पुराने कोलमडलेली शेती अर्थव्यवस्था सावरायला हवी

गेल्या काही दिवसांपासून पाऊस बरसत आहे. 15 दिवसांपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रावर पुराचे संकट कोसळले. सारे होत्याचे नव्हते झाले. अनेकांचा संसार वाहून गेला. काही ठिकाणी माणसेही वाहून गेली. पुरामुळे शेतीला मोठा फ टका बसला. पश्चिम महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. मुसळधार पावसामुळे पूर आला व शेती आणि त्यावर आधारित अर्थव्यवस्था वाहून गेली. पुन्हा मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. यामुळे कोल्हापूर, सांगलीवरील पुराचे संकट कायम आहे. यामुळे शेतीसाठी प्रसिध्द ही गावे अजून सावरलेली नाहीत. या पुराचे दूरगामी परिणाम दिसून येणार आहेत.

जेथे पूर येत नाही अशा ठिकाणी पूर येऊ लागला आहे. पुरामुळे अर्थव्यस्था कोलमडते,  नुकसानीमुळे मानसिक खच्चीकरण होते. या खच्चीकरणातून उभारी देणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. पश्चि महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांना सार्‍या महाराष्ट्राने आधार दिला. वस्तू दिल्या, आर्थिक मदत दिली, मानसिक बळ दिले, पण हे सारे सध्याच्या स्थितीत सावरण्यासाठी ठीक आहे. शेती, दुग्ध व्यवसायातून सावरण्यासाठी अजून वेळ लागणार आहे.

 आसाम, कोलकाता, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आणि केरळ, कर्नाटक ही राज्ये अशी आहेत जिथे कमी वेळात भरपूर पाऊस पडला. परिणामी महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, गुजरातमधील वडोदरा, अहमदाबाद, संपूर्ण केरळ, कर्नाटकातील कूर्ग, बेळगाव या शहरांना पुराच्या पाण्याने वेढले. बचावकार्य वेगाने सुरू झाल्याने जीवितहानी कमी झाली असली तरीही आलेल्या पुरामुळे लोकांचे जनजीवन नुसते विस्कळीतच झाले नाही, तर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. लोकांच्या घराचे, संपत्तीचे नुकसान झाले. सर्वसाधारणपणे पुराचा फटका हा शेतीला बसतो, पण यंदाच्या वर्षी मात्र पुराने अर्थव्यवस्थाच वाहून नेली, असे म्हणावे लागेल. शेती, गोधन, पशुधन, वन्यजीव, पायाभूत व्यवस्था त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थाही पावसामुळे प्रभावित झाली आहे.

अर्थव्यवस्थेवर पुराचा नेमका काय प्रभाव पडला याची आकडेवारी वेगवेगळी आहे, पण विश्लेषण केल्यास झालेल्या नुकसानीचा आकडा हा जीडीपीच्या 0.25 टक्केपर्यंत जाऊ शकतो. पुरामुळे आर्थिक परिणाम झाला आहे हे कधी जाणवते, जेव्हा व्यक्ती कमी खर्च करू लागतो. कारण तेव्हा पुराचा फटका त्यांच्या उत्पन्नाच्या साधनालाच बसलेला असतो. त्यामुळेच खर्चाला पुरेसा पैसा उपलब्ध नसतो. येणार्‍या सणासुदीच्या काळात ही बाब तीव्रतेने जाणवण्याची शक्यता आहे. कारण जन्मभर मिळवलेल्या सार्‍याचीच पुराच्या पाण्याच्या तडाख्याने वाताहत झाली आहे. अशा वेळी नवी खरेदी तरी काय करणार आणि उत्साहाने उत्सव तरी कसे साजरे करणार. निसर्गामध्ये कुठेही भेदभाव नसतो. त्याच्यासमोर सगळे समान असतात. त्याच्या तडाख्यातून कोणीही वाचत नसते. गाव असो किंवा शहर, खेडे असो की महानगर तो सर्वांनाच सारखा न्याय देतो.

आपल्याला असे वाटते की पुराचा फटका हा फक्त गावांनाच बसतो. अर्थात काही वर्षांपूर्वीपर्यंत हे सत्यही होते, मात्र गेल्या काही वर्षांपासून शहरांमध्येही नदीच्या रौद्ररूपाचे दर्शन झाले आहे. पुराचा सर्वांत मोठा फटका बसतो तो स्थानिक अर्थव्यवस्थेला. त्यातही ज्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचे फार मोठे योगदान असते त्यांना पुराचा मोठा आर्थिक फटका बसतो. पुरामुळे त्यांच्या व्यवसायावर नुसता परिणामच होत नाही, तर तो ठप्पच होतो.

ज्या भागात वारंवार पूर येतो, त्या भागाचा विचार केला तर आपल्या बरेच काही लक्षात येईल. बिहार आणि आसाम या राज्यांमध्ये औद्योगिकता न वाढण्याचे हेही एक कारण आहे की तिथे वारंवार पूर येतात आणि या उद्योगांना धोका निर्माण होतो. घर, वाहन आणि घरातील सामानाचे नुकसान हे प्रत्यक्ष नुकसान असते. त्याला पूरग्रस्तांना तोंड द्यावे लागते. आपल्या देशात सार्वजनिक पायाभूत सोयींची होणारी दुर्दशा पाहता पुरामुळे या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उदा. रेल्वेमार्ग, रस्ते, शाळा याबरोबर रहिवासी सोसायट्यांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे.

