बहुसंख्याक समाजाच्या समस्या अन् संवैधानिक जबाबदारी

भारतीय संघराज्यामध्ये विविधतेत एकतेचे सूत्र देशाच्या अखंडतेला कायमच खतपाणी घालत आहे. सामाजिक, भाषिक विविधता, आर्थिक, वैचारिक, व्यावसायिक, पेहराव, आहार आणि राहणीमानातील विविधतांचा उहापोह आपण सर्वार्थाने भारतातील नागरिकांसंदर्भात करू शकतो, मात्र ’भारत माझा देश आहे’ ही प्रतिज्ञा म्हणताना आपण या विविधतेतील एकता सहजरीत्या स्वीकारतो. बहुसंख्याक या शब्दामध्ये संख्या गृहित धरली आहे, जी लोकशाही या संकल्पनेतील बहुमताशी निगडित असलेली दिसून येते. समाज हा प्रत्येक व्यक्तीपासून तयार होतो. व्यक्ती, कुटुंब, परिवार, शेजारी, वस्ती, गाव, शहर, तालुका, जिल्हा, राज्य असा देशापर्यंतचा नागरिकशास्त्रातील समाज हा भारतीय म्हणून ओळखला जातो, तर पारंपरिक समाज हा जात, धार्मिक व भाषिक निकषांवर गृहित धरला जात असल्याने अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याकांच्या संकल्पना यावरच आधारलेल्या दिसून येत आहेत. जसे एका शायरने म्हटले होते की, ’खुदाने बनाया तो था इन्सान, पर वह इन्सानियत भूल गया।’ त्याच धर्तीवर ’भारतीय संविधानाने भारतीय हा बहुसंख्याक वर्ग निर्माण केला असताना तो विविधतेमध्ये विभागला गेला आहे,’ असे दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे.

भारतात मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन असे सहा धर्म धार्मिक अल्पसंख्याक निकषानुसार जाहीर झाले आहेत, तर भाषिक निकषानुसार ज्या राज्यातील प्रमुख भाषेव्यतिरिक्त अन्य भाषिक लोकांना त्या राज्यातील भाषिक अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्यात आला आहे. भारतात हिंदू हा प्रमुख धर्म असल्याने बहुसंख्याक समाज या धर्माचा मानला गेला असला तरी या धर्मांतर्गत जाती व पोटजातींचा उल्लेखही बहुसंख्याक व अल्पसंख्याकांसंदर्भात होतो. ज्या जातींना काळाच्या ओघात काही काम राहिले नाही त्या समाजाची मोठ्या प्रमाणात पिछेहाट सुरू होऊन त्यांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात ठेवण्यासाठी कल्याणकारी राज्य असलेल्या लोकशाही भारत देशाला विशेष नियोजनाची गरज असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. व्यवसायानुसार जातीनिर्मिती असलेल्या समाजरचनेत  कालबाह्य व्यवसाय ठरलेल्या समाजांना विकासात्मक प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठीही प्रगतशील राष्ट्र म्हणून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. अनेक अविकसित जमाती व जातींचा भारतीय संविधानात असलेला उल्लेख प्रत्यक्षात त्यांच्या विकासासाठी विविध सरकारांना आव्हानात्मक मुद्दा ठरला आहे.

खंडप्राय देश असलेल्या भारताची विविधता पाहता सर्वसमावेशकता हा राज्यघटनेचा महत्त्वाचा मुद्दा असणे स्वाभाविक होते. या सर्वसमावेशकतेमुळेच लोकशाही मूल्यांचे जतन करणारी राज्यघटनेची निर्मिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडून झाली, जी जागतिक पातळीवर आदर्शवत ठरणारी आहे.

भारतात बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक अशी फाळणी तयार होण्यामागे सामाजिक असमतोल कारणीभूत ठरला. मानवी हक्कविषयक पाठपुरावा करणारे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर यांनी देशातील अल्पसंख्याक मुस्लिमांची संख्या 15.4 टक्के असताना देशातील 4,790 आयएएस अधिकार्‍यांपैकी केवळ 2.2 टक्के म्हणजे 108 मुस्लिम आयएएस अधिकार्‍यांची संख्या होती, तर आयपीएस 3209 मुस्लिम अधिकार्‍यांत केवळ 109 मुस्लिम अधिकारी होते, तर सचिवामध्ये एकही मुस्लिम सचिव नव्हता, ही बाब निदर्शनास आणून दिली. या पार्श्वभूमीवर न्या. सच्चर यांनी केलेल्या शिफारसीमध्ये वंचित गटाच्या तक्रारींचा निपटारा होण्यासाठी समान संधी आयोग स्थापन करण्याची प्रमुख शिफारस केली होती.

