महाड तालुक्यातील धरणांतील पाणी आता कालव्यांना सोडणे बंद झाले आहे. धरण परिसरातील शेती कोणी करत नसल्याने कालव्यांना पाणी सोडून काय फायदा, असा प्रश्न शेतकर्यांकडूनच उपस्थित होऊ लागला आहे. यामुळे परिसरातील शेती ओसाड पडू लागली आहे. तालुक्यातील छोटी धरणे आणि माती बंधारे आता केवळ परिसरातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवत आहेत. पाणी आहे पण शेती नाही अशी स्थिती ग्रामीण भागात दिसून येत आहे.
राज्यात एकीकडे पाण्याअभावी दुष्काळ निर्माण होत असतानाच कोकणातील पाण्याचे योग्य नियोजन नसल्याने हे पाणी वाया जात आहे. महाड तालुक्यात सिंचनाकरिता बंधारे बांधले खरे पण हे बंधारे सिंचनासाठी वापरात येत नसून केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरात येत आहेत. तालुक्यातील वरंध येथील धरण हे फक्त सिंचनाकरिता सध्या वापरात येत आहे. वरंध, बारसगाव, आसनपोई या गावांतून सध्या भातपिकाबरोबर उन्हाळी शेती केली जात आहे, मात्र हे प्रमाणदेखील कमी आहे. एकट्या
वरंधमध्ये केवळ शेती सिंचनाखाली असली तरी केवळ शेतीवर शेतकरी कालव्याच्या पाण्यावर भुईमुग आणि इतर कडधान्य घेतली जात आहेत. महाड तालुक्यात खैरे, वरंध, खिंडवाडी, कोतुर्डे, बिरवाडी येथील कोल्हापुरी बंधारा, पारदुले, नागेश्वरी, तर पोलादपूरमधील मात्र महाडजवळ असलेले कालवली धारवली धरण असे धरण प्रकल्प आहेत. तालुक्यात कोथेरी आणि काळ जलविद्युत हे दोन प्रकल्प अद्याप पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत.
महाड तालुक्यात बिरवाडी, नाते, वरंध आणि खाडीपट्टा अशा चार विभागांत केवळ भातपीक घेतले जात आहे. भातपिकामधील पारंपरिक पद्धत आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे होत असलेल्या खर्चापेक्षा कमी आहे. दिवसेंदिवस वाढत असलेली मजुरी आणि मजुरांची टंचाई यामुळे गावातील अनेकांनी शेती करणे सोडून दिले आहे. ग्रामीण भागातील तरुणदेखील नोकरीच्या मागे शहरात गेल्याने शेती ओसाड पडू लागली आहे. उर्वरित भातशेती गावातील वयोवृद्ध जशी जमेल तशी करत असल्याने पडीक शेतीचे प्रमाण वाढू लागले आहे. यामुळे सिंचन प्रकल्पांच्या शेजारील कालवे पाण्याविना कोरडे पडले आहेत. खाडीपट्टा विभागात काही प्रमाणात कडधान्य घेतली जात होती, मात्र याचे प्रमाणदेखील कमी झाले आहे. या चारही विभागांत झालेल्या सिंचन प्रकल्पातील पाणी केवळ पिण्यासाठी वापरले जात आहे.
बिरवाडी येथे असलेल्या कोल्हापुरी बंधार्याचा वापर आता केवळ पिण्यासाठी केला जात आहे. या बंधार्यावर पूर्वीपेक्षा सिंचनक्षमता काही अंशी वाढली आहे, तर खैरे धरणाचा
वापरदेखील पिण्याच्या पाण्यासाठी केला जात आहे. खैरे धरणाची सिंचनक्षमता 163 हेक्टर, वरंध 41 हेक्टर, खिंडवाडी 125 हेक्टर, कोतुर्डे 19 हेक्टर, बिरवाडी 140 हेक्टर, पारदुले 140 हेक्टर, नागेश्वरी 810 हेक्टर, कोथेरी 495 हेक्टर इतकी सिंचनक्षमता असूनदेखील सद्यस्थितीत या परिसरात सिंचन बंद असल्याने कालव्यांची अवस्था बिकट होत गेली आहे. शेती केली जात नसल्याने कालव्यांना पाणी सोडून काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने गेली दोन वर्षे पाणी सोडले जात नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. एकीकडे कृषी विभाग सिंचन वाढल्याचे दाखवत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र सिंचन होत नसल्याचे या कालव्यांच्या अवस्थेवरून आणि शेतकर्यांच्या प्रतिक्रियेवरून दिसून येत आहे. एकीकडे भातपिकाबाबत नवनवीन योजना आणि शोध पुढे येत असले तरी रायगड जिल्ह्यात केली जाणारी पारंपरिक पध्दत सोडण्यास शेतकरी तयार नाहीत. त्यातच जमीन विक्री करून मिळणारा मोठा पैसा, वाढत्या महागाईने परवडत नसलेली शेती यामुळे तालुक्यात पडीक क्षेत्राचे प्रमाण वाढतच आहे. एकीकडे कृषी विभागाच्या कागदावर मात्र कृषिक्षेत्र वाढल्याचे भासवले जात आहे, तर दुसरीकडे हे वास्तवदेखील दिसून येत आहे.
