सरकारी निर्णयानंतरही अंमलबजावणी होत नसल्याने शेतकरी संतापले!

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका… प्रकल्पग्रस्त नेते आणि राज्य सरकार यांच्यात 10 मार्च 1984 रोजी झालेल्या बैठकीत उभयपक्षी मान्य करण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी सरकार प्रामाणिकपणे व तातडीने करेल, असे शेतकर्‍यांना वाटत होते, पण काही गोष्टींचा कालांतराने सरकारला विसर पडला. प्रकल्पग्रस्तांना सरकारने जी आश्वासने दिली होती त्यात प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि घरटी एकाला नोकरी यांचाही समावेश होता, पण ही आश्वासने पाळली गेली नाहीत. पुनर्वसनाचा प्रश्न आजही अनिर्णीत अवस्थेत आहे, तर नोकरभरती करताना स्थानिकांना डावलण्याचे प्रयत्न होत राहिले. जमीन गेल्याचे सरकारने ज्यांना दाखले दिले त्यातील अनेकांना नोकर्‍या मिळाल्या नाहीत. उलट न्हावा शेवा व्यवस्थापनाने स्थानिकांना डावलून मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीयांना नोकरभरतीचे कॉल दिले. त्यामुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्त चिडले. त्यांचा संताप अनावर झाला. त्यांनी मुलाखतीला आलेल्या परप्रांतीयांना आपला इंगा दाखवायला सुरुवात केली. त्याच वेळी न्हावा शेवाचे एक अधिकारी यांनाही प्रकल्पग्रस्तांच्या उद्रेकाचा प्रसाद खावा लागला. शिवाय न्हावा शेवा प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के विकसित जमीन देण्याचे बैठकीत ठरलेले असताना सरकारने त्याकडेही दुर्लक्ष केले. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या साडेबारा टक्के जमिनीचा प्रश्न विधानसभेतही उपस्थित करण्यात आला, त्या वेळी सरकारने आश्वासन देण्यापलीकडे काही केले नाही.न्हावा शेवा बंदर प्रकल्पासाठी सरकारने जी 1135 हेक्टर जमीन संपादन केली त्यातील 375 एकर जमीन विकसित करून प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्क्यांचे प्लॉट पाडून परत करण्याचे ठरले असतानाही सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष पसरला होता. दि. बा. पाटील यांनी वेळोवेळी शासनाशी पत्रव्यवहार केला, पण त्यातूनही काही निष्पन्न होत नव्हते. या शेतकरी आंदोलनानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातही बरीच उलथापालथ झाली. वसंंतदादा 9 मार्च 1985पर्यंत मुख्यमंत्रिपदावर राहिले व त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीनंतर पुन्हा त्यांना मुख्यमंत्री केले गेले, पण तीन महिन्यांतच म्हणजे 2 जून 1985 रोजी त्यांना पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्या जागी शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर मुख्यमंत्री झाले. दरम्यान, 31 ऑक्टोबर 1984 रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची दिल्लीत निर्घृण हत्या झाल्यानंतर 1980ची लोकसभा बरखास्त करण्यात आली व लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. याच काळात शेतकर्‍यांच्या देशभर गाजलेल्या शौर्यशाली व गौरवशाली आंदोलनामुळे दि. बा. पाटील हे शेतकर्‍यांचे नेते म्हणून सर्वत्र लोकप्रिय झाले होते. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी लोकांनी त्यांच्याच नावाचा आग्रह धरला. एकूण परिस्थिती पाहता दि. बा. पाटील यांना बर्‍यापैकी वातावरण अनुकूल होते. कार्यकर्त्यांनीही खूप मेहनत घेतली आणि ‘दिबा’ या निवडणुकीत 37,934 मतांची आघाडी घेऊन विजयी झाले. त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या बॅ. ए. आर. अंतुले यांचा पराभव केला. ते दुसर्‍यांदा खासदार झाले. दि. बा. पाटील खासदार होऊन दिल्लीत गेले असले तरी त्यांचे या जमीन बचाव शेतकरी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष झाले नाही. सरकारशी संवाद साधून साडेबाराचा प्रश्न सोडविण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरूच होते. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ‘दिबां’नी त्यांचीही भेट घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा त्यांच्या कानी घातल्या. ज्या शेतकर्‍यांनी सरकारला जमिनीचा ताबा स्वखुशीने दिला नाही व ज्यांनी किमतीपोटी मिळणारी रक्कम घेतली नाही अशा शेतकर्‍यांनाही साडेबारा टक्के विकसित जमीन देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री निलंगेकर यांनी या वेळी घेतला. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना साडेबारा टक्के विकसित जमीन देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी यासाठी छोटी-मोठी आंदोलने सुरूच होती. दि. बा. पाटील सातत्याने प्रयत्न करीत होते. सरकार, सिडको यांच्याबरोबरच्या बैठका चालू होत्या.

-दीपक रा. म्हात्रे, ज्येष्ठ पत्रकार