टेलिकॉम कंपन्या व बँकांच्या ‘बूस्टरडोस’मुळे बाजाराची साठी

टेलिकॉम कंपन्यांसाठीचं पॅकेज कंपन्यांचं पुनरुज्जीवन करणार काय? आणि बहुचर्चित बॅड बँक बँकांसाठी गुड ठरणार की नाही याचा घेतलेला आढावा.

या लेखात आपण प्रमुख दोन गोष्टींविषयी जाणून घेऊ ज्यामुळं मागील आठवड्यात बाजारात उत्साहाचं वातावरण होतं. मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स सिनिअर सिटीझन होण्याच्या बेतात (60 हजार) आहे तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 50 प्रौढत्व प्राप्त (18 हजारच्या पुढं) करू पाहतोय. तर या गोष्टी म्हणजे, टेलिकॉम क्षेत्रासाठी सरकारी मदतीचं पॅकेज आणि बॅड बँक. त्याआधी पाहू की, टेलिकॉम क्षेत्रास सरकारी मदतीची अपेक्षा का ठेवली गेली, या मागची कारणं काय?

टेलिकॉम कंपन्यांना आपल्या महसुलातील काही हिस्सा परवाना शुल्क व स्पेक्ट्रम शुल्क म्हणून भरणं आवश्यक असतं त्याकरिता कंपन्यांचा एकंदर महसूल मोजला गेला पाहिजे ज्यास समायोजित सकल महसूल (अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू AGR) म्हटलं जातं. दूरसंचार विभागाच्या मते टेलिकॉम कंपन्यांनी मिळवलेले सर्व महसूल म्हणजेच दूरसंचार क्षेत्रातील देण्यात येणार्‍या सेवांमुळं मिळणार्‍या महसूलाखेरीज ठेवीवरील व्याज, मालमत्तांची विक्री या गोष्टी समाविष्ट अशा गोळा झालेल्या संपूर्ण महसुलाचा विचार व्हावा तर टेलिकॉम कंपन्यांना AGRमध्ये केवळ दूरसंचार क्षेत्रातील देण्यात येणार्‍या सेवांमुळं मिळणारा महसूलच विचारात घ्यावा असं वाटतं. मागील वर्षातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं दूरसंचार क्षेत्राला फटका बसला, ज्यामुळे भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाला त्यांची सुमारे एक कोटी 40 लाख रुपयांची प्रलंबित देय भरणं बंधनकारक ठरलं. दूरसंचार विभागानुसार, भारती एअरटेल, वोडाफोन आयडिया आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स – केंद्राकडे परवाना शुल्क म्हणून सुमारे 92 हजार कोटी आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्क म्हणून 41000 कोटी देय आहेत. त्यासाठी दहा वर्षांची मुदत देऊ केली होती आणि थकबाकीपैकी 10 टक्के रक्कम ही 31 मार्च 2021पर्यंत जमा करण्याचे आदेशदेखील देण्यात आले होते, परंतु इतकी प्रचंड रक्कम भरण्यास या कंपन्यांनी असहाय्यता दर्शवली आणि पुन्हा यावर फेर विचार व्हावा असं आवाहन केलेलं होत. त्यासंबंधी व्होडाफोन आयडियाचे माजी अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी जुलै महिन्याच्या सुरुवातीस कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांना पत्र लिहून व्होडाफोन आयडियामधील आपला भाग केंद्र किंवा सरकारकडून मंजूर केलेल्या कोणत्याही फर्मला मोफत देऊ केला होता. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यातील सरकारच्या निर्णयामुळं या क्षेत्रामध्ये उत्साहाचं वातावरण होतं ज्यामुळं बोजा हलका झाल्यास कंपन्या तग धरू शकतील ज्याचा फायदा प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे संबंधित कंपन्यांबरोबरच त्यांच्या कर्जदारांना होईलच होईल आणि पर्यायानं कंपन्यांच्या थेट ग्राहकांनादेखील निरोगी स्पर्धेद्वारे अधिक उत्तम सेवा अधिक रास्त दरात मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल.

