लालपरीचा अमृतमहोत्सव… पण शतकी वाटचाल अडखळत

महाराष्ट्रातील जनतेची लाल परी अमृतमोहत्सवी वर्षात पदार्पण करीत असली  तरी जनतेचे तिच्या वरील प्रेम कमी झालेले नाही. आज ही येथील जनता तिच्या प्रतीक्षेत अनेक तास उभी राहून चातका सारखी तिची वाट पाहत असते. मग चालक-वाहकांनी केलेला संप असो नाही, तर गाडीतील बिघाड असो सामान्य माणूस तिची वाट पहातोच. राजकारणी लोकांनी तिला आपल्या हातातील खेळणे करून सामान्य माणसाला वेठीस धरण्यासाठी तिचा वापर सुरू केल्याने तिचे ’प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ हे ब्रीद मात्र हरवलेले दिसते आहे. त्यामुळे तिची शतकी वाटचाल अडखळत होताना दिसते.

सावर्जनिक प्रवासी वाहतूकीची सुरवात महाराष्ट्रात 1932च्या सुमारास खासगी व्यावसायिकांद्वारे सुरू झाली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या वाहतुकीचे नियमन करण्याची गरज भासू लागली. स्वतंत्र भारताच्या मुंबई प्रांतात 1948 मध्ये बाँबे स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉपोर्रेशन (बीएसआरटीसी) या नावाने प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी सरकारी कंपनी स्थापन करण्यात येऊन प्रवाशांच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा (पब्लिक ट्रांसपोर्ट) एकाधिकार या कंपनीला बहाल करण्यात आला. बीएसआरटीसीची पहिली बस 1 जून 1948 यादिवशी पुणे ते अहमदनगर या मार्गावर चालक तुकाराम पांडुरंग पठारे व वाहक लक्ष्मण केवटे घेऊन गेले होते. पहिल्या एसटी बसची बॉडी आजच्यासारखी लोखंडी नव्हती. ती लाकडी होती. वरील छप्पर कापडी होते. अहमदनगर ते पुणे या प्रवासाचे तिकीट फक्त अडीच रुपये होते. या 150 किलोमीटरच्या प्रवासात ज्या गावांमधून एसटी जायची त्या गावांमध्ये लोक मोठी गर्दी करीत होते. गावागावांमध्ये लोक बसचे जल्लोषात स्वागत करत. गावागावात सुवासिनी ताट घेऊन उभ्या राहायच्या आणि पूजा करायच्या.

भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचनेनंतर मुंबई, मध्यप्रांत आणि संपुष्टात आलेल्या निझाम राज्याचा भाग मिळून महाराष्ट्र राज्याची स्थापना करण्यात आली. त्या भागातील वाहतूक सेवा करीत असलेल्या संस्थाही बीएसआरटीसीमध्ये विलीन करून नव्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) या नावाने महामंडळाचा कारभार सुरु राहिला. एसटीची सेवा गाव तेथे एसटी, रस्ता तेथे एसटी या ब्रीदवाक्यानुरूप खेड्यापासून शहरापर्यंत विस्तारलेली आहे. महाराष्ट्रात सहा प्रादेशिक विभागातील 31 विभागातून एसटीचे विभागीय कामकाज केले जाते. त्याचप्रमाणे आंतरराज्यीय सेवा  गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व गोवा या राज्यात एसटी महामंडळाकडून पुरविली जाते. महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना खेड्यापासून ते शहरापर्यंत जोडणारी एसटीची सेवा ही एक सामाजिक बांधिलकी निर्माण करणारी सेवा आहे. अनेक पाडे आणि खेड्यापासून शाळेत जाण्यासाठी विद्यार्थी वर्गासाठी हक्काचे वाहन म्हणजे आपली एसटी होय. आजारी व्यक्तींंना खेड्यापासून तालुका आणि जिल्हा रुग्णालयात जाण्यासाठी हक्काचे आणि सुरक्षित प्रवासाचे वाहन म्हणून एसटीकडे पाहिले जाते.

कोरोनाच्या संकट काळात ही राज्यातील कोरोना योद्ध्यांच्या मदतीला धाऊन आली ती एसटीच त्यामुळेच हे योद्धे आपल्या कर्तव्याच्या ठिकाणी पोहचू शकत आहेत. 74 वर्षांत या महामंडळामध्ये अनेक स्थित्यंतरे झालेली आपण पाहत आहोत. खाजगी वाहतुकीच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी एसटीमध्ये अनेक बदल केलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. वाहक म्हणून महिलांची भरती करण्यात आली. साध्या गाड्या निमआराम बसगाड्यांसोबतच नव्या काळात आधुनिक सेवाही एसटीने सुरू केल्या आहेत. डिसेंबर 2002 मध्ये दादर-पुणे मार्गावर प्रथमच अश्वमेध या नावाने वातानुकूलित बससेवा सुरू केली. शिवनेरी, अश्वमेध आणि शीतल या तीन प्रकारच्या वातानुकूलित आराम सेवा प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील महानगरांदरम्यान चालवल्या  नंतर आता सामान्य प्रवाशाला कमीत कमी भाड्यात वातानकुलीत बसचा प्रवास घडवण्यासाठी सुरू केलेली शिवशाहीहा त्याचाच एक भाग आहे मालवाहातूक क्षेत्रात ही एसटीने पाऊल टाकले आहे.