घरातून व्यवसाय करणारे लहानमोठे व्यावसायिक यांच्या नुकसानाविषयी कल्पनाच केलेली बरी. कारण त्यांच्या घरांचेही नुकसान आणि उत्पादन व उत्पन्नाच्या साधनाचेही नुकसान झाले आहे. घरातच दुकान चालवणार्‍या व्यक्तींचे घरातले आणि दुकानातले असे दोन्ही सामान पुराच्या विळख्यात सापडल्याने मोठी हानी झाली. राहायला घर नाही आणि पोटाला अन्न नाही अशी अवस्था लघुउद्योजकांची होते. या लघुउद्योजकांना माल पुरवणार्‍या व्यावसायिकांचीही काही वेगळी परिस्थिती नाही. त्यामुळे आता पुन्हा उपजीविका सुरू करायची वेळ आल्यास माल उधार मिळेलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे एकतर व्यवसाय कमी करावा लागतो किंवा बंदच करावा लागतो.

नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना वारंवार घडत असल्या तरी सध्या आपत्ती व्यवस्थापनाची परिस्थिती चांगली असल्याने जीवितहानी जरी कमी झाली असली तरीही आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले. त्यामुळेच पूर आल्यानंतर राज्यांवरील आर्थिक बोजा वाढत आहे. गुजरात व राजस्थान या राज्यांतही पुरामुळे खूप नुकसान झाले. कारण तिथल्या सांडपाण्याची अव्यवस्था व दर्जाहीन पायाभूत संरचना यामुळे पुराच्या प्रमाणात वाढ झाली. उत्तर पूर्व राज्यांतील अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आसाम आणि मेघालय तसेच उत्तर प्रदेश या राज्यांत गेल्या आठ-नऊ वर्षांपासून पूर सातत्याने येतो. पाऊस व पूर या आपत्तींनंतर विम्याच्या दाव्यांतही वाढ होत असल्याने विमा कंपन्यांचेही नुकसान होत असल्याच्या बातम्या आहेत.

महापुरामुळे सार्‍यांचेच नुकसान होते. पूर श्रीमंत, गरीब पाहत नाही. असंघटित क्षेत्र, उद्योगांत काम करणारे व लहान व्यावसायिक यांचे प्रमाण बहुतांश ग्रामीण परिसर आणि छोट्या शहरांत अधिक असते. महापुरामुळे त्यांच्या आयुष्यावर नक्कीच प्रतिकूल परिणाम होतो. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेत त्यांच्याकडून दिल्या जाणार्‍या योगदानातही घट होते. 2015मध्ये वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूटमध्ये झालेल्या एका अभ्यासानुसार शहरांचा होणारा अनिर्बंध विस्तार आणि वातावरणात होणारे बदल यामुळे नदीला पूर येण्याची जोखीम वाढली आहे. ज्या शहरांत निकृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आहेत तिथे महापुराचा धोका अधिक बळावतो. कारण तिथले सांडपाण्याचे नाले वाहून येणारे पाणी सामावून घेण्यास सक्षम नाहीत. वास्तविक वाढत्या विद्युतीकरणामुळे पाऊस व पूर यामुळे प्रभावित होणार्‍या क्षेत्रात अधिक नुकसान होते.

पूरप्रभावित क्षेत्रांत विद्युत उत्पादन व्यवस्थित होत नाही. विजेची स्थिती फारशी बरी नाहीच. विजेचा खर्च हा आर्थिक विकासातील महत्त्वाची भूमिका असणारा घटक आहे, पण वीज नसेल किंवा योग्य क्षमतेची वीज मिळत नसेल तर आर्थिक विकासाला बाधा येणारच. विजेचे उत्पादन कमी झाल्यास शेती, उद्योग, घरगुती वीजवापर आदींवर दुष्परिणाम होतो. त्यामुळे उत्पादनात घट येते.

अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम प्रतिबिंबित होतो. वातावरणातील बदलांबरोबर अतिवृष्टी व मुसळधार पाऊस येणार हे वास्तव आपण स्वीकारले पाहिजे, मात्र त्यामुळे होणार्‍या नुकसानाची आकडेवारी काढली तर ती खूप जास्त असते, परंतु मुख्य प्रश्न असा आहे की पूर आल्यानंतर नुकसानीचे प्रमाण कमी करणे शक्य आहे का? कारण पुरामुळे नुकसान होते हे वास्तव टाळता येत नाही व हे नुकसान दर पुरामागे वाढतच आहे. त्यामुळे महापुराचा धोका अजून टळला नाही हेच सत्य आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे.

शेतीवर आधारित येथील अर्थव्यवस्था सावरायला मदत करायला हवी, तरच पश्चिम महाराष्ट्र पुन्हा उभा राहील.

-योगेश बांडागळे