उरण : रामप्रहर वृत्त
जेएनपीए प्रकल्पग्रस्तांनाही साडेबारा टक्केचे विकसित भूखंड मिळावे यासाठी लोकनेते दि.बा.पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लढा झाल्याने 2011 ला जेएनपीएने साडेबारा टक्के देण्याचे मान्य केले होते. मात्र मागील 11 वर्षांपासून जेएनपीएकडून प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडाची प्रतीक्षाच आहे. 16 मार्च 2022 ला या कामाची निविदा कंत्राटदारांना दिली असली तरी आतापर्यंत काम सुरू झालेले नाही. तर दुसरीकडे मे महिना सुरू झाल्याने भूखंडाच्या विकासाचे काम पुढील सहा महिन्यांसाठी पुढे जाण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जेएनपीपीए ‘साडेबारा टक्के’चे भूखंड देण्यासाठी जेएनपीएने करळ ते दास्तान फाटा दरम्यानची 111 हेक्टर जमीन आरक्षित केली आहे. या जमिनीवर साडेबारा टक्केचे भूखंड विकसित करण्याची जबाबदारीही दिलेली आहे. त्याकरिता लागणारा निधी जेएनपीटीने वर्ग केला आहे. मात्र या कामाची निविदा काढण्यात दिरंगाई केली जात होती. सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने 17 मार्च रोजी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर 16 मार्चला सिडकोकडून जेएनपीए साडेबारा टक्के भूखंडाच्या विकास कामाला मंजूरी देण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र जेएनपीटी साडेबारा टक्के भूखंडाच्या विकासाचे काम सुरू न झाल्याने जेएनपीए प्रकल्पग्रस्तांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. या संदभार्त सिडकोच्या अधिकार्यांना विचारणा केली असता याबाबत बघावे लागेल अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.