आठवडाभरात मंत्रिमंडळ विस्तार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ओबीसी महासंघाच्या सभेत माहिती

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था

सर्वोच्च न्यायालयाने मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू नका, असे कुठेही म्हटलेले नाही. न्यायालयातील सुनावणीचा आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा कोणाताही संबध नाही. आठवड्याभरात मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या बैठकीत सांगितले. त्याचप्रमाणे शिंदे गटाचे खासदार निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगत, केवळ भावनिक भाषण देऊन जनता सोबत येत नसते, असा टोला त्यांनी नाव न घेता उद्धव ठाकरेंना लगावला. नवी दिल्ली येथे रविवारी (दि. 7) राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची सभा पार पडली. त्या सभेत ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण आमचे सरकार करेल, तसेच ओबीसींच्या हिताचे निर्णय आम्ही घेऊ, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. दरम्यान, ओबीसींच्या हितासाठी राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आमच्या सरकारने प्रयत्न केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आमच्या सरकारच्या काळात 2014पासून 2019पर्यंत आम्ही ओबीसींच्या हिताचे 22 निर्णय घेतले असे उपमुख्यमंत्री बोलताना म्हणाले आहेत, तर सध्या राज्यात असलेले सरकार ओबीसींच्या हिताचे निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मी नागपूरमध्ये बोललो होतो की, आमचे सरकार आले, तर आम्ही ओबीसी आरक्षण मिळवून देऊ. नाही तर मी राजकारणातून संन्यास घेईन, पण आता आमच्या सरकारने ते आश्वासन पूर्ण केले आहे, असेही फडणवीस या वेळी म्हणाले आहेत. सध्या राज्यात असलेले शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे ओबीसींच्या हिताचे सरकार आहे. केंद्राच्या मंत्रिमंडळात आज 40 टक्के मंत्री हे ओबीसी समाजाचे आहेत, ही एक महत्त्वाची बाब आहे. त्याचबरोबर शिक्षणातसुद्धा ओबीसींना न्याय देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले आहे. मी मागच्या 30 वर्षांत राजकारणात आहे, पण मी ज्या ठिकाणाहून निवडून येतो तिथे सर्व लोक ओबीसी समाजाचे आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या हिताचे निर्णय घेणे माझे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

गेल्या सरकारमध्ये अनेक सचिवांना अधिकार होते. त्याआधीही आमच्या सरकारमध्ये अनेक मंत्र्यांनी सचिवांना हे अधिकार दिले होते. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातही ही परंपरा आहे. हे सरकार जनतेचे असून, जनतेचे मुख्यमंत्री आहेत. जनताच महाराष्ट्रात निर्णय घेईल.

-देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री