एसटीची आरक्षण तिकीट विक्री सेवा ही एजंटांमार्फत सुरू करण्यात आली आहे. त्यानंतर स्वतःच्या संकेतस्थळावरून आगाऊ तिकीट विक्रीची सुविधा देऊन एसटीने एक पाऊल पुढे टाकले. मोबाईल पहीद्वारे ही आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. बस प्रवासादरम्यान प्रवाश्यांच्या मनोरंजनासाठी अनेक मार्गांवर मोफत वायफाय सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. 1 जून 2022ला पुणे-अहमदनगर मार्गावर इलेक्ट्रिक बस सुरू करून पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. जीपीएस सिस्टिम ही बसवण्यात येणार आहे. त्यामुळे गाडी कोठे आहे किती वेळात येईल, याची माहिती प्रवाश्यांना उपलब्ध होईल.

एसटी महामंडळात एकूण 22 कर्मचारी संघटना अस्तित्वात आहेत. श्रमिक संघ मान्यता व अनुचित प्रथा प्रतिबंध कायदा 1971नुसार एसटी कामगार संघटना या संघटनेला एकमेव मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे आणि कर्मचार्‍यांचे धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याचा व वेतन करार करताना प्रशासनाशी वाटाघाटी करण्याचा अधिकार या एकाच संघटनेला प्राप्त झालेला आहे. एसटी कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि सुविधा हा कायमच कर्मचारी संघटना आणि महामंडळाचे व्यवस्थापन यांच्यात वादाचा मुद्दा राहिलेला आहे. कामगारांच्या वेतनाच्या मागण्या रास्त आहेत. त्याबद्दल कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही, पण कामगार करार लांबवण्यास जवाबदार असणारे हे  संघटनेचे नेते  राजकीय नेत्यांच्या इशार्‍यावर नाचत संप करून सामान्य जनतेला वेठीस धरून मागण्या मंजूर करण्याचे राजकारण करीत आहेत. या  नेत्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, आता या वाहतूक व्यवस्थेला आता अनेक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात.

प्रत्येक  आगारात अनेक संघटना अस्तीत्वात आहेत . त्यांच्या नावावर कामगारांना वेठीस धरले जाते. संघटनेचा पदाधिकारी झाल्यावर चांगल्या त्रासदायक नसलेल्या फेर्‍या आपल्यासाठी राखीव ठेवल्या जातात. नवीन कामगाराला कामच न देता जास्त बेसिकवाल्याला जादा काम देऊन त्याच्याकडून मोबदला घेतला जातो. महिला कामगारांची अडवणूक केली जाते. संघटनेचे पदाधिकारी कामगारांकडून नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी पाचशे पासून हजार रुपये मोबदला ही घेतात. महिला कामगारांकडे आणखीही मागणी करणारे महाभाग पुढारी आहेत. या अशा कामगार पुढार्‍यांमुळे आणि भ्रष्ट आणि नियोजन शून्य अधिकार्‍यांमुळे आज एसटी तोट्यात जात आहे. एसटीच्या खाजगीकरणाचा पाया रचण्याचे काम सर्वच संघटनांचे पदाधिकारी पद्धतशीरपणे करीत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

पूर्वीचे चालक-वाहक फारसे शिकलेले नव्हते आज भरती झालेले युवक पदवीधर आहेत. त्यांना कायद्याचे ही ज्ञान आहे, पण ते भरकटलेले असल्याने यावेळी एसटीचा संप लांबला. प्रस्थापित संघटनेच्या नेत्यांवरील रागामुळे त्यांना संपात कोठे थांबावे, केव्हा माघार घ्यावी हे न कळल्याने त्यांचे भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. काही कर्मचार्‍यांना नाहक प्राण गमवावे लागले. त्यांची कुटुंबे उघड्यावर पडली. या संपामुळे सामान्य माणसाचे खूप हाल  झाले. त्यामुळे जनतेची ही सहानुभूती त्यांनी गमावल्याने राजकीय पुढार्‍यांची सुप्त इच्छा पूर्ण झाली. आता शतकाकडे वाटचाल करणार्या एसटीची खासगीकरणाकडे वाटचाल मात्र सुकर झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल.

-नितीन देशमुख, खबरबात