विरोधकांची कोल्हेकुई

वेदांत समुह आणि फॉक्सकॉन या बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या संयुक्त प्रकल्पाला अखेर गुजरातने आपल्याकडे ओढले. त्याबद्दल राष्ट्रीय पातळीवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या महाप्रकल्पाला जे लोक राष्ट्रीय पुनर्उभारणीचा भाग मानतात त्यांनी आनंद व्यक्त केला, तर काही असंतुष्ट विरोधकांनी त्याबाबत नेहमीप्रमाणे राजकारण करण्याचा डाव साधला. वेदांत समुह ही मोठी भारतीय कंपनी असून फॉक्सकॉन ही तैवानची इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील मोठा दबदबा राखून असलेली बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे. इलेक्ट्रॉनिक्समधील सुटे भाग, मायक्रोचिप्स आणि सेमीकंडक्टर यांचा बव्हंशी पुरवठा फॉक्सकॉन तर्फेच जगभर केला जातो. बहुचर्चित पल या कंपनीसाठी लागणारे मोबाइल फोनचे सुटे भाग किंवा संपूर्ण पल फोन यांचे उत्पादन फॉक्सकॉनच सांभाळते. वेदांत समुहाने फॉक्सकॉनशी भागिदारी करून सेमीकंडक्टर आणि अन्य सुट्या भागांच्या निर्मितीसाठी भारतात कारखाना उभारण्याचा महाप्रकल्प हाती घेतला आहे. तब्बल एक लाख 54 हजार कोटी रूपये मूल्याचा हा प्रकल्प आहे. यामधून एक लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी काही अग्रेसर राज्ये हा प्रकल्प आपल्याकडे यावा यासाठी प्रयत्नशील होती. वेदांत समुह आणि फॉक्सकॉन यांच्याशी प्राथमिक बोलणी केंद्र सरकार तर्फेच करण्यात आली. हा महाप्रकल्प भारतात येण्याचे सर्वात मोठे श्रेय कोणाचे असेल तर ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांना द्यावे लागेल. भारतात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा वापर प्रचंड प्रमाणात होत असला तरी या वस्तूंचे उत्पादन किंवा सुट्या भागांची निर्मिती देशात होत नव्हती. इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित सर्वच घटक आयात करावे लागत असत. भारतात मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. या मनुष्यबळाचा योग्य वापर होण्याची गरज पंतप्रधान मोदी यांनी पहिल्यांदा ओळखली आणि मेक इन इंडिया हा उपक्रम सुरू केला. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे सुटे भाग आणि विशेषत: सेमीकंडक्टर भारतात बनू लागले तर थायलंड, फिलिपाइन्स, तैवान या देशांप्रमाणेच अल्पावधीत जम बसवता येईल हे धोरण ठेवून परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला. जगाला ग्रासणार्‍या भीषण कोरोना काळातही त्यांचे हे प्रयत्न सुरूच राहिले. या प्रयत्नांची मधुर फळे आता कुठे दिसू लागली आहेत. वेदांत-फॉक्सकॉनचा संयुक्त प्रकल्प हे त्याच प्रयत्नांचे फलित. वेदांत समुहाने यापूर्वी स्टरलाइट या महाबलाढ्य कंपनीसोबत तामिळनाडूमध्ये प्रक्रिया केलेल्या तांब्याच्या निर्मितीचा कारखाना सुरू केला होता. काही कारणाने तो बंद पडला. त्यामुळे झालेले नुकसान भरून निघावे यासाठी तामिळनाडू सरकारने वेदांत-फॉक्सकॉन महाप्रकल्पाला लाल गालिचाचे निमंत्रण देऊ केले होते. कर्नाटक सरकारने देखील भरघोस सवलती देऊ केल्या होत्या. महाराष्ट्राने तळेगावजवळ एक हजार एकर जमीन सवलतीच्या दरात देऊ केली होती. परंतु गुजरातने तेवढीच जमीन मोफत दिलीच, शिवाय सवलतीच्या दरात वीज व पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात उभा राहणार होता अशी ओरड महाविकास आघाडीचे काही नेते आता करत आहेत. ती हास्यास्पद आहे. हा प्रकल्प गुजरातला का गेला याचे आत्मपरीक्षण मात्र राज्य सरकारला करावेच लागेल. इलेक्ट्रॉनिक चिपची आयात करणारा भारत येत्या दोन वर्षांत इलेक्ट्रॉनिकच्या सुट्या भागांचा प्रमुख निर्यातदार होईल ही बाब निश्चितच अभिमानाची आणि आनंदाची आहे.