अलिबाग : प्रतिनिधी
राज्यातील ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा कर्मचार्यांच्या कालबद्ध वेतनश्रेणीसंदर्भातील निर्णयासंदर्भात शिक्षण विभागातच टोलवाटोलवी सुरू झाली आहे. या विषयावर शिक्षण संचालकांकडून अतिरिक्त मुख्य सचिवांना निर्णय घेण्याची विनंती करणारे पत्र पाठविण्यात आले आहे. या प्रकाराबद्दल आमदार निरंजन डावखरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, संबंधित पत्र त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ग्रंथपाल व प्रयोगशाळांमधील कर्मचार्यांच्या कालबद्ध वेतनश्रेणी संदर्भात सहाव्या वेतन आयोगापासून निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तर शिक्षण विभागातील शिक्षकेतर कर्मचार्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू नसल्यामुळे प्रचलित कालबद्ध वेतनश्रेणीचा लाभ आजही दिला जात आहे. राज्य सरकारी व जिल्हा परिषद कर्मचार्यांना लागू असलेल्या वित्त विभागाचे आदेश शिक्षण संचालक कार्यालयाने ग्रंथपाल व प्रयोगशाळांमधील कर्मचार्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कर्मचार्यांचे नुकसान होत आहे, याकडे आमदार निरंजन डावखरे यांनी लक्ष वेधले आहे. या संदर्भात आमदार निरंजन डावखरे, आमदार ना. गो. गाणार यांच्यासह महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेच्या ग्रंथालय शिक्षक विभागाने शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा केला, मात्र शिक्षण संचालक कार्यालयाने चुकीची दुरुस्ती केली नाही. या संदर्भात आमदार डावखरे यांनी शिक्षण संचालक कार्यालयाला पत्राद्वारे संचालनालयाची कालबद्ध संदर्भातील चुकीची धारणा दुरुस्ती करून शिक्षण विभागास सादर करण्याचे आवाहन केले होते, तसेच या संदर्भात न्यायालयीन याचिका दाखल झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचार्यांना जबाबदार धरणार असल्याचा इशारा दिला होता. या पत्राची शिक्षण संचालक कार्यालयाने त्वरित दखल घेऊन प्रधान सचिव कार्यालयाला निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. या टोलवाटोलवीच्या प्रकाराबद्दल आमदार निरंजन डावखरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.