यश स्वच्छ भारताचे

भारतावर सत्ता गाजवण्यासाठी आलेल्या परदेशी लोकांनी विशेषत: स्वच्छतेच्या संदर्भात भारतीयांचे वर्णन अतिशय वाईट शब्दांत केलेले ऐतिहासिक ग्रंथांमधून आढळून येते, परंतु यंदा भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. गेल्या पाऊणशे वर्षांत भारतीय समाजामध्ये लक्षणीय बदल झाला आहे. स्वच्छतेच्या बाबतीतही धिम्या गतीने का होईना भारत प्रगत देशांच्या दिशेने वाटचाल करू लागला आहे. मूलभूत सुविधांची वानवा असलेल्या ठिकाणी शून्यापासूनच सुरूवात करावी लागते. आपल्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या भारत देशात स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देणे हे फारच अवघड काम होते व आहे. स्वच्छता हा एक संस्कार असतो. शेकडो वर्षांच्या गुलामीमुळे आणि पिढ्यान् पिढ्या वाट्याला आलेल्या दारिद्र्यामुळे खंडप्राय भारत देशात स्वच्छतेची वानवाच होती. भारतातील लोक अडाणी, अंधश्रद्धांनी बुजबुजलेले, दरिद्री आणि अत्यंत अस्वच्छ असल्याचा शेरा ब्रिटनचे पंतप्रधान सर विन्स्टन चर्चिल यांनी मारला होता. भारतीयांना स्वातंत्र्य पेलणार नाही, त्यांची ती पात्रताच नाही, असे त्यांनी स्वच्छ शब्दांत सांगून टाकले होते. परदेशस्थांच्या मनातील भारतीयांबद्दलची प्रतिमा ही अशी होती. आता केंद्र सरकारतर्फे दरवर्षी स्वच्छ शहरे, गावे, तालुके आणि जिल्ह्यांना पुरस्कार देऊन नावाजले जाते. त्यात राज्येदेखील आलीच. या स्पर्धेमध्ये नवी मुंबईचा क्रमांक तिसरा लागतो. दुसर्‍या क्रमांकावर गुजरातमधील सूरत शहर असून गेल्या आठवड्यात पंतप्रधानांनी या शहरांची स्वच्छतेबद्दल पाठ थोपटली होती. मध्य प्रदेशातील इंदूरने सलग सहाव्या वर्षी देशातील पहिल्या क्रमांकाचे शहर म्हणून मान पटकावला आहे. संपूर्ण देशामध्ये स्वच्छतेबाबत महाराष्ट्र तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. पुण्याचा क्रमांक मात्र यंदा घसरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने तातडीने स्वच्छ भारत मिशन सुरू केले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या जयंतीदिनी या मिशनचा शुभारंभ झाला होता. अभियानाचा पहिला टप्पा 2019च्या ऑक्टोबरमध्ये समाप्त झाला. दुसरा टप्पा 2025पर्यंत सुरू राहील. जागतिक बँकेच्या नोंदीनुसार भारतातील 96 टक्के लोक आता शौचालयाचा वापर करतात. भारतात शौचालय नसलेल्या लोकांची संख्या 55 कोटींवरून पाच कोटींपर्यंत घटली आहे. सरकारने केलेली जनजागृती, शौचालय बांधण्यासाठी दिलेले अनुदान आणि वाढता लोकसहभाग याचा हा सुपरिणाम आहे. केंद्र सरकारचा पुढाकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सक्रीय प्रतिसाद आणि राज्य सरकारांचा व्यापक दृष्टिकोन यांच्या संगमातून काय चमत्कार घडू शकतो हे ही आकडेवारी सांगते. सलग सहा वर्षे प्रथम क्रमांक मिळवणार्‍या इंदूर शहराच्या प्रशासनाने नेमके काय केले याचा इतर राज्यांनी अभ्यास करायला हवा. जमल्यास त्याचे अनुकरणही करावे. नवी मुंबई अजुनही स्वच्छ राहिली आहे याला बव्हंशी कारणीभूत येथे राहणारी जनताच आहे. नागरिकांनी आपली कर्तव्ये व्यवस्थित पार पाडली तर आपले शहर आणि आपला परिसर स्वच्छ ठेवता येतो. परिसर स्वच्छ राहिला की आपोआप जीवनमान सुधारते आणि आरोग्य सांभाळता येते. दुर्दैवाने सर्वच ठिकाणी स्वच्छतेबाबत जनजागृती पुरेशी झालेली दिसत नाही. कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कार्यक्षम यंत्रणा उभी करणे हे स्थानिक प्रशासनाचे कर्तव्यच असते. त्यात अनेकदा हेळसांड होताना दिसते. भ्रष्टाचारालादेखील या प्रक्रियेत मोठा वाव मिळतो. शून्य कचरा या संकल्पनेकडे ठामपणाने वाटचाल करणे हा त्यावरील एकमेव उपाय आहे.