डिजिटायझेशनच्या प्रवासात आयपीएएस

देशभरातील राज्य सरकारांच्या नियोजन समित्या निधीचा वापर, प्रकल्प, प्रस्ताव व योजनांच्या अधिक चांगल्या व्यवस्थापनावर वेळोवेळी देखरेख करण्यासाठी कागदपत्रांशिवाय कामकाजाचा मार्ग अवलंबत असून डिजिटायझेशनकडे नेणार्‍या प्रवासात इंटिग्रेटेड प्लॅनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टीम अर्थात आयपीएएस

आघाडीवर आहे.

कालांतराने मोठ्या प्रमाणात माहिती जमा होऊन सरकारी संस्थांत फायलींचा ढीग जमा होतो. कागदपत्रांच्या अशा ढिगार्‍यांमुळे व्यवस्थापनाचे आव्हान निर्माण होते. त्यातूनच निर्माण होणार्‍या कामाला वेळेवर मंजुरी न मिळणे, योग्य पाठपुरावा तसेच कामाची देखरेख न केली जाणे, अशा समस्या उद्भवून कामाची प्रगती मंदावणे, कागदपत्रे गहाळ होणे, योग्य विश्लेषणाअभावी मानवी निधी व्यवस्थापन अवघड होणे आदींमुळे हे चक्र सांभाळू शकणार्‍या ऑटोमेशन सॉफ्टवेअरअभावी प्रभावीपणे व कार्यक्षमपणे कामकाज हाताळणे अशक्य होते.

आयपीएएस सिस्टीम सॉफ्टवेअरवर आधारित यंत्रणा आहे, ज्यात फाइल्सबाबत प्रतिसाद देण्याची वेळ कमी होऊन सरकारी यंत्रणा डिजिटल तसेच स्वायत्त केली जाते. पर्यायाने जिल्हास्तरीय विकास निधी हाताळण्यास मदत होते. आयपीएएसमुळे राज्यातील नियोजन समित्यांत पारदर्शकता येते. कामकाजाचा खर्च कमी होऊन माहिती नष्टही होत नाही. नागरिकांना विविध प्रकल्प, सरकारी योजनांची प्रगती जाणून घेता येते.

महाराष्ट्राने याआधीच हे तंत्रज्ञान राबवले आहे. महाराष्ट्राची जिल्हा नियोजन समिती एप्रिल 2020पासून पूर्णपणे कागदपत्रांशिवाय काम करणे अपेक्षित आहे. फाइल्सची वेगवेगळी ठिकाणे व कार्यालयांत होणार्‍या प्रवासामुळे होणारी दिरंगाई टाळण्यासाठी आयपीएएस सज्ज झाले आहे. आयपीएएसमुळे खर्च कमी होतो व समित्यांना कामातील अचूकता कायम राखून ते वेळेवर पूर्ण करण्यात मदत होते. आयपीएएस नियोजन खात्याचे कामकाज पूर्णपणे कागदपत्रांशिवाय करणे शक्य करणार असून त्यांचे डिजिटल रूपांतर करून अधिक सफाईदार व पारदर्शक प्रक्रिया प्रत्यक्षात आणणार आहे. जागा, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता यांच्यातील दरी कमी करणारे आयपीएएस हे भारताच्या डिजिटल रूपांतरणातील आवश्यक आणि महत्त्वाचे साधन आहे. लवकरच भारतभरातील राज्य सरकार ईएसडीएस सॉफ्टवेअर सोल्यूशन प्रा. लि.द्वारे पुरवल्या जाणार्‍या आयपीएएससारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचा प्रवास सुरू करतील.