सांबरकुंड धरण : विस्थापितांना वार्‍यावर सोडू नका

अलिबाग तालुक्यातील जनतेची काही स्वप्नं आहेत. त्यापैकी सांबरकुंड धरण हे मोठे स्वप्न आहे. गेली 47 वर्षे अलिबाग तालुक्यातील जनता या धरणाची वाट पहाता आहे. 1973 मध्ये अलिबागचे तत्कालीन आमदार स्वर्गीय ना. का. भगत यांनी विधानसभेत सांबरकुंड धरणाची मागणी केली होती. याला 47 वर्षे झाली. तरीदेखील हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. सांबरकुंड धरणाची जनसुनावणी नुकतीच झाली. त्यामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. रामराज ग्रामपंचायत हद्दीतील खैरवाडी, जांबुळवाडी,  सांबरकुंडवाडी या परिसरात सांबरकुंड धरण मध्यम प्रकल्प  होणार आहे. या धरणामुळे तालुक्यातील 33 गावांमधील दोन हजार 528 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या धरणामुळे अलिबाग तालुका सुजलाम सुफलाम होईल. या तालुक्याचा चेहरामोहरा बदलेल. त्यामुळे या धरणाला कुणी विरोध करत नाही. हे जरी खरं असलं तरी या धरणासाठी जे लोक विस्थापित होणार आहेत, त्यांना वार्‍यावर सोडून चालणार नाही. आधी पुर्नवसन, मग धरण हे तत्व पाळूनच धरणाच्या कामाला सुरूवात केली पाहिजे. अलिबाग तालुक्यातील रामराज परिसरात सांबरकुंड धरण व्हावे, अशी मागणी प्रथम 1973मध्ये तत्कालीन आमदार स्वर्गीय ना. का. भगत यांनी विधानसभेत केली होती. 47 वर्षांपूर्वी ना. का. भगत या विभागात इंजिनीयर्स घेउन गेले होते. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात भरपूर प्रयत्न केले. त्यानंतर 32 वर्षांनी पुन्हा अलिबागमध्ये काँग्रेसचे आमदार मधुकर ठाकूर निवडून आले. त्यांनी त्यावेळी या प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यास लावली होती. परंतु त्यांच्याही कार्यकाळात या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. कै. ना. का. भगत व मधुकर ठाकूर या दोन आमदारांच्या कार्यकाळातच या प्रकल्पाबाबत थोडीबहुत कार्यवाही झाली असल्याची नोंद आहे. आता या प्रकल्पाला राज्य शासनाने नव्याने मान्यता दिली आहे. राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करणार असल्याचे घोषीत केले आहे. त्यामुळे अलिबागकरांच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत. या प्रकल्पाची पहिली प्रशासकीय मान्यता 28 जुलै 1982 देण्यात आली.  दुसरी सुधारीत मान्यता 16 मार्च 1995, तिसरी मान्यता 6ऑक्टोबर 2001, चौथी मान्यता 2012-13 मध्ये आणि पाचवी सुधारित मान्यता (रू 742 कोटी) 6 मे 2020 रोजी देण्यात आली. आता या धरणाची जनसुनावणी सुरू झाल्यामुळे हे धरण दृष्टिपथास येऊ लागले आहे. सांबरकुंड धरणाच्या बांधकामासाठी 485 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. धरणाच्या उभारणीसाठी 275 हेक्टर जमीन आवश्यक असून भूसंपादनाची किंमत चालू बाजारभावाप्रमाणे कोट्यावधी रुपये होणार आहे. प्रस्तावित धरण परिसरातील जांभुळवाडी, सांबरकुंडवाडी आणि खैरवाडी या गावांचे पुनर्वसन रामराज येथील राजेवाडी येथे करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक 28 हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे आहे. प्रकल्पबाधीत गावांमधील 208 कुटुंबांमधील लोकसंख्या 25वर्षापूर्वी 1027 होती, यामध्ये आता तिप्पट वाढ झाली आहे. त्यामुळे 38वर्षांपूर्वीच्या समस्यांमध्ये आता वाढ झाली आहे. या धरणाचे बुडीत क्षेत्र 228.40 हेक्टर असून कालव्यासाठी क्षेत्र 46.60 हेक्टर, सिंचनाचे लाभक्षेत्र 2528 हेक्टर, मोबदला वाटपासाठी सुमारे 38कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहे. प्रस्तावित धरणाच्या 103.81 हेक्टर क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी 2013 मध्ये 4.12 कोटी महसूल यंत्रणेस देण्यात आले आहेत. संपूर्ण अलिबाग तालुक्याला सुजलाम सुफलाम करण्याची क्षमता असलेल्या सांबरकुंड धरणाच्या भूसंपादनाचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आश्वासन शासनातर्फे देण्यात आले आहे. नुकतीच जनसुनावणीदेखील झाली. त्यावेळी आमचे योग्यप्रकारे पुनर्वसन करा, अशी मागणी बाधीत शेतकर्‍यांनी केली. स्वेच्छा पुनर्वसन काही शेतकर्‍यांना मान्य असले तरी अनेकांना पुनर्वसन मान्य नाही. गोठा, दुसरे घर याचा मोबदला दिला जात असला तरी जागादेखील द्यावी अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे. शेतकर्‍यांनी मागितलेल्या रामराजमधील जागेत शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. ज्यांना जागा नको, त्यांना अतिरिक्त मोबदला देऊन त्यांचे स्वेच्छा पुनर्वसन केले जाणार आहे. यापूर्वीच्या इतर प्रकग्रस्तांचा अनुभव पाहता सांबरकूंड धरणग्रस्त शेतकरी धोका पत्करण्यास तयार नाहीत. एकदा प्रकल्प झाला की आपल्याला वार्‍यावर सोडले जाईल, अशी त्यांना भिती वाटते. म्हणून त्यांनी प्रथम पुर्नवसन अशी मागणी केली आहे. ती रास्त आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे काय हाल झालेत, हे आपण पहात आहोत. रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पांसाठी ज्यांनी जमिनी दिल्या त्यांचे काय होत आहे, हेदेखील लोक पाहत आहेत. त्यामुळे  सांबरकूंड धरणामुळे विस्थापित होणार्‍या शेतकर्‍यांनी केलेल्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जनसुनावणीच्यावेळी जनतेने फारसा विरोध केला नाही. याचा अर्थ शासन जे काही करेल, ते शेतकरी मान्य करतील असा होत नाही.  या धरणामुळे परिसर सुजलाम सफलाम होईल हे मान्य आहे,  परंतु ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत त्या शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडून चालणार नाही.

– प्रकाश सोनवडेकर