प्रकल्पग्रस्तांच्या उन्नतीसाठी उपाययोजना करणार-मुख्यमंत्री

मुंबई : प्रतिनिधी
प्रकल्पग्रस्त जमिनी देतात. म्हणूनच मोठ मोठे विकास प्रकल्प उभे राहतात. त्यामुळे राज्याच्या विकासात प्रकल्पग्रस्तांचे मोठे योगदान आहे. त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी राज्य शासन आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी (दि. 24) विधान परिषदेत सांगितले. रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास, उद्योग आदी माध्यमातून त्यांना उन्नतीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याबाबत सविस्तर माहिती देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्य शासनामार्फत 21 जानेवारी 1980च्या शासन निर्णयान्वये प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणार्‍या व्यक्तींना शासकीय सेवेतील भरतीमध्ये एकूण जागांच्या किमान पाच टक्के पर्यंत सर्वोच्च प्राथम्यक्रम देण्यात आले होते. तथापि, त्यानंतर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या विविध निर्णयांनुसार शासकीय, निमशासकीय आणि अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत सर्व प्रसारमाध्यमांतून जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागविण्यात यावेत असे निर्देश दिले. त्यानुसार 19 नोव्हेंबर 2003 रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले. यानंतरदेखील न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवरील निर्णयानंतर शासनाने 27 ऑक्टोबर 2009च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित आदेश निर्गमित केले. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्त्या जाहिरातीशिवाय व त्यांची सेवाप्रवेश अर्हता व गुणवत्ता डावलून करता येणार नाहीत.
सचिवांची समिती नेमणार
प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देणे आवश्यक आहे ही शासनाची भूमिका आहे. प्रकल्पग्रस्तांची संख्या सुमारे चार लाख आहे. त्या तुलनेत नोकर्‍या मिळण्याची संख्या अल्प आहे. ही सद्य:स्थिती लक्षात घेता न्यायालयाचा अवमान न होता अन्य मार्गांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांच्या सचिवांची समिती नेमण्यात येईल, असे या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसित ठिकाणी जागा दिल्यानंतर त्यांना कब्जेहक्काची रक्कम माफ करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी अन्य एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.