कॅगच्या अहवालाचे आश्चर्य -देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : प्रतिनिधी

कॅगच्या अहवालात अनियमितता झालेली नसल्याचा दावा माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. कॅगच्या अहवालात उल्लेखित बहुतांश प्रकल्प हे 2014पूर्वीचे आहेत. त्यामुळे केवळ ‘सिलेक्टिव्ह लीकेज’ का केले गेले याचे आश्चर्य वाटते, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी बुधवारी

(दि. 4) दिली. याआधीचा स्वप्नपूर्ती गृहप्रकल्पातील महत्त्वाचा भाग का वगळला गेला याबाबतही मला उत्कंठा आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

कॅगच्या सादर करण्यात आलेल्या अहवालानंतर विधानभवन परिसरात देवेंद्र फडणवीस पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, कॅगच्या अहवालात एप्रिल 2013 ते मार्च 2018पर्यंतच्या विविध कामांच्या अवलोकनाचा उल्लेख आहे. नवी मुंबई मेट्रो रेल आणि नेरूळ-उरण रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात ज्या काही बाबी निदर्शनास आणण्यात आल्या, यासंदर्भातील सर्व निविदा आणि निर्णय हे 2014पूर्वीचे आहेत. त्याबाबतसुद्धा आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत, तर नवी मुंबई विमानतळाबाबतच्या आक्षेपांबाबत बोलताना त्यांनी सिडकोची टेंडर प्रक्रिया बोर्डाच्या प्रशासकीय पातळीवर होते. कॅगने नोंदवलेल्या आक्षेपांवर पब्लिक अकाऊंट्स कमिटी संबंधित अधिकार्‍यांची सुनावणी घेऊन कारवाई करेल, असे स्पष्ट केले.

‘स्वप्नपूर्ती’ या खारघरमधील स्कीमच्या वाटपात विलंबाबाबतसुद्धा आक्षेप आहे, पण 2013मध्ये या स्वप्नपूर्तीसंदर्भात नॉमिनेशन पद्धतीने काम देण्यात आले आणि कुठल्याही निविदा मागविण्यात आल्या नाहीत, हासुद्धा एक आक्षेप होता. सुमारे 475 कोटींचे हे काम होते. 2017मध्ये निविदा मागविण्यात आल्या, तेव्हा त्या 2013पेक्षाही कमी किमतीत आल्या. नेमका हा भाग अहवालातून का वगळण्यात आला याचे मला आश्चर्य वाटते. कदाचित तो पुढच्या अधिवेशनात येणार असेल, पण आधीचा भाग न येता पुढचा भाग का आला, हे जाणून घेण्याची मला उत्कंठा आहे, तथापि हा अहवाल जारी करताना त्यातून केवळ निवडक भाग बाहेर देण्यात आला हे आश्चर्यजनक आहे, पण आता हे स्पष्ट झाले आहे की यातील प्रकल्प हे 2014च्या आधीचे आहेत.

सिडको ही स्वायत्त संस्था असून, त्याचे निर्णय मंजुरीसाठी मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे येत नसतात. प्रकल्पांचे निर्णय, अ‍ॅडव्हान्स देण्याचे काम सिडकोचे प्रशासकीय बोर्ड करीत असते. आता हा अहवाल लोकलेखा समितीकडे जाईल आणि अधिकार्‍यांची सुनावणी घेऊन पुढील कारवाई होईल.

     -देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री

-अहवालाशी संबंध नाही : आमदार प्रशांत ठाकूर

कॅगच्या अहवालातील सिडकोशी संबंधित नमूद बाबी 31 मार्च 2018पूर्वीच्या कार्यकाळातील आहेत. सिडको अध्यक्ष म्हणून माझी नियुक्ती 4 सप्टेंबर 2018 रोजी झाली होती. त्यामुळे कॅगच्या अहवालाशी आपला संबंध नसल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी स्पष्ट केले आहे.