हरित उर्जा उत्पादनात जगात भारत एक पाउल पुढे!

ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे अपारंपरिक किंवा हरित उर्जेच्या उत्पादनाला अतिशय महत्व प्राप्त झाले असून त्यासाठी जागतिक व्यासपीठावर प्रयत्न सुरु आहेत. भारताने 2030 पर्यंत त्यासंदर्भातील महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट घेतले असून भारताचे प्रयत्न योग्य दिशेने सुरु असल्याचे या संबंधीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

जर्मनीच्या म्युनिक शहरात बीएमडब्ल्यू या जगप्रसिद्ध मोटार कंपनीचे भव्य असे संग्रहालय आहे. शंभरी पार केलेल्या या कंपनीचा सर्व इतिहास या संग्रहालयात पाहायला मिळतो. एवढेच नाहीतर सुरवातीपासूनचे मोटारसायकल आणि मोटारींचे सर्व मॉडेलही त्यात पाहायला मिळतात. या शहराला भेट देणारे बहुतेक पर्यटक हे संग्रहालय आवर्जून पाहतात. गेल्याच महिन्यात तेथे जाण्याची संधी मिळाली असता भविष्यातील या क्षेत्रातील बदलांची चुणूक पाहायला मिळाली. या संग्रहालयाच्या सुरवातीला सर्व पेट्रोल गाड्यांचे मॉडेल पाहिल्यावर भविष्यवेधी विभाग सुरु होतो. ते पाहिल्यावर लक्षात असे येते की ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे अशा कंपन्या आपल्या धोरणांत मोठेच बदल करू लागल्या आहेत. रिड्यूस आणि रिसायकल या शब्दांचा तेथे बोलबाला आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आता आम्ही अनेक धातू कसे कमीतकमी आणि पुनःपुन्हा वापरणार आहोत, याचा उच्चार तेथे करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक मोटारींवर कसे संशोधन सुरु आहे, याची प्रचीती यावी म्हणून कंपनीच्या बाहेर दर्शनी भागात इलेक्ट्रिक रिचार्जर लावण्यात आले आहेत. विकसित देशातील ज्या कंपनीने पेट्रोल मोटारींचे उत्तमोत्तम मॉडेल जगाला दिली, ती इतका विचार करू लागली आहे, याचा सुखद धक्का हे संग्रहालय पाहून बसतो.

विकसित देशांची जबाबदारी अधिक

आज ही चर्चा यासाठी करावयाची की जगभर उर्जेचा वापर दिवसागणिक वाढत चालला आहे. ती उर्जा निर्माण करण्यासाठी कोळसा आणि खनिज तेलाचा प्रचंड वापर जगभर करण्यात आला. असा वापर करण्यात विकसित देश आघाडीवर होते आणि आजही आहेत. मात्र याचा अतिरेक झाल्याने ग्लोबल वॉर्मिंगचे परिणाम सर्व जगाला भोगावे लागत आहेत. त्यातून अपारंपरिक उर्जा किंवा हरित उर्जेचा वापर वाढविला पाहिजे, अशी चर्चा जगात सुरु झाली. हा प्रश्न एक खंड किंवा देशाच्या सीमेपुरता मर्यादित नसून सर्व जगाने त्याला भिडले पाहिजे, अशी गरज निर्माण झाली. त्यातून सर्व देश एकत्र आले आणि हरित उर्जेचे उत्पादन आणि वापर वाढविण्यासाठीचे उद्दिष्ट निश्चित केले. त्याचा दरवर्षी आढावा घेण्याची पद्धत सुरु झाली. असा एक आढावा अलीकडेच घेण्यात आला असून त्यातील निष्कर्ष समजून घेतले पाहिजेत.

हरित उर्जा उत्पादनात भारत तिसरा

असा एक ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट (जीएसआर 2022) जाहीर झाला असून त्यात 2030 पर्यंत हरित उर्जेच्या उत्पादन आणि वापराचे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. ते साध्य करण्यात करोना काळाला जबाबदार धरण्यात आले आहे. या रिपोर्टमुळे भारताची या क्षेत्रातील प्रगती समोर आली आहे. त्यानुसार 2021 मध्ये हरित उर्जेच्या उत्पादनात भारत जगात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. पहिला क्रमांक चीनचा (136 गीगावॅट), अमेरिकेचा दुसरा (43 गीगावॅट), तर भारताचा तिसरा क्रमांक (15.4 गीगावॅट) आहे. पहिल्या दोन्हीच्या तुलनेत भारतातील उत्पादन खूपच कमी असले तरी इतर देश एवढेही उत्पादन करू शकलेले नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ग्लोबल वॉर्मिंगमध्ये सर्वाधिक वाटा असलेले ग्रीनहाउस वायूचे प्रमाण शून्य करण्याचे ध्येय अनेक देशांनी घेतले असताना अनेक देश अजूनही खनिज तेलांचाच शोध घेत आहेत, कोळशाचा वापर वाढवीत आहेत, असे लक्षात आले आहे. याचा अर्थ या दशकाच्या अखेरीस हरित उर्जा उत्पादनाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाणे अवघड आहे.

