श्रेयवादाच्या पाट्या

मुंबई आणि महाराष्ट्रातील दुकानांच्या पाट्या मराठीतच असायला हव्यात या आग्रहाला आता कायद्याचे अधिष्ठान मिळाले आहे. दुकान कितीही मोठे वा छोटे असो, त्याची पाटी मराठी देवनागरी लिपीमध्येच असली पाहिजे अशी सक्ती करणारा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला, त्यावरून आता श्रेयवादाची लढाई पेटली आहे. माध्यमांमधला सूर पाहता हे सारे नव्यानेच घडते आहे असा त्रयस्थ व्यक्तीचा समज होऊ शकतो. परंतु या निर्णयात नवीन असे काही नाही. असलेच तर किरकोळ तपशीलाच्या स्वरुपाचे आहे.

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम 2017 हा कायदा पूर्वीच मंजूर झाला आहे. दुकानाच्या पाट्या मराठीत असण्याबाबत निर्णय यापूर्वीच झाला होता, त्याची अंमलबजावणी कशी झाली हा संशोधनाचा विषय आहे. यापूर्वी दहापेक्षा अधिक कर्मचारीसंख्या असलेल्या दुकानांनाच मराठी पाटीचे बंधन होते. मध्यम व छोट्या दुकानांना कुठल्याही भाषेत पाटी लावण्याची मुभा होती. नव्या निर्णयात तेवढाच बदल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील नामफलक मराठीतच असावेत हा आग्रह गेली चार दशकांहून अधिक काळ धरला जात आहे. किंबहुना, शिवसेनेचा उदयच मुळी मराठीच्या मुद्द्यावर झाला होता. मराठी माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून स्वर्गीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेने मराठी अस्मितेचे स्फुलिंग चेतवले. त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मुख्य म्हणजे, महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या वापराबाबत 40-40 वर्षे लढा द्यावा लागतो हेच मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल. मराठी माणसाकडे आणि पर्यायाने मराठी भाषेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करणार्‍या काँग्रेसी जनांसोबत शिवसेनाच मांडीला मांडी लावून बसताना दिसते हेच ते दुर्दैव. सुमारे दहा-बारा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मराठी पाट्यांचा प्रश्न हाती घेऊन धडाक्यात आंदोलन उभे केले होते. खळ्ळ फट्याकचे आवाज दुमदुमल्यानंतर अमराठी दुकानदारांनी निमूटपणाने मराठी पाट्या लावल्या. तीस-चाळीस वर्षांत न सुटलेला प्रश्न मनसेने आपल्या पद्धतीने एका महिन्यात सोडवला. यथावकाश मराठी पाट्यांच्या आग्रहाचे कायद्यात रूपांतर झाले. शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण झाली. या दोन वर्षांत राज्यकर्त्यांना मराठी माणसाचा जणु विसर पडला होता. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर अचानक मराठी अस्मितेचा प्रश्न उफाळून आला. याला योगायोग कसे म्हणावे? आगामी निवडणुकांमुळेच जाग्या झालेल्या कुंभकर्णाचे अभिनंदन अशा शेलक्या शब्दांमध्ये मनसेने महाविकास आघाडी सरकारला डिवचले हे काही उगाच नव्हे. दुकानांच्या पाट्या मराठी असण्याबाबत मनसेने जितकी आग्रही भूमिका घेतली, तेवढी आज सत्तेत असलेल्या तिन्ही पक्षांपैकी कुणीही घेतलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रामधील दुकानांच्या पाट्या मराठीत असण्याला कोणाचाच विरोध असण्याचे कारण नाही. कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल अशा बव्हंशी राज्यांमध्ये दुकानांच्या पाट्या तेथील प्रादेशिक भाषेतच ठळकपणे असाव्यात असा नियम आहे. तो कसोशीने अंमलात आणला जातो. मुद्दा मराठी पाट्यांचा नसून या निर्णयाच्या टाइमिंगचा आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी अशा घोषणा व निर्णय होणार असतील तर त्याला विरोध होणारच. गेल्या दोन वर्षांत कोरोना महामारीमुळे मुंबई, नवी मुंबई किंवा ठाणे येथील दुकानदारी साफ झोपली आहे. त्यांच्यावर त्यापाठोपाठ अशी सक्ती करणे म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना लागल्यासारखे होईल.