Breaking News

विद्यार्थ्यांचा हिसका

विद्यार्थी अथवा पालकांशी कुठलाही संवाद न साधता, त्यांच्या मतांची पर्वा न करता राज्य सरकारने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच होतील हे जाहीर करून टाकले होते. या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलनाचे लोण पसरले ते मात्र समाजमाध्यमांवर संचार असणार्‍या हिंदुस्थानी भाऊ ऊर्फ विकास फाटक नावाच्या इसमाने केलेल्या आवाहनानुसार असे सांगितले जाते. प्रकरण हाताबाहेर जात आहे हे पाहून शिक्षणमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबद्दल चर्चा केली जाईल असा पवित्रा आता घेतला आहे. चर्चेचे हे पाऊल सरकारने आधीच उचलले असते तर विद्यार्थ्यांवर आंदोलनाची वेळच आली नसती. एरव्ही कुठलाही आवाज न करता शांतपणे अडचणीला सामोरा जाणारा विद्यार्थीवर्ग पेटून उठला की काय घडते याचे प्रत्यंतर महाविकास आघाडी सरकारला सोमवारी आले असेल. सत्तेपुढे शहाणपण टिकत नसते याचा इतक्या वेळा अनुभव महाराष्ट्रातील नागरिकांना गेल्या दोन वर्षांत आला आहे की त्याची गणतीच होणार नाही. शेतकर्‍यांपासून व्यापार्‍यांपर्यंत समाजातील प्रत्येक घटक आज नाराज आहे. विद्यार्थीवर्ग इतके दिवस शांतपणे सारे काही सोसत होता. त्याचा सोमवारी स्फोट झाला. तसा तो होणार याची भीती वाटत होतीच. गेली दोन वर्षे सगळेच विद्यार्थी ऑनलाइन पद्धतीने जमेल तसे शिक्षण घेत आहेत. खाजगी कार्यालयेदेखील वर्क फ्रॉम होम पद्धतीनेच चालत आहेत. कोरोनाच्या कचाट्यातून आपण अजुनही पुरते बाहेर आलेलो नाही याचाच हा पुरावा आहे. विद्यार्थीवर्गानेच नेमके सरकारचे काय घोडे मारले आहे हे मात्र कळावयास मार्ग नाही. सोमवारी अचानक शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या धारावीतील निवासस्थानी विद्यार्थ्यांची गर्दी जमा होऊ लागली. बघता बघता स्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते की काय असे वाटू लागले. विद्यार्थ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला. विद्यार्थ्यांवर होणारी दंडेलशाही सरकारला महागात पडेल हे वेगळे सांगायची गरज नाही. हे आंदोलन भडकवण्याच्या आरोपाखाली कथित संबंधित हिंदुस्थानी भाऊला पोलीस ताब्यात घेणार असल्याचेही कळते, परंतु त्याचा संदेश समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला तेव्हा सरकार काय करत होते? आंदोलनाचे लोण मुंबईपासून थेट जळगाव, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, नागपूर, कोल्हापूर आदी ठिकाणी पसरले. आता शिक्षणमंत्र्यांनी चर्चेचा शहाजोग पवित्रा घेतला आहे, परंतु निर्णय जाहीर करण्याआधीच संबंधितांशी चर्चा करता आली असती. परीक्षा ऑनलाइन घ्यायच्या की ऑफलाइन हा निर्णय वाटतो तितका सोपा नाही. तो घेण्यापूर्वी विद्यार्थी प्रतिनिधी, पालकांचे प्रतिनिधी आणि शिक्षणतज्ज्ञांशी साधकबाधक चर्चा सरकारने केली असती तर बर्‍याच गोष्टी सुकर झाल्या असत्या. ऑनलाइन परीक्षा शहरी भागांत शक्य असल्या तरी ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये ते अडचणीचे ठरू शकते, परंतु या सरकारला कोणाशीच संवाद साधण्याची इच्छा नाही असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. उलटपक्षी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करून सरकारने विद्यार्थीवर्गाबद्दलचा आपला दूषित दृष्टिकोन सिद्धच केला आहे. सरकारच्या या दंडूकेशाहीचा धिक्कार करावा तितका थोडा आहे. प्रकरण हाताबाहेर गेल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी मंगळवारी या संदर्भात तातडीची बैठक बोलावली आहे. त्यातून काय मार्ग निघतो हे आता बघायचे. तथापि, विद्यार्थीवर्गाने आपला हिसका राज्य सरकारला दाखवला हे एका अर्थी बरेच झाले. अन्यथा सरकारमधील बजबजपुरीचे खापर नेहमीप्रमाणे विरोधा पक्षावर फोडून हे सरकार गप्प बसले असते.

Check Also

लोकसभेचा ‘मत’संग्राम

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. हा सामना भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही …

Leave a Reply