भारत आणि जर्मनी

अशा या पार्श्वभूमीवर भारताने हरित उर्जा उत्पादनाचा विचार अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे, असे पुढील स्थितीवरून म्हणता येते. उदा. भारताने 2021 मध्ये 843 मेगावॉट जलविद्युत उत्पादन वाढविले असून ते आता एकूण 45.3 गीगावॅट इतके झाले आहे. सौरउर्जेचा विचार करता त्याची क्षमता वाढविण्यात भारत 2021 मध्ये आशिया खंडात दुसरा (13 गीगावॅट) तर जगात तिसरा देश ठरला आहे. सौर उर्जेचे उत्पादन वाढविण्यासाठी एवढी प्रचंड तयारी सध्या भारतात सुरु आहे की त्याने गेल्या वर्षात 60.4 गीगावॅट उत्पादनासाठीची उभारणी 2021 मध्ये केली आहे, जी जगात चौथ्या क्रमांकाची आहे. सौर उर्जेच्या उत्पादनात जर्मनीने गेल्या दशकातच मोठी आघाडी घेतली आहे, पण 2021 मध्ये भारताने तिलाही मागे टाकले आहे. जर्मनीत गेल्या वर्षी 59.2 गीगावॅट एवढी क्षमता वाढली आहे. अर्थात, जर्मनी आणि भारताची तुलना होऊ शकत नाही. त्याचे एक कारण म्हणजे वर्षांत दोन तीन महिनेच स्वच्छ सूर्यप्रकाश मिळत असताना त्यासाठी केलेली तयारी वाखाणण्याजोगी आहे. जर्मनीत फिरताना ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी सर्व घरांवर सौर उर्जेची संयंत्रे लावलेली दिसतात. आणि दुसरे कारण म्हणजे भारतात मात्र दोन तीन महिने सोडले तर वर्षभर स्वच्छ सूर्यप्रकाश मिळतो. त्यामुळेच भारताला सौर उर्जेचा अधिक लाभ होऊ शकतो.

अनेक देशांना अजूनही गांभीर्य नाही

ताज्या आणि सतराव्या अशा या ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्टने अनेक बाबी आपल्या लक्षात आणून दिल्या आहेत. त्यातील काही अशा – 1. 2009 साली हरित उर्जेचा एकूण उर्जेत वाटा 10.6 टक्के होता, तो दहा वर्षानी म्हणजे 2019 मध्ये 11.7 टक्के झाला आहे, याचा अर्थ तो केवळ एका टक्क्याने वाढला आहे. 2. हिटिंग आणि कुलिंगसाठी उर्जेचा जो थेट वापर होतो, त्याचा विचार करता 2009 मध्ये तो 8.9 टक्के होता आणि 2019 ला तो 11.2 टक्के झाला आहे. याचा अर्थ त्यातही दोनच टक्के वाढ झाली आहे. 3. वाहतूक क्षेत्रातील उर्जेचा वापर हा एक तृतीअंश इतका आहे. 2009 मध्ये त्या क्षेत्रात हरित उर्जेचा वापर 2.4 टक्के होता, जो 2019 मध्ये 3.7 टक्केच झाला आहे. या क्षेत्रात वेगाने हा वापर वाढेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे, त्यामुळे ही गती चिंतेत टाकणारी आहे. 4. नोव्हेंबर 2021 ला झालेल्या युनायटेड नेशन्स क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्समध्ये 135 देशांनी 2050 पर्यंत झिरो कार्बन इमिशनचा संकल्प केला आहे. पण त्यातील 84 देशांनीच ते गांभीर्याने मनावर घेतले आहे. कोळसा आणि खनिज तेलांचा वापर कमी केला पाहिजे, अशी गरज अशा कॉन्फरन्समध्ये प्रथमच व्यक्त करण्यात आली, पण यातील अनेक देश हा वापर वाढवीत आहेत.

इलेक्ट्रिक वाहने हा मोठा बदल

अशा या आकडेवारीचा अर्थ आपण काय घ्यायचा, हा खरा मुद्दा आहे. त्याचा थोडक्यात अर्थ असा की, जागतिक पटलावर हरित उर्जेच्या उत्पादनाला अतिशय महत्व प्राप्त होणार असून त्यात मोठमोठ्या कंपन्या उतरत आहेत, याकडे आपले लक्ष हवे. भारतात मोठमोठे सौर उर्जा पार्क उभे रहात असून त्यातून होणारे उर्जा उत्पादन देशासाठी महत्वाचे ठरणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना सरकार देत असलेले प्रोत्साहन ही गंभीरपणे घेण्याची गोष्ट असून त्यांचा वापर फार मोठ्या प्रमाणार होत असल्याचे नजीकच्या भविष्यकाळात दिसण्यास सुरवात होईल. जगातील हा एक मोठा आणि अत्यावश्यक बदल असून त्यात आपण शक्य त्या पद्धतीने भाग घेतला पाहिजे.

-यमाजी मालकर, अर्थप्रहर