद्धा एकच असताना पीक विमा हप्त्याची रक्कम प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र का? असाही सवाल आंबा बागायतदारांना पडला आहे. मागील वर्षी आंबा पिकासाठी विमा हप्त्याची सक्कम रु. 70 (प्रति आंबा कलम) वरून  विमा कंपन्यानी चौपट वाढवून आता रु. 294 केली आहे. ती रद्द करून पूर्ववत करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघ अध्यक्ष चंद्रकांत मोकल यांनी, तसेच रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, म्हसळा तालुक्यातील  शेतकर्‍यांनी केली आहे.

गेल्यावर्षी वार्‍यापासून होणार्‍या नुकसानीपोटी विमा संरक्षण देण्यात आले होते; मात्र यंदा तो निकष रद्द का केला? शासनाने भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड या कंपनीची प्राधान्याने नियुक्ती केली आहे. तीच कंपनी अन्य विमा कंपन्यांपेक्षा जास्त दर का घेते व कोकणातील पाचही जिल्ह्यांतून हवामान सारखे असताना पिकविम्यासाठी वेगवेगळे दर का? या प्रश्नावर कोकणातील शेतकरी संघटीत होण्याच्या पवित्र्यात आहेत.