नॅशनल डेटा बँक स्थापन करून देशातील प्रमुख बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याकांची माहिती देणारी यंत्रणा कार्यरत करण्यासाठी न्या.सच्चर आग्रही होते. कारण भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल (उत्तराखंड) राज्यांमध्ये असलेले बहुसंख्याक समाजाचे अस्तित्व देशातील पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये फारच अत्यल्प दिसून येते. प्रगत समाजापेक्षा आदिवासी समाजाची संख्या या भागात बहुसंख्याक दिसून येत आहे. म्हणजेच एका राज्यातील बहुसंख्याकाचे दुसर्‍या राज्यातील स्थान अल्पसंख्याक असू शकणार आहे. काश्मीरमध्ये मुस्लिमधर्मीय बहुसंख्याक, पंजाबमध्ये शीखधर्मिय तर राजस्थानमध्ये जैनधर्मिय बहुसंख्याक, बिहारमध्ये बौद्धधर्मिय बहुसंख्याक असल्याचे दिसून आले तरी याच धर्मियांचे भारतातील अन्य राज्यातील स्थान हे अल्पसंख्याक असल्याचे दिसून येईल. याच प्रकारे पंजाबमध्ये पंजाबी भाषिक, गुजरातमध्ये गुजराती भाषिक, महाराष्ट्रात मराठी भाषिक तसेच देशांतील विविध भाषानिहाय प्रांतरचनेत तयार झालेल्या राज्यनिर्मितीमध्ये विविध राज्यांची प्रमुख भाषा असलेल्या भाषिकांची अन्य राज्यांतील संख्या भाषिक अल्पसंख्याक ठरविण्याइतपत कमी असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यघटनेने भाषिक बहुसंख्याकांना भाषावार प्रांतरचनेत झुकते माप दिलेले दिसून येत आहे. एकूणच बहुसंख्याकांसमोर राज्यघटनेने पूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान केले असताना अल्पसंख्याकांना समान संधी द्यावी यासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर यांनी ऍसेसमेंट अ‍ॅण्ड मॉनिटरींग अ‍ॅथॉरिटी स्थापन करून नॅशनल डेटा बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार माहितीचे मूल्यांकन आणि संस्थात्मकीकरण करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत, अशी शिफारसही केली आहे, मात्र महाराष्ट्र राज्यातील बहुचर्चित मराठा समाजाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बहुसंख्याकांच्या समस्यांचा विचार पुढे आला असला तरीही बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक अशी वैचारिक तेढ निर्माण होऊ लागली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील हा बहुसंख्याक असलेला मराठा समाज देशातील अन्य भागातील अल्पसंख्याक असल्याने या समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याची आजची गरज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेचा मसुदा लिहिताना लिहून ठेवली होती. याबाबतचा डॉ. पंजाबराव देशमुख आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातील चर्चेचा मुद्दा आजही डॉ.आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टीचे उदाहरण म्हणून विचारात घेतले जात आहे, मात्र उच्च न्यायालय, आयोग,

सर्वोच्च न्यायालय अशा वेगवेगळ्या कचाट्यातून अद्याप मराठा आरक्षणाचा मुद्दा यशस्वी ठरला नसल्याने इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणातील काही टक्के मराठा आरक्षणासाठी दिले जाईल अशी भीती घालून ओबीसींना आणि वेगळे आरक्षण देण्यासाठी घटनेत बदल केला जाईल, असे सांगून आंबेडकरी जनतेला भडकविण्याचे काम सुरू आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम 14प्रमाणे भारतातील सर्व नागरिक कायद्यापुढे समान आहेत, तर कलम 15प्रमाणे पंथ व उपासना पद्धतीच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. या दोन्ही कलमांद्वारे संविधानाने कोणत्याही अतार्किक मुद्द्यांच्या आधारे भेदभाव होऊ न देण्याची हमी भारतीयांना दिली आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शासन कल्याणकारी आणि दुर्बल घटकांना पाठबळ देऊन समान संधी उपभोगण्यास पात्र ठरविण्यास कटिबद्ध असावे, अशी अपेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केली आहे. असे असतानाही डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी घटनात्मक प्रमुख पदावरून राष्ट्रपतिपदावरून संविधानात्मक आदेश म्हणजेच प्रेसिडेंटस कॉन्स्टीस्ट्यूशनल ऑर्डर 1950 काढून अनुसूचित जाती जमातीमध्ये फक्त हिंदू धर्मातील मागास जातींचा समावेश असताना त्यामध्ये सुधारणा करून नवबौद्ध व शीख धर्मियांतील मागास जाती जमातींचा समावेश केला. न्या. रंगनाथ मिश्रा समितीनेही 2007मध्ये यात मुस्लिम, ख्रिश्चन व पारशी धर्मातील मागास जाती जमातींचा समावेश करण्याची शिफारस केली. न्या. मिश्रा कमिटीने शिक्षण व सरकारी नोकर्‍यांत मुस्लिम व मुस्लिमेतर मागास जातींना 15 टक्के आरक्षणाची दुसरी महत्त्वाची शिफारस केली.

दरम्यान, न्या. सच्चर यांनी मुस्लिम धर्माची लोकसंख्यावाढीचे कारण केवळ जन्मदर नसून अन्य धर्मियांकडून मुस्लिम धर्म स्वीकारला जाणे हेदेखील असल्याचे नमूद करून हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन ओबीसीपेक्षा मुस्लिम धर्म विकासाच्या समान संधीबाबत मागे राहिल्याचे मत मांडले आहे.

-शैलेश पालकर, खबरबात