विस्तारानंतरचा असंतोष

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे घोडे अखेर गंगेत न्हाले. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपसात मंत्रिपदे वाटून घेतली, मात्र या विस्तारावरून तिन्ही पक्षांमध्ये नाराजीचे सूर उमटले असून, अंतर्गत वाद उफाळून आला आहे. नाराज आमदारांना शांत करण्यासाठी संबंधित पक्षांच्या प्रमुखांनी आपल्या नेत्यांना कामाला लावले असले, तरी हे नाराज आमदार कुठवर कळ सोसतील, हा खरा प्रश्न आहे.

मोठा गाजावाजा करून महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर अनेक दिवस उलटूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबणीवर पडला होता. नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी विस्तार व खातेवाटप होणे अपेक्षित असताना त्यावर एकमत न होऊ शकल्याने ठाकरे सरकार अवघ्या सहा मंत्र्यांसह अधिवेशनाला सामोरे गेले. त्यावरून विरोधी पक्षाने टीका केली होती. अनेक चर्चा झडल्यानंतर अखेर मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळाला. यामध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले, तर 25 सदस्यांनी कॅबिनेट आणि 10 सदस्यांनी राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. तिन्ही पक्षांच्या प्रत्येकी दोन सदस्यांचा सरकार स्थापनेवेळी शपथविधी झाला होता. ते धरून शिवसेनेला 10 कॅबिनेट व चार राज्यमंत्रिपदे, राष्ट्रवादीला नऊ कॅबिनेट व चार राज्यमंत्रिपदे, तर काँग्रेसच्या वाट्याला 10 कॅबिनेट व दोन राज्यमंत्रिपदे आली.

या विस्तारात शिवसेनेने दिग्गजांचा पत्ता कापून नव्या सदस्यांना स्थान दिले आहे. मागील महायुतीच्या सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषविलेले दिवाकर रावते, रामदास कदम, दीपक केसरकर, रवींद्र वायकर, तानाजी सावंत यांना या मंत्रिमंडळातून डच्चू मिळाला आहे. विधान परिषदेवर निवडून येणार्‍या सदस्यांना मंत्रिपदाची संधी मिळत असल्याने थेट जनतेतून निवडून येणार्‍या आमदारांमध्ये खदखद होती. ती दूर करण्यासाठी या वेळी विधानसभा सदस्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आल्याचे दिसून येते, पण विधान परिषद सदस्य असूनही अनिल परब यांना कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आले आहे. ते निष्ठावंत असल्याचे मानले जाते, मग मंत्रिपद न मिळालेले इतर बडे नेते निष्ठावंत नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शिवाय विधानसभा निवडणुकीत विजय संपादन करूनही केसरकरांना वगळण्यात आले आहे. तेसुद्धा समजण्यापलिकडचे आहे. आणखी एक खटकणारी बाब म्हणजे ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेच्या एकाही महिलेला संधी देण्यात आलेली नाही.

शिवसेना नेतृत्वाच्या धक्कातंत्रामुळे अनेक बडे नेते नाराज झाले आहेत. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री विराजमान व्हावा यासाठी ज्यांनी पुढाकार घेतला आणि अखेरपर्यंत खिंड लढविली त्या खासदार संजय राऊत यांनादेखील फटका बसला. बंधू सुनील राऊत यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल, अशी संजय यांना अपेक्षा होती, मात्र ती फोल ठरली. त्यातूनच त्यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराला दांडी मारल्याची चर्चा आहे. एवढेच नव्हे; तर त्यांनी नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवर एक पोस्ट लिहिली. ‘हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिये जिसने आपको ये तीन भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण.’ मंत्रिमंडळ विस्तारावरून मी नाराज नाही असे स्पष्टीकरण देणार्‍या संजय राऊत यांची ही पोस्ट बरेच काही सांगून जाते. यातून त्यांचा रोख थेट शिवसेना पक्षप्रमुख तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर असल्याचे बोलले जात आहे.

राऊत यांनी मी नाराज नाही असे म्हटले असले तरी दीपक सावंत, भास्कर जाधव यांसारख्या नेत्यांनी आपली नाराजी जाहीरपणे बोलून दाखविली आहे. तानाजी सावंत यांनी तर उद्धव ठाकरे यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधून आपली सल बोलून दाखविल्याची सूत्रांची माहिती आहे. तिकडे विदर्भातील वाशीम-यवतमाळ लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार भावना गवळी यांनी दिग्रसचे आमदार संजय राठोड यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाला विरोध दर्शविला आहे. राठोड आणि गवळी यांच्यात मतभेद आहेत. गवळी यांना उमेदवारी मिळू नये, यासाठी राठोड यांनी प्रयत्न केले होते, परंतु ‘मातोश्री’वरून गवळी यांना हिरवा कंदिल मिळाला आणि त्या निवडूनदेखील आल्या. पश्चिम विदर्भातून एकाला मंत्रिपद मिळावे, अशी गवळी यांची मागणी होती, परंतु उद्धव ठाकरे यांनी राठोड यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलेच, शिवाय

त्यांना कॅबिनेटपदी बढती दिली. त्यामुळे गवळी यांनी याविरोधात आपली उघड नाराजी व्यक्त केली आहे.