या निर्णयातील ठळक बाबी

मोठ्या सुधारणांमध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रोख-तणावग्रस्त दूरसंचार कंपन्यांसाठी महत्त्वपूर्ण मदत पॅकेज मंजूर केले आहे. ज्यात दूरसंचार कंपन्यांद्वारे वैधानिक देयकं भरण्यास चार वर्षांची स्थगिती व स्वयंचलित मार्गाने (ऑटोमॅटिक रूट) 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस परवानगी समाविष्ट आहे. व्होडाफोन-आयडियासारख्या कंपन्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीनं ज्यांना हजारो कोटींची पूर्वसूचित भूतकाळातील वैधानिक थकबाकी भरावी लागणार आहे, त्यांच्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं हे दूरसंचार क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण पॅकेज मंजूर केलं आहे.

प्रस्तावित उपायांच्या विस्तृत संचानं क्षीण क्षेत्रासाठी न भरलेल्या थकबाकीवर स्थगिती देणं, समायोजित सकल महसूल (एजीआर) संभाव्यतः पुन्हा परिभाषित करणं आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्कामध्ये कपात करून सुधारणा करणं आवश्यक आहे.

रिलीफ पॅकेजने व्होडाफोन आयडिया, रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल या दूरसंचार कंपन्यांना अत्यंत आवश्यक असलेली मुभा दिली असल्यानं यामुळे रोजगाराच्या संधींचे संरक्षण आणि निर्मिती, या क्षेत्रातील निरोगी स्पर्धेला प्रोत्साहन, ग्राहकांच्या हिताचं रक्षण, तरलता वाढवणं, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणं आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांवर (टीएसपी) नियामक भार कमी करणं अपेक्षित आहे, असं मंत्रिमंडळानं म्हटलं आहे.

या पॅकेजमुळं दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरील वोडाफोन आयडियाला दिलासा दिला गेला ज्यामुळं त्यांना आपला व्यवसाय सुधारून पुन्हा या क्षेत्रात टिकून राहण्यास सहाय्य मिळेल जेणेकरून क्षेत्रातील स्पर्धा टिकून राहिल्यास त्याचा फायदा ग्राहकांना होऊ शकेल.

दूरसंचार सेवा प्रदात्यांच्या (टीएसपी) थकबाकीवर चार वर्षांची स्थगिती मंजूर करण्यात आली आहे. तथापि, ज्या टीएसपींना स्थगितीची निवड करायची आहे त्यांना लाभाच्या अंतर्गत मिळालेल्या रकमेवर व्याज द्यावं लागेल.

नॉन-टेलिकॉम महसूल वगळण्यासाठी अॠठची व्याख्या बदलली आहे. सर्व गैर-दूरसंचार महसूल AGRमधून काढले जातील. दुसरी महत्त्वाची घोषणा स्पेक्ट्रम शुल्काचे तर्कसंगतकरण करण्याशी संबंधित होती. जी दूरसंचार कंपन्यांना सहन करावी लागेल. स्पेक्ट्रम वापर शुल्कावरील व्याजाचे मासिक चक्रवाढ व्याज बदलून आता वार्षिक चक्रवाढ पद्धतीनं आकारलं जाईल आणि MCLR + 2 टक्के या सूत्रावर आधारितपणे व्याज दरदेखील कमी होईल.

