मुरूड : प्रतिनिधी
खोल समुद्रात जाऊनसुद्धा मासळी मिळत नसल्याने रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमार हवालदिल झाला आहे. मासळी पकडण्याचा खर्च जास्त व उत्पन्न कमी मिळत असल्याने सर्व मच्छीमार त्रस्त झाले आहेत. दरम्यान, बाजारात फार थोड्या प्रमाणात येत असलेल्या मासळीचे भाव कडाडले आहेत. किनार्यालगत मासळी मिळत नसल्याने आठ दहा तास प्रवास करून मच्छीमार मासळी पकडण्यासाठी खोल समुद्रात जात आहेत. एका फेरीसाठी त्यांना किमान 80 हजार रुपयांचे डिझेल संपवावे लागत आहे. एव्हढा खर्च करुनही त्यांच्या हाती फारशी मासळी लागत नाही. त्यातून डिझेल, बर्फ व होडीवरील माणसांचा पगारही सुटत नाही. वास्तविक जानेवारी ते मे अखेर समुद्रात मासळी चांगल्या प्रमाणात गवसते. मात्र सध्या खोल समुद्रात एलईडीद्वारे फार मोठ्या प्रमाणात मासेमारी होत आहे. रक्षणकर्ते, मत्स्यविकास अधिकारी खोल समुद्रात पोहचू शकत नसल्यामुळे एलईडीद्वारे मासेमारी करणार्यांचे चांगलेच फावले आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना खोल समुद्रातही मासळी सापडेनासी आहे. बाजारात मागणीपेक्षा पुरवठा कमी होत असल्याने मासळीचे दर प्रचंड वाढल्याने सर्वसामान्य ग्राहक हैराण झाले आहेत. मुरूडमध्ये सुरमईसाठी 800, पॉपलेट (सहा नग) साठी 1000, हलव्यासाठी 800 तर रावससाठी चक्क 1200 ते 1300 रुपये मोजावे लागत आहेत. गेल्या दोन महिन्यात या किंमती जवळपास दुप्पट झाल्याने मांसाहार करणार्या कुटूंबाचे मासिक बजेट कोलमडल्याची तक्रार ग्राहकवर्ग करीत आहे. त्यातच चिकनचे दर वाढले असून, बोकडाचे मटनही प्रतिकिलो 700 रु. भावाने विकले जात आहे. आधीच लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे रोजगार गेले आहेत, तर काही कंपन्यांनी पगार कमी केल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांनी आपला मोर्चा पालेभाज्या, कडधान्याकडे वळविल्याचे दिसत आहे.
खोल समुद्रात एलईडी पध्दतीने मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी केली जात आहे. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणारे आर्थिक संकटात आले आहेत. याशिवाय तेल कंपन्यांच्या तेलविहिरी शोधण्याचा सर्वेदेखील मासेमारी व्यवसायात अडथळा ठरत आहे.
-महेंद्र गार्डी, चेअरमन जय भवानी मच्छीमार संघ, मुरूड
सुमारे दोन वर्षांपासून राज्य शासनाकडून डिझेल परतावा येणे बाकी असल्याने मच्छीमार सोसायट्या अडचणीत आल्या आहेत. सध्या हवामानात कमालीचा बदल झाला आहे. त्यामुळे मासळी कमी झाल्याने सर्व मोठ्या बोटी किनार्याला लावण्यात आल्या आहेत.
-मनोहर बैले, उपाध्यक्ष, रायगड जिल्हा मच्छिमार संघ