सक्ती नव्हे, आग्रह

हिंदी ही काही संविधानाने ठरवून दिलेली राष्ट्रभाषा नाही हे सारेच जाणतात.त्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह अनभिज्ञ आहेत असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. तरीही गृहमंत्री शाह यांनी संसदीय समितीसमोर बोलताना हिंदी भाषेच्या वापराबाबत आग्रही प्रतिपादन केल्यानंतर नवा वाद उकरून काढण्यात आला आहे. हिंदीचा वापर प्रादेशिक भाषांना नव्हे तर इंग्रजीला पर्याय म्हणून व्हायला हवा असे गृहमंत्री शाह यांचे म्हणणे होते. त्यांच्या या प्रतिपादनाला वेगळेच राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न सध्या होताना दिसतो.

बहुविधतेतून एकता हे भारतीय समाजाचे सौंदर्य आहे. विविधतेने नटलेल्या आपल्या बहुभाषिक देशाला एका सूत्रात बांधण्याचे काम हिंदी सिनेमा आणि क्रिकेट या दोन घटकांनी केले. हिंदी ही काही भारतातील बहुसंख्याकांची बोलीभाषा नव्हे. सर्वसाधारणपणे 43.63 टक्के भारतीय लोकांची मातृभाषा हिंदी आहे असे 2011 साली झालेली जनगणना सांगते. याचाच अर्थ देशातील 56 टक्के लोकांची मातृभाषा तसेच व्यवहाराची भाषा वेगवेगळी आहे आणि त्या प्रत्येक भाषेला आपापले संचित आहे, स्वत:ची अस्मिता आहे. यापैकी अनेक भाषांमधील साहित्य जगभरात गौरविले गेले आहे. केंद्र सरकारचा हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप दक्षिणेतील काही राजकीय नेत्यांनी नुकताच केला आहे. त्यांच्याबरोबर काही कलावंतही मैदानात उतरले आहेत. दक्षिणेतील राज्यांमध्ये हिंदी भाषेबद्दल असलेली अनास्था नवीन नाही. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनीही हिंदी भाषेचा आग्रह धरला होता. परंतु त्याविरोधात दक्षिणेत रण पेटले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रतिपादनाचा विरोधकांनी सोयीस्कर विपर्यास केला आहे हे उघडच दिसते. भारतासारख्या देशामध्ये इंग्रजी भाषेऐवजी हिंदी प्रचलनात आणावी एवढाच त्यांचा आग्रह आहे. प्रादेशिक भाषांना नख लावण्याची त्यांची अजिबात इच्छा नाही. भारतामध्ये 40 टक्क्यांहून अधिक लोक हिंदीचा वापर मुबलक प्रमाणात करतात कारण ती त्यांची मातृभाषाच आहे. उरलेल्या बहुभाषिकांमध्ये हिंदीचा वापर कमी-अधिक प्रमाणात होतच असतो. महाराष्ट्रात कोठेही गेले तरी मराठीतच बोलले जाते हे खरे, परंतु मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये साधी ऑटोरिक्षा थांबवायची म्हटले तरी थोडाफार हिंदीचा वापर होतोच. हाच मराठी माणूस कामाच्या अथवा सहलीच्या निमित्ताने कन्याकुमारीला जरी गेला तरी त्याला हिंदीतूनच संवाद साधणे भाग पडते. केरळसारख्या राज्यामध्ये साक्षरता अधिक असल्याने इंग्रजी भाषेचे प्रचलन आहे. दक्षिणेतील काही अपवादात्मक जागा वगळता वापरातील सर्वसामान्य भाषा म्हणून भारतीय माणसाने हिंदी भाषेचा स्वीकार मनोमन केलेला असतोच. इंग्रजी ही कितीही समृद्ध असली तरी ती शेवटी परकीय भाषा आहे हे विसरून चालणार नाही. इंग्रजीपेक्षा हिंदी भाषा ही अधिक आपली आहे हे अमान्य कसे करावे? भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर जवळपास बहुतेक राज्यांना स्वत:च्या मातृभाषेत कारभार करण्याची मोकळीक मिळाली. त्या मातृभाषेचा संपूर्ण आदर राखूनच गृहमंत्री अमित शाह यांनी हिंदीचा वापर वाढवण्याचा उपाय सुचवला आहे. याकडे राजकीय नजरेने बघणे चुकीचे ठरेल. हिंदी ही सरकारी कामाची भाषा तर आहेच, परंतु चित्रपट आणि क्रिकेट याप्रमाणेच भारतीय समाजाला कळत-नकळत जोडणारा एक दुवा देखील आहे एवढेच गृहमंत्री अमित शाह यांचे म्हणणे आहे.