केंद्रानं दूरसंचार क्षेत्रासाठी त्याच्या व्यापक पॅकेजचा भाग म्हणून स्वयंचलित मार्गाने दूरसंचार क्षेत्रात 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI)ची घोषणा केली आहे. ज्यामुळं मोठी परकीय गुंतवणूक व जागतिक कंपन्या भारतातील या क्षेत्रात येण्यास चालना मिळेल. आतापर्यंत, ऑटोमॅटिक मार्गानं 49 टक्के हिश्श्यास परवानगी होती आणि त्यानंतरच्या हिश्श्यास सरकारी मार्गानं जाणं आवश्यक होतं. आता या उपाययोजनांमुळे क्षेत्रातील कंपन्यांना भेडसावणार्‍या रोख प्रवाहाच्या समस्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

यामुळं 4ॠचा प्रसार वाढवणं आणि तरलता वाढल्यामुळं 5 G नेटवर्कमध्ये गुंतवणूकीसाठी सक्षम वातावरण निर्माण करणं याचं उद्दिष्ट आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बॅड बँक, ज्याकडं बाजाराचं आणि विशेषतः आर्थिक क्षेत्राचं लक्ष लागलं होतं. 16 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी लिमिटेड (NARCL)द्वारे जारी केलेल्या सुरक्षा पावत्या (SRs)साठी 30600 कोटी रुपयांची शासकीय हमी मंजूर केली. सरकारला सुमारे दोन लाख कोटी रुपये नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता (एनपीए) नवीन बॅड बँकेत हस्तांतरित करायच्या आहेत, त्यापैकी 90 हजार कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात हस्तांतरित केले जातील. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेल्या तपशीलांनुसार, बँकांना अगोदर हस्तांतरित केलेल्या मालमत्तेच्या मूल्याचे 15 टक्के रोख देयके मिळतील (दोन लाख कोटी रुपये नाही) आणि 85 टक्के सुरक्षा पावत्या (SRs) म्हणून देण्यात येतील. वास्तविकतः यापैकी बहुतांश बॅड अ‍ॅसेट्स आधीच पूर्णतः बँकांच्या पुस्तकांवर प्रदान करण्यात आली आहेत आणि बँक यापुढं यां मालमत्तांमधून कोणत्याही अर्थपूर्ण पुनर्प्राप्तीची आशा बाळगत नाहीत आणि म्हणूनच चोराच्या हातची… उक्तीप्रमाणं यातून मदत आल्यास ती गोष्ट बँकांसाठी जमेची ठरू शकेल या आशेमुळं बँक निर्देशांकानं वाढीव तेजी नोंदवली.

बॅड बँक कराराकडे येत असताना, सर्वांत महत्त्वाचा भाग हा असेल की बँका या मालमत्ता एनएआरसीएलला हस्तांतरित करण्यासाठी त्यांची मूल्यांकनं कशी करतात. किमतीच्या शोधासाठी (प्राईस डिस्कव्हरी) काही यंत्रणा तयार केली गेली असली तरीही, मालमत्तेचे मूल्य हस्तांतरणाच्या वेळी 10 ते 20 टक्के मालमत्तेपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता धूसर राहू शकते. उदाहरणार्थ दोन लाख कोटी रुपयांच्या एनपीएसाठी बँकांना 40,000 कोटी रुपये मिळतील, त्यापैकी 6,000 कोटी रुपये (15 टक्के) अग्रिम रोख पेमेंट असेल आणि उर्वरित 34,000 कोटी रुपये डठ म्हणून दिले जातील. या भागातून कोणतेही राईट बॅक (WRITE BACK) केवळ पाच वर्षांच्या कालावधीत पुनर्प्राप्तीवर अवलंबून असेल, जे सरकारनं निराकरणासाठी दिलेला वेळ आहे. जर त्या पाच वर्षांच्या कालावधीत कर्जाचे निराकरण झाले नाही, तर हमी मागितल्यास सरकारला एसआरच्या समोर बँकांना पैसे द्यावे लागतील.

