मुजोरीला अटकाव हवाच

गेल्या वर्षीच्या अखेरीपासून हळूहळू शाळा ऑफलाइन पद्धतीने सुरू झाल्या. बहुतेक शाळांमध्ये वार्षिक परीक्षाही ऑफलाइन पद्धतीने पार पडल्या. आता या परीक्षांचे निकाल विद्यार्थ्यांच्या हातात देण्याची वेळ आल्यावर मात्र शाळांच्या फीच्या प्रश्नाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. फीच्या प्रकरणावरून पुण्यात लागोपाठ दोन शाळांमध्ये शाळा व पालक यांच्यात संघर्ष दिसून आला आहे.  साथरोग नियंत्रण कायद्यानुसार दोन वर्षांपूर्वी घातलेले सारे कोरोना प्रतिबंधक निर्बंध 31 मार्चपासून मागे घेण्याची घोषणा केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात केली. पाठोपाठ गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर राज्यातही कोरोना महामारीशी संबंधित निर्बंध मागे घेण्यात आले. अगदी मास्क वापरणेही आता ऐच्छिक झाल्याने कोरोना महामारीच्या भीषण कालखंडाच्या खाणाखुणाही जणू काही आता मागे पडू लागल्या आहेत. अर्थात, या खाणाखुणा मागे पडू लागल्या असल्या तरी महामारीने आपल्या अर्थव्यवस्थेवर, जगण्यावर, जीवनाच्या विविध अंगांवर जे परिणाम झाले आहेत त्यांची दाहकता मात्र आपण दीर्घकाळ अनुभवतच राहणार आहोत. मार्च 2020 मध्ये देशभरात लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर अनेकांचे रोजगार अकस्मात बंद पडले, तर कित्येकांना पगारकपातीला तोंड द्यावे लागले. परिणामस्वरुपी 2020-2021 या शैक्षणिक वर्षात अनेक पालकांना मुलांची शाळांची फी भरणेही आवाक्याबाहेर गेले. पुढची दोन्ही शैक्षणिक वर्षे ही विद्यार्थी, पालक आणि शाळांसाठीही अनंत अडचणी घेऊन येणारी ठरली. महामारीच्या आरंभीच्या काळात शाळांनी फीचा आग्रह धरू नये अशा स्पष्ट सूचना शाळांना देण्यात आल्या. शाळांनीही सहानुभूतीने त्याचा विचार केला. पुढील शैक्षणिक वर्षातही कित्येकांच्या फीच्या अडचणी कायम राहिल्याने पुन्हा शाळांना 15 टक्के फीकपातीचे आदेश देण्यात आले. या दुसर्‍या शैक्षणिक वर्षात मात्र सरसकट सर्व शाळा फीकपातीचा हा आदेश मानण्यास तयार झाल्या नाहीत. प्रकरण कोर्टात गेले. बहुतेक शाळांनी फी भरा नाही तर आपल्या पाल्याला अन्य शाळेत दाखल करा असा दम भरून यापूर्वीच सर्वसामान्य पालकांकडून फीच्या रकमा वसूल केल्या आहेत. अफाट फी आकारणार्‍या काही उच्चभ्रू शाळांमधील फीसंबंधी वादाची प्रकरणे मात्र प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजत आहेत. महामारी सुरू झाल्यानंतरचे दुसरे शालेय शैक्षणिक वर्ष आता संपुष्टात येत असताना फीच्या रकमा प्रलंबित ठेवण्यास या शाळा तयार नाहीत. शालेय फीबाबत ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शिक्षण उपसंचालकांकडे तक्रारी केल्या, त्या विद्यार्थ्यांना शाळेत घेण्यास शाळा तयार नाहीत. एकीकडे या विद्यार्थ्यांना शाळाप्रवेश नाकारतानाच त्यांच्या पालकांना बाऊन्सरकरवी धक्काबुक्की करण्याची मुजोरीही या शाळांनी दाखवली आहे. निमूट माना तुकवून सर्व आदेशांचे पालन करणारे पालकच शाळांना नेहमी हवे असतात. कुठल्याही बाबीबद्दल शाळांना प्रश्न विचारल्यास वा तक्रारीचा मार्ग अवलंबल्यास संबंधित पालकांना दीर्घकाळ आकसाची वागणूक सोसावी लागते. तीच नेहमीची अरेरावीची भूमिका या शाळा निभावत आहेत. पुण्यातील बिबवेवाडीच्या उच्चभ्रू शाळेतील बाऊन्सरकडून पालकांना झालेल्या धक्काबुक्कीचा मुद्दा विधानसभेतही चर्चिला गेला होता. शिक्षणमंत्र्यांनी शाळेत बाऊन्सर न ठेवण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या, परंतु उच्चभ्रू शाळा राज्यातील शिक्षण विभागाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवत असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. शाळांच्या फीचा मुद्दा हा दोन्ही बाजूंच्या अडचणी लक्षात घेऊन विचारात घ्यायला हवा हे खरे असले तरी, निव्वळ उच्चभू्रपणाच्या जोरावर शाळांकडून केली जाणारी मुजोरी मात्र कदापिही खपवून घेता कामा नये.