अनेक नेत्यांचा पत्ता कट झाला असताना उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे अशी दोन मंत्रिपदे ठाकरेंच्या एकाच घरात गेली. त्यामुळे नाराजीत भर पडली आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेला पाठिंबा देणारे अपक्ष आमदार शंकरराव गडाख, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे बच्चू कडू आणि शिवसेना उमेदवाराला पराभतू करणारे अपक्ष आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांना पहिल्याच मंत्रिमंडळात मानाचे पान मिळाल्याने आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना निष्ठावंत शिवसेना नेत्यांमध्ये आहे. अशातच औरंगाबादमधील सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी राज्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. कॅबिनेट मंत्रिपद न मिळाल्याने त्यांनी राजीनामा दिल्याचे सांगण्यात येते. ठाकरे सरकार आणि शिवसेनेसाठी हा मोठा धक्का असल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.

मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने काँग्रेस पक्षातील धुसफूसदेखील चव्हाट्यावर आली आहे. भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या संतप्त समर्थकांनी आक्रमक होत पुण्यातील काँग्रेस भवनाची तोडफोड केली. भोर मतदारसंघातून थोपटे तिसर्‍यांदा निवडून आले आहेत. यापूर्वीही त्यांच्या वडिलांनी याच भागातून राजकीय ठसा उमटवला आहे. त्यामुळे थोपटे गटाला या वेळी मंत्रिपदाची अपेक्षा होती. ती पूर्ण न झाल्याने भडकलेल्या समर्थकांनी भोरमध्ये आंदोलन करीत घोषणाबाजी केली होती. त्यानंतर 40 ते 50 कार्यकर्त्यांनी पुण्यातील शिवाजीनगर भागातील काँग्रेस भवनाला लक्ष्य केले. दरम्यान, या प्रकाराची मला माहिती नव्हती, पक्षाचा निर्णय मान्य आहे, अशी प्रतिक्रिया थोपटे यांनी दिली आहे, पण पुण्यातील राडा त्यांच्याच इशार्‍यावरून झाल्याची चर्चा आहे.

काँग्रेसमध्ये खरा अन्याय झाला तो प्रणिती शिंदे यांच्यावर. गांधी घराण्याचे निष्ठावंत पाईक व ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांच्या कन्या असलेल्या प्रणिती यांचीदेखील ही तिसरी टर्म. शिंदेे घराण्याचे पक्षाप्रति असलेले एकूणच योगदान पाहता प्रणिती या वेळी मंत्री होतील, अशी अटकळ बांधली जात होती, पण त्यांच्याऐवजी पुन्हा एकदा वर्षा गायकवाड यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळाली, तर यशोमती ठाकूर यांचीही नव्याने वर्णी लागली. त्यामुळे चिडलेल्या शिंदे समर्थकांनी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जून खरगे यांचा पुतळा जाळला. जोपर्यंत प्रणिती यांचा समावेश मंत्रिमंडळात होत नाही, तोपर्यंत प्रदेश काँग्रेस समितीने सूचना केलेल्या एकाही कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करायची नाही, प्रसंगी काँग्रेस भवन बंद ठेवू, असा इशाराही देण्यात आला. यावरून सोलापूर काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले असून, प्रणिती यांनी कार्यकर्त्यांना शांत राहण्याचे आवाहनकेले आहे.

स्वच्छ, निष्कलंक नेत्यांना सोयीस्करपणे डावलण्यात आले असताना वादग्रस्त अस्लम शेख यांना मंत्रिमंडळात कॅबिनेटपदी स्थान देण्यात आल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. याच शेख यांनी 1993च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपी याकूब मेमन याच्यावर दया दाखवावी, अशी मागणी केली होती. या संदर्भात त्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना पत्र लिहून मेमनची फाशीची शिक्षा माफ करण्याची मागणी केली होती. यावरून शेख यांच्यासह काँग्रेस पक्ष अडचणीत आला होता. आता मात्र शेख यांना चक्क मंत्री बनविल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

शिवसेना, काँग्रेसच्या तुलनेत राष्ट्रवादीतील नाराजांची संख्या कमी आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात डावलले गेल्याने मराठवाड्याच्या बीड जिल्ह्यातील माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी बंडाचा झेंडा उभारला. सोळंके हे एक टर्म वगळता सलग चार वेळा निवडून आले आहेत. नवोदित आमदारांना मंत्रिपद मिळत असताना ज्येष्ठतेच्या निकषावर आपल्याला मंत्रिमंडळात स्थान द्यायला हवे होते, अशी त्यांची इच्छा होती. अखेर त्यांची समजूत काढण्यात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना यश आले आहे. याखेरिज राष्ट्रवादीचे वाईचे आमदार मकरंद पाटील यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होत नाही, हे पाहून त्यांच्या समर्थकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांना जिथे स्थान मिळू शकले नाही तिथे घटकपक्षांना अधिक काही मिळणे दुरापास्त होते, परंतु ज्यांनी निवडणुकीत, तसेच सरकार बनविण्यात साथ दिली त्यांना महाविकास आघाडीकडून किमान शपथविधी सोहळ्यासाठी सन्मानाने निमंत्रित करणे अपेक्षित होते, मात्र या पक्षांना साधे आमंत्रणही दिले गेले नाही. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेकाप व अन्य सहयोगी पक्षांचे नेते प्रचंड नाराज झाले असून, त्यांनी आपली नाराजी स्पष्ट शब्दांत व्यक्त केली आहे.

एकंदर महाविकास आघाडीत नाराजीनाट्याचा अंक सुरू झाला आहे. सरकार स्थापन करताना हातात हात घालणार्‍या व मांडीला मांडी लावून बसणार्‍या या मंडळींनी खातेवाटप आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष काम करताना एकमेकांच्या तंगड्यांमध्ये तंगड्या घातल्या नाही म्हणजे मिळविले; अन्यथा तीन पायांच्या सर्कशीचा खेळ फसण्यास फार वेळ लागणार नाही.

-समाधान पाटील (मो. क्र. 9004175065)