वस्तुतः ह्या खरोखरीच बॅडअ‍ॅसेट्स आहेत आणि यांतील बहुतांश मालमत्ता इतक्या दिवसांपासून बँकांमध्ये अडकून पडल्या आहेत. आतापर्यंत बँकर्सच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही यावर तोडगा अथवा यांचं निराकरण झालेलं नाही. अर्थमंत्री सीतारामन यावर म्हणाल्या की, तोडग्याचा भाग व्यावसायिक लोक (संस्था) व्यवस्थापित करतील. हे व्यावसायिक किती कार्यक्षम होतील हा कळीचा मुद्दा आहे. बँकांनी वर्षानुवर्षे मोठ्या कॉर्पोरेट बॅड डेबट्सच्या निराकरणासाठी खूप प्रयत्न केले परंतु ते यशस्वी झाले नाहीत कारण मालमत्तांच्या मूल्यांचा वाढीव फुगवटा असल्यानं अशा मालमत्तेसाठी कोणतेही घेणारे धजावत नाहीत.

वरील उदाहरणानुसार, बँकांना 6000 कोटी रुपये आगाऊ मिळत आहेत. खरं तर ते नवीन एनएआरसीएलमध्ये गुंतवल्या जाणार्‍या पैशांच्या जवळजवळ समान आहेत. म्हणून काही अर्थाने बँका रोख घटकाशी संबंधित काहीही मिळवत नाहीत किंवा गमावतदेखील नाहीत. सरकार समर्थितNARCL, बँका-समर्थित उद्योग संस्था या बँकांशी अधिक चांगली बोलणी करू शकतात. आतापर्यंत बँका मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांशी वैयक्तिकरित्या सौदेबाजी करत होत्या आणि त्यांना सर्व कन्सोर्टियम सदस्यांकडून मंजुरी मिळणे आवश्यक होतं. त्यामुळं बहुतेक प्रकरणांमध्ये, मूल्यांकनाच्या फरकांमुळे सौदे होऊ शकले नाहीत. एआरसीने ऑफर केलेल्यापेक्षा बँकांनी नेहमीच जास्त किंमत मागितली, तसंच मोठ्या सौद्यांमध्ये अग्रिम पेमेंट करण्यासाठी एआरसीकडे रोख शक्ती नव्हती. भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये सकल एनपीए उच्च राहण्याचे हे एक कारण असू शकतं. आता उद्योग-स्तरीय एआरसीच्या जागी मालमत्ता हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. आता खरं आव्हान निराकरण ठरावावर असेल. बॅड अ‍ॅसेट्स व्यवस्थापित करण्यासाठी सरकारने सर्वोत्तम व्यावसायिकांची यादी केली असली तरी या मालमत्तेचे खरेदीदार कोठे आहेत हा मोठा प्रश्न असेल आणि यावर उत्तर येणारा काळच देऊ शकेल. शुभं भवतु…

सुपरशेअर : झी एंटरटेन्मेंट

मागील आठवड्यात झी एंटरटेन्मेंट कंपनीचा शेअर तब्बल 40 टक्क्यांनी उसळला यामागं प्रामुख्यानं दोन कारणं होती. एक म्हणजे कंपनीच्या दोन सर्वांत मोठ्या गुंतवणूकदारांनी सीईओ पुनीत गोयंका यांच्यासह तीन संचालकांचा राजीनामा मागितला. जेणेकरून नवीन बोर्ड अस्तित्वात येऊ शकेल. ज्या निर्णयास जागतिक विश्लेषकांनी उचलून धरलेलं दिसून आलं आणि दुसरं कारण म्हणजे मोठ्या गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या शेअर्सची केलेली खरेदी. भारताचे वॉरेन बफे म्हणून ओळखले जाणारे मातब्बर गुंतवणूकदार राकेश झुनझुनवाला यांच्या रारे (RARE) कंपनीनं सुमारे 50 लाख शेअर्सची खरेदी करून झी एंटरटेनमेंट कंपनीत अर्धा टक्का हिस्साखरेदी केली आणि त्याचबरोबर सुमारे 48 लाख शेअर्सची खरीददारी बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीज युरोप एसए या संस्थेनंदेखील केली. जागतिक रिसर्च कंपनी क्रेडिट स्यूसनंदेखील या कंपनीस तोलून धरलं आणि 330 रुपयांचं भाव लक्ष्य देऊ केलंय.

-प्रसाद ल. भावे, sharpadvisers@gmail.com