जनहितालाच प्राधान्य हवे

देशात अद्याप मतदानाचे तीन टप्पे बाकी असल्याने यासंदर्भात आयोगाने कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. खरे तर राज्यात काही भागांत गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्येच दुष्काळ जाहीर झाला आहे. त्यानंतरच्या काळात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य वाढतच गेले असून एव्हाना राज्याचा जवळपास एकतृतीयांश भाग दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा लागेल की काय, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.

लोकसभा निवडणुकीसाठीचे महाराष्ट्रातील मतदान पूर्ण झाले आहे. म्हणजे मतदानाची राज्यातील प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. 10 मार्च रोजी घोषणा झालेल्या या निवडणुकीचे चार टप्पे एव्हाना पूर्ण झाले असून अद्याप तीन टप्पे बाकी आहेत. यापैकी शेवटच्या टप्प्यातील मतदान 19 मे रोजी पार पडणार असून त्यानंतर 23 मे रोजी मतमोजणी होईल आणि मग त्याच दिवशी निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता संपुष्टात येईल. एरव्ही हे सारे नियमानुसारच पार पडले असते. परंतु राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती दिवसेंदिवस भयावह रूप धारण करते आहे. असे असताना त्यासंदर्भात प्रभावी उपाययोजना न करता निव्वळ आचारसंहितेमुळे असेच बसून राहणे सरकारला खटकणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी उपाययोजनांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्याची मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केलेली मागणी हे अत्यंत सुयोग्य असेच पाऊल म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राच्या आधी आंध्र प्रदेश, गोवा या राज्यांतील निवडणूक प्रक्रिया संपली असून त्यांनीही आचारसंहितेतील सवलतीची मागणी यापूर्वीच केली आहे. लागोपाठच्या दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी गांजला आहे. अशात राज्यसरकारने त्यांची होरपळ कमी करण्यासाठी कुठलेही पाऊल न उचलणे हे त्यांच्यावर अन्याय करणारे आहेच, परंतु तितकेच ते राज्यसरकारलाही अडचणीत टाकणारे ठरू शकते. यातून एकीकडे ग्रामीण जनतेच्या मनात सरकारविषयी रोष निर्माण होईल तर विरोधकांना आयतेच कोलीत सापडेल. सरकारची नियमांमुळे कशी अडचण होते आहे हे वास्तव जनतेपासून दडवून ते सरकारविरोधात निष्क्रियतेचे रान उठवून देतील. वास्तवत: दुष्काळी परिस्थितीच्या तोंडावर करावयाच्या कामांची यादी मोठी आहे. यापूर्वीच मंजुरी मिळालेल्या कामांना हिरवा कंदिल दाखवण्याची गरज आहे. त्याबरोबरच मंत्र्यांच्या दौर्‍यांनाही परवानगी देण्याची मागणी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्याचे मतदान संपताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दुष्काळी भागांचा दौरा सुरू केला आहे. असेच दौरे करण्याची परवानगी मंत्र्यांनाही हवीशी वाटणे स्वाभाविक नव्हे काय? निवडणूक काळात दुष्काळी उपाययोजनांसाठी कायदेशीर अडचण काहीही नाही. निव्वळ मंत्री आणि राजकीय नेत्यांवरच निर्बंध आहेत, असे निवडणूक आयोगाकडून सांगितले जाते. अवघे मदतकार्य हे मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यामार्फत केले जावे असे निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे सांगतात. टँकरने करावयाचा पाणीपुरवठा, बोअरवेल-विहिरी खणणे, चारा छावण्या उभारणे, रोजगार हमी योजनेतील कामे सुरू करणे ही सारी कामे प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत सुरू निश्चितच होऊ शकतात.