केंद्राचा सर्वसामान्यांना दिलासा

केंद्रातील मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या नऊ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर 200 रुपयांची सबसिडी जाहीर केली. याशिवाय वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर विविध निर्णय घेत उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी समर्पित भावनेने काम करीत आहे. या सरकारने गरीब आणि मध्यमवर्गाचे जीवनमान सुकर व्हावे यासाठी वेळोवेळी अनेक पावले उचललीत. त्यामुळे देशवासीयांनीही सलग दुसर्‍यांदा पंतप्रधान मोदींना काम करण्याची संधी दिली आहे. ज्या ज्या वेळी देशावर कोणते संकट आले त्यावेळी पंतप्रधान मोदींनी संकटमोचक बनून पुढे होत परिस्थिती नियंत्रणात आणल्याचा इतिहास आहे. नुकत्याच सरलेल्या वैश्विक महामारी कोरोना संसर्गाच्या वेळीही त्याचा प्रत्यय सर्वांना आला. कोरोनामुळे विस्कटलेली जागतिक अर्थव्यवस्थेची घडी अद्यापही पूर्ववत होऊ शकलेली नाही. त्यातच रशिया आणि युके्रन युद्धाचा पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. त्यातून महागाई वाढली. या महागाईवरच मोदी सरकारने सर्जिकल स्ट्राइक केला. पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर आठ रुपये, तर डिझेलवर सहा रुपयांनी कमी करीत असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी केली. त्यामुळे पेट्रोल नऊ रुपये 50 पैशांनी, तर डिझेल सात रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या नऊ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रति गॅस सिलिंडर (12 सिलिंडरपर्यंत) 200 रुपये सबसिडी देण्यात येणार आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पात 1.05 लाख कोटींच्या खत अनुदानाव्यतिरिक्त 1.10 लाख कोटींची अतिरिक्त रक्कम शेतकर्‍यांना दिली जात आहे. प्लास्टिक उत्पादनांसाठी सरकार कच्चा माल आणि मध्यस्थांवरील सीमाशुल्क कमी करीत आहे. पोलादाच्या काही कच्च्या मालावरील आयात शुल्कही कमी, तर काही उत्पादनांवर निर्यात शुल्क आकारले जाईल असे सीतारामन यांनी सांगितले. एकूणच मोदी सरकारने देशातील सर्वसामान्यांचा दिलासा दिला आहे. आता देशातील उर्वरित राज्य सरकारांनीही एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीचा बोजा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क नोव्हेंबर महिन्यात कमी केले होते. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारांनीही कर कमी करावेत, असे आवाहन करण्यात आले होते. त्याला प्रतिसाद देत काही राज्यांनी कर कमी केलेही, मात्र काही राज्यांनी कर कमी केले नाहीत. या राज्यांनी कर कमी न केल्याने तेथील नागरिकांना अधिक दराने पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. आता तरी त्यांनी कर कमी करून आपापल्या राज्यातील नागरिकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. नाहीतर केवळ केंद्र सरकारच्या नावाने बोटे मोडून काय मतलब. केंद्र सरकार आपल्या पातळीवर खूप काही करीत आहे तेव्हा राज्य सरकारांनीही आपल्या राज्यातील नागरिकांच्या हिताचा विचार करावा. केंद्राच्या आवाहनानंतर अखेर केरळ, राजस्थान आणि महाराष्ट्रातही करकपात करण्यात आली आहे. यासाठी त्यांनी एवढा वेळ लावला नसता, तर यापूर्वीच या राज्यांतील नागरिकांना दिलासा मिळाला असता.