पेण अर्बन बँक ठेवीदारांच्या हक्कासाठी 2 मे रोजी धरणे आंदोलन

पेण : प्रतिनिधी
घोटाळा झाल्याने पेण अर्बन बँकेवर 23 सप्टेंबर 2010 रोजी रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादले आणि रायगडसह मुंबईमध्ये 18 शाखा असणारी 75 वर्षे जुनी बँक आर्थिक दिवाळखोरीत गेली. त्याला आता 12 वर्षे उलटून गेली, मात्र राज्य शासन व अधिकार्‍यांनी उदासीनतेचे धोरण अवलंबिले आहे. यामुळे ठेवीदारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा शासनाचे लक्ष वेधून घेण्याकरिता 2 मे रोजी पेण नगर परिषदेसमोरील कोतवाल चौकात धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या आंदोलनास आमदार रविशेठ पाटील, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी यांच्यासह ठेवीदार संघर्ष समितीचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार असल्याचेही जाधव यांनी या वेळी सांगितले. पत्रकार परिषदेस नगरसेवक अजय क्षीरसागर, मोहोपाड्याचे ठेवीदार सुरेश वैद्य उपस्थित होते.
जाधव पुढे म्हणाले की, पेण अर्बन बँकेत एकाच व्यक्तीची वेगवेगळी खाती काढून त्यांच्या नावे कोट्यवधींची कर्जे वाटली गेली व ठेवीदारांची लूटमार केली, ज्यामुळे बँक अडचणीत आली. यापैकी एक मे. प्रियेश लॅण्ड डेव्हलपर्स, मुंबई या बँकबुडव्या धारकरांचा बगलबच्चा प्रियेश डेव्हलपर्सने पाच खाती काढून 1994-95मध्ये कोट्यवधींचे कर्ज कायद्याचे उल्लंघन करून घेतले व थकवले.
या प्रकरणात जप्त केलेली त्याची जमीन रीतसर राष्ट्रीय पातळीवर वृत्तपत्रातून जाहिरात देऊन पारदर्शकरित्या कर्जदारास जाणीव करून देऊन 35 कोटी एक लाखास लिलाव करण्यात आली, पण ती रक्कम जादा असून त्यातील 22.5 कोटी परत मिळावे असा अजब दावा या कर्जदाराने उच्च न्यायालयात केला. त्या संदर्भात उच्च न्यायालयात ठेवीदारांच्या हिताचा विचार न करता अनाकलनीय निर्णय दिला गेला. त्याचा बागुलबुवा करून बँक व्यवस्थापनावर प्रचंड दबाव आणून त्या कर्ज बुडव्याला 22.50 कोटी परत करण्याची घाई करून नुकतीच (जूनमध्ये) ती अदा करण्यात आली. ठेवीदारांवर अन्याय करणार्‍या या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात शासनातर्फे अपील करणे आवश्यक असतानाही व तशी ठेवीदारांतर्फे लेखी आग्रही मागणी करूनही त्यास प्रशासकीय यंत्रणा, सरकारशी संबंधित अधिकारी यांनी प्रतिसाद दिला नाही. याचाच गैरफायदा घेत या थकाऊ कर्जदाराने आता मिळाले त्या 22.50 कोटींवर 17%ने व्याजाची मागणी करणारे अपील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. त्याविरुद्ध शासनाने आपले म्हणणे तातडीने दाखल करणे, ठेवीदार, बँकींग व सहकाराच्या हितासाठी त्या अपिलास विरोध करणे, आक्षेप घेणे आवश्यक आहे, मात्र त्यामध्येही हेतूपुरस्सर कालमर्यादा दुर्लक्षून, टाळाटाळ करून कर्जबुडव्यास धार्जिणे धोरण संबंधित अधिकारी, प्रशासन यंत्रणा, सरकारतर्फे अवलंबिले जात असल्याची शंका येते. त्या कर्ज बुडव्याला पुन्हा 10 कोटींची खिरापत देण्याच्या तयारीत सरकार आहे का, असा सवाल या वेळी जाधव यांनी केला.
पेण बँकबुडव्या घोटाळेबाज धारकर, श्रुंगारपुरे, शर्मा यांनी आपल्या मित्र व नातेवाईकांच्या नावाने साधारणपणे 350 कोटींची बेकायदेशीर कर्जे दिली व निधीची लुटालूट केली. अशाच प्रकारे 10-11 वर्षे कायदा-नियमांच्या चिंधड्या उडवत प्रत्येकी कोट्यवधी रुपयांची कर्जे सुमारे 60 व्यक्तींना 118 खात्यामार्फत दिली. त्यावर तत्कालीन शासनाने उच्च अधिकारी, ख्यातनाम ऑडिटर्सच्या तपास यंत्रणा इ.च्या निष्कर्ष व अहवालानुसार पेण अर्बन बँकेचा घोटाळा एकूण 758 कोटींचा झाल्याचे स्पष्टपणे निष्पन्न झाले. त्यामध्ये दोन लाख ठेवीदार, खातेदार भरडले गेल्याला आता इतकी वर्षे झाली, याकडेही जाधव यांनी लक्ष वेधले.
या वेळी नगरसेवक अजय क्षीरसागर यांनी सांगितले की, सामान्य ठेवीदारांचे पैसे बुडविणारा शिशिर धारकर हा उजळ माथ्याने पेणमध्ये फिरत असून आपल्या बगलबच्चांना हाताशी धरून नागरिकांना भूलथापा देण्याचे काम करीत आहेत, मात्र पेणकर पुन्हा अशा भूलथापांना बळी पडणार नाहीत. अशा बँक बुडव्यांना धडा शिकविण्याची गरज आहे. ठेवीदारांच्या न्याय्य हक्कासाठी आता तीव्र लढा करण्याची वेळ आली असून सर्वपक्षीयांनी एकत्र यावे.