धडाडीच्या निर्णयांचे 100 दिवस

मोदी यांचे सरकार राष्ट्रीय सुरक्षितता, विकास आणि गोरगरिबांचे कल्याण यांचे प्रतीक बनले आहे. देशाचा विकास, जनतेचे कल्याण आणि राष्ट्राची सुरक्षा याकरिता गरज भासेल ते सारे काही करण्यास हे सरकार कटिबद्ध आहे. आर्थिक आघाडीवर परिस्थिती काहिशी बिकट आहे. परंतु सरकारने ते कदापिही नाकारलेले नाही. त्यादृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने सरकार हालचाली करतेच आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा सत्तारूढ होऊन 100 दिवस झाले आहेत. साधारणपणे पहिल्या 100 दिवसातील सरकारच्या कारकीर्दीचा आढावा घेण्याचा रिवाज आपल्याकडे आहे. आजवर बहुतेकदा नव्या सरकारांना हे 100 दिवस परिस्थितीचा अंदाज घेत स्थिरस्थावर होण्यासाठीच कारणी लावावे लागले आहेत. परंतु फिरून एकदा सत्तास्थानी आलेल्या मोदी 2.0ने मात्र या 100 दिवसांतच अशी काही धडाकेबाज कामगिरी केली आहे की खरोखरच केंद्रीय गृहमंत्री व भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हटल्याप्रमाणे समाजाच्या प्रत्येक घटकासाठी मोदी सरकार हे आशेचे प्रतीक बनले आहे. पहिल्यांदाच आपल्या छोट्याशा घरात वीज आल्याचा आनंद अनुभवणार्‍या बिहारमधील खेडेगावातील मुस्लिम गृहिणीपासून मुंबईतील महाविद्यालयात शिकणार्‍या एखाद्या तरुणापर्यंत लाखो भारतीयांना पंतप्रधान मोदीजी यांच्या नेतृत्वातील धडाडी आज भावते आहे. मोदींच्या सक्षम नेतृत्वामुळे त्यांच्याच हातात देश सुरक्षित असल्याची भावना लोकांमध्ये प्रबळ आहे. शनिवारी इस्रोच्या मुख्यालयातून मोदी बाहेर पडत असताना इस्रोचे अध्यक्ष के. सिवन यांना आपले अश्रू रोखता आले नाहीत. मोदींनी ज्यातर्‍हेने त्यांचे सांत्वन केले, त्याने अवघा देश गलबलला. किंबहुना, मोदीजींच्या देहबोलीतूनच अवघ्या देशालाही इस्रोच्या पाठिशी आत्मीयतेने उभे राहण्याची प्रेरणा मिळाली. परीक्षा पाहणार्‍या प्रत्येक क्षणाला मोदीजींचे सक्षम नेतृत्व समर्थपणे आपली जबाबदारी पार पाडते आहे, याची जाणीव त्या कठीण प्रसंगी देशातील प्रत्येक नागरिकाला दिलासा देऊन गेली. आता त्यांच्या सरकारच्या 100 दिवसांतील नेमक्या कामगिरीकडे पहायचे झाले तर सरकारने धडाडीने व आक्रमकतेने घेतलेल्या काही ठोस निर्णयांकडे पहावे लागेल. काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय ऐतिहासिकच असून या एका निर्णयाने मोदी सरकारने देशभरातील कोट्यवधी लोकांची मने जिंकली. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असून त्यात कुणाही दुसर्‍या देशाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, हे देखील मोदीजींनी निव्वळ आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या प्रभावातून अवघ्या जगाला ठणकावून सांगितले आहे. काश्मीरमधील परिस्थिती नियंत्रणाखाली ठेवण्याची आवश्यक ती जरबही या सरकारने उत्तमरित्या दाखवली आहे. काश्मीरचा प्रश्न असो वा तिहेरी तलाकबंदीचे विधेयक वर्षानुवर्षांचे लांगुलचालन बाजूला सारून तडफदारपणाने निर्णय घेण्याची क्षमता मोदी सरकारने दुसर्‍या कार्यकाळात सिद्ध केली आहे. या शंभर दिवसांच्या कार्यकाळातच सरकारने 10 सरकारी बँकांच्या विलिनीकरणातून चार मोठ्या बँका साकारण्याची घोषणा केली आहे. नव्या मोटारवाहन अधिनियमातूनही सरकारने योग्य दिशेने नेणारे निर्णय खंबीरपणे घेण्याची चुणूक दाखवली आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे असो वा अर्थव्यवस्था सक्षम करणे मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात कोणतीही कसर सोडणार नाही याबद्दल स्वत: जनतेलाच खात्री आहे.