रायगड जिल्ह्याच्या 7148 इतक्या क्षेत्रफळापैकी जिल्ह्यात 1.24 लक्ष हेक्टरवर भातपीक घेतले जाते. यामध्ये शासकीय आकडेवारीनुसार महाड तालुक्यात 12,800 हेक्टरवर भात लागवड केली जात आहे, तर 50 हेक्टरमध्ये हरभरा, 90 हेक्टरमध्ये मूग, 175 हेक्टरमध्ये मटकी आणि चवळीचेदेखील उत्पादन घेतले जात आहे, मात्र गेल्या काही वर्षांत तालुक्यातील भातपीक क्षेत्र प्रतिवर्षी घटत चालले आहे. तालुक्यातील भातजमिनी मोठ्या प्रमाणात विक्री होत आहेत. जमीन विक्रीतून अल्पावधीतच शेतकरी पैसा कमावत आहेत. महाड तालुक्यात जमीन विक्री प्रमाण वाढले आहे. ज्यांच्याकडे मोठे क्षेत्र आहे, मात्र शेती करण्यास घरात कोणीच नाही अशा कुटुंबांकडून जमीन विक्री केली जात आहे. नोकरीनिमित्त तरुणांची पावले मोठ्या शहरांकडे वळली आहेत.अनेक जण नोकरीसाठी मुंबई, पुणे, सुरत, ठाणे, नाशिक अशा शहरांतून वास्तव्यास आहेत. यामुळे गावात उरलेल्या वयोवृद्ध व्यक्तींनाही शेती करणे अवघड आहे. यामुळे भातशेतीकडे दुर्लक्ष होत आहे.
पारंपरिक शेतीलाच प्राधान्य
भातपीक घेताना उत्पादन कमी आणि खर्च अधिक अशी शेतकर्याची गत झाली आहे. यामुळे अधिकाधिक भातशेती पडीक झाली आहे. पारंपरिक शेतीमध्ये बदल करून आधुनिक तंत्रज्ञान अवलंबल्यास यामध्ये बदल होऊ शकतो. भात उत्पादन घेताना शेतकरी खडेवेचणी, जमीन भाजणी, नांगरणी, बियाणे पेरणी, पुन्हा रोपलावणी, रोपांची लावणी करताना पुन्हा नांगरणी एवढ्या प्रक्रिया कराव्या लागत आहेत. यातील तर वालावणे ही प्रक्रिया वेळ वाया घालवणारी आणि पर्यावरणाला बाधक आहे, मात्र जमीन भाजणी केल्याने रोपे जोमाने येतात, असा गैरसमज शेतकर्यांमध्ये आहे. यामुळे झाडाच्या कोवळ्या फांद्या तोडून त्या ज्या जागेत भातरोपांची निर्मिती करायची आहे त्या ठिकाणी टाकून या फांद्या पेटवून दिल्या जातात. याला जमीन भाजणीपेक्षा तरवाहा शब्द प्रचलित आहे. कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठाकडून विविध प्रयोग समोर आणले जात आहेत. याला आधुनिक विज्ञानाचीही साथ मिळत आहे. शेत नांगरणीसाठी आधुनिक उपकरणे उपलब्ध झाली आहेत, मात्र आजही तुरळक शेतकरीच याचा वापर करताना दिसत आहेत.
-महेश शिंदे