दहा महिन्यांत मंजुरीपर्यंत पोहोचणारी फायझरची लस आधुनिक पद्धतीने तयार करण्यात आली असून तिचे साठ्याचे निकष हा अनेक विकसनशील देशांसाठी मोठा अडथळा ठरतो आहे. ही लस उणे 70 अंश सेल्सिअस इतक्या कमी तापमानात ठेवणे आवश्यक असून भारतासारख्या देशातही अशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. देशाच्या कानाकोपर्यात लस पोहोचवणे आवश्यक असल्याने ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनेका यांच्या लसीकरिता थांबण्याचा पर्याय भारताला निवडावा लागणार आहे.
अवघे जगच अजुनही कोरोना महामारीच्या विळख्यात जगण्याचे रहाटगाडगे कसेबसे रेटत आहे. जरासे कुठे फैलावाचे आकडे खाली गेल्यासारखे दिसल्याने हायसे वाटते, तोच अन्य कुठेतरी दुसरी लाट आल्याचे कानावर पडते. एकुणात पूर्वीसारखा मोकळा श्वास अद्यापतरी स्पष्टपणे दृष्टिपथात दिसत नसतानाच ब्रिटनने फायझरच्या लसीला आपत्कालीन मान्यता दिल्याची आनंदवार्ता बुधवारी अवघ्या जगाचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली. विज्ञानाच्या सर्व प्रस्थापित निकषांची पूर्तता करून, चाचण्यांचे सर्व रूढ टप्पे पार करून मंजुरी मिळवणारी ही पहिली लस आहे आणि अशा लसीला मंजुरी देणारा ब्रिटन हा पहिला देश ठरला आहे. रशिया आणि चीन यांनी यापूर्वीच आपापल्या देशातील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण उपलब्ध करून दिले आहे. परंतु त्यांनी स्वत: विकसित केलेल्या या लसींनी अखेरच्या टप्प्यातील चाचण्यांची पूर्तता केलेली नाही, तसेच या लसींसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्व माहिती पारदर्शकरित्या उपलब्ध करून देण्यात आली नाही असे लसीकरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर फायझर-बायोएनटेकची लस कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी वापरण्यास सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा ब्रिटनच्या औषध नियामक प्रशासनाने बुधवारी दिला. येत्या आठवड्यातच ही लस ब्रिटनमध्ये उपलब्ध होणार असून कोव्हिडचा सर्वाधिक धोका असलेल्यांना ती प्राधान्याने दिली जाईल. ब्रिटनने फायझरच्या लसीचे 4 कोटी डोस यापूर्वीच ऑर्डर केले आहेत. अमेरिकेतही फायझरने आपत्कालीन मंजुरी मागितली आहे. एकंदर परिस्थिती पाहता भारताकडून ऑक्सफर्डची लस तसेच भारत बायोटेकसारख्या देशी बनावटीच्या लसीचाच विचार होण्याची शक्यता आहे. ऑक्सफर्ड लसीची भारतातील सहयोगी कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूटकडूनही लवकरच आपत्कालीन वापरासाठी अर्ज केला जाण्याची शक्यता आहे. भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन या लसीच्या आजवरच्या चाचण्या कुठल्याही अनुचित घटनेशिवाय पार पडलेल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नोंदल्या जाणार्या आकडेवारीनुसार कोरोना प्रतिबंधक लसीचे सर्वाधिक डोस ऑर्डर करणारा भारत हा क्रमांक एकचा देश ठरला असून नोव्हेंबर अखेरीसच हे चित्र स्पष्ट झाले आहे. आपल्या अफाट लोकसंख्येतील प्रत्येकापर्यंत कोरोना प्रतिबंधक लस पोहोचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार किती शिताफीने पावले टाकते आहे हे यातून स्पष्ट व्हावे. ड्युक युनिव्हर्सिटीच्या ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटरने ही तुलनात्मक आकडेवारी नोंदवली असून त्यानुसार भारताने कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या एकूण 1.6 अब्ज डोसची मागणी नोंदवली असून त्याखालोखाल युरोपीय युनियनने 1.58 अब्ज डोस मागवले आहेत. अमेरिकेने 1.01 अब्ज डोसची मागणी नोंदवली आहे. एका अंदाजानुसार, भारतातील बहुसंख्य प्रौढांचे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण करण्यासाठी भारताला 1.7 अब्ज डोसांची गरज भासू शकेल. येत्या महिन्यात बहुदा भारतातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल. तोवर सर्व दक्षता बाळगून कोरोनाच्या फैलावाला अटकाव करत राहणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.