फार्मा पार्क रद्द होण्याच्या मार्गावर

स्थानिकांना विचारात न घेता मुरुड व रोहा तालुक्याच्या हद्दीत फार्मा पार्क उभारण्यासाठी एमआयडीसीने थेट नोटीसा पाठवून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु केल्याने स्थानिक शेतकरी नाराज झाले आहेत. राज्य शासनाने सदरची जमीन संपादीत करण्यासाठी एमआयडीसीला विशेष अधिकार प्रदान केले आहेत.शेतकर्‍यांची जमीन विकत घेऊन या ठिकाणी परदेशातील मेडिकल कंपन्या आपले बस्तान थाटणार आहेत. या फार्मा पार्कमध्ये औषधे तयार करून ती भारतीय बाजारपेठेत विकली जाणार आहेत. जमीन संपादित करताना स्थानिकांना नोकर भरतीत प्राधान्य अथवा जमिनींना माफक भाव या गोष्टी अप्रत्यक्षरित्या टाळल्यामुळे या ठिकाणी मोठा विरोध निर्माण झाला असून, बाधीत शेतकरी वेळोवेळी जोरदार जनआंदोलने करून आपला विरोध दर्शवत आहेत. मुरुड व रोहा तालुक्यांमधील जमीनी संपादित करून तेथे फार्मा पार्क  निर्माण करण्याचे राज्य शासनाने ठरवले आहे. एमआयडीसी मार्फत शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेऊन त्यावर फार्मा पार्क विकसीत करण्यात येणार आहे. मात्र या दोन तालुक्यातील शेतकरी अल्पभूधारक असून वडीलोपार्जित जमीनी गेल्यावर  पुढच्या पिढीने जगावयाचे कसे, हा मोठा प्रश्न येथील शेतकर्‍यांना असल्याने त्यांनी या नियोजित फार्मा पार्कला मोठा विरोध दर्शवला आहे. रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यातील वाघूळवाडी ते तळेखार येथील 14 आणि रोहा तालुक्यातील न्हावे विभागामधील सात अशी एकूण 21 गावांतील हजारो एकर जमिनी घेऊन तेथे फार्मा पार्कची निर्मिती होणार होती. मात्र या प्रकल्पामुळे स्थानिक शेतकरी व मच्छिमारांच्या पारंपरिक शेती व मत्स्य व्यवसायावर गंभीर परिणाम होणार असल्याने येथील या भूमिपुत्रांनी फार्मा पार्कला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. भाजपचे दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. महेश मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली काही दिवसांपूर्वी मोटरसायकल रॅली काढून येथील भूमिपुत्रांनी सरकारचे लक्ष वेधून घेतले होते. त्यानंतर प्रस्तावित फार्मा पार्कबाबत 18 फेब्रुवारी रोजी जनसुनावणी आयोजीत करण्यात आली होती. मात्र शेतकर्‍यांनी या जनसुनावणीलाही विरोध दर्शवत  वाघूळवाडी ते तळेखार दरम्यान रस्ता रोको करत  पुन्हा एकदा प्रस्तावित फार्मा पार्कला जोरदार विरोध दर्शवला होता. शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर ठिय्या मांडून एल्गार पुकारला होता. शेतकर्‍यांची प्रचंड गर्दी व आक्रोश पाहून स्थानिक प्रशासनाने जनसुनावणी रद्द केली होती. त्यानंतर पुन्हा जनसुनावणी ठेवण्यात आली नाही. स्थानिक लोकांचा रोष पाहून पुन्हा जनसुनावणी झाली नाही. तसा अहवाल राज्य शासनालासुद्धा पाठवण्यात आला आहे. राज्य शासनाने फार्मा पार्कबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय घेतलेला नाही व तसा जाहीरसुद्धा केलेला नाही. मात्र स्थानिकांचा विरोध असाच कायम राहिला तर राज्य शासनाला येथील फार्मा पार्कचा गाशा गुंढाळावा लागणार आहे. भारतीय जनता पार्टीचे दक्षिण रायगड जिल्हा अध्यक्ष अ‍ॅड. महेश मोहिते यांनी या फार्मा पार्क संदर्भात प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, फार्मा पार्कसाठी राज्य सरकार मुरुड व रोहा तालुक्यातील हजारो एकर शेत जमीन संपादित करू पाहत आहे. परंतु त्याला स्थानिकांचा मोठा विरोध आहे. विविध आयुधांचा वापर करून स्थानिकांनी मोठंमोठी आंदोलने केली आहेत. जबरदस्तीने किंवा सक्तीने भू संपादन करता येत नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे. कायद्यातील तरतूद व स्थानिकांचा तीव्र विरोध याचा विचार करून राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांनी अधिसूचना काढून सदरचा प्रकल्प रद्द करावा. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प होऊ देणार नाही, असा निर्धारसुद्धा अ‍ॅड. मोहिते यांनी व्यक्त केला. नियोजित फार्मा पार्कसाठी किमान 21 गावातील जमीन संपादित करावी लागणार आहे.  प्रशासनाने स्थानिकांना विश्वासात न घेता नोटिसा पाठवल्या आहेत. मात्र स्थानिक लोकांना हा प्रकल्प नको आहे. आमच्यावर या प्रकल्पाची जबरदस्ती केली जात आहे. ते आम्हाला कदापी मान्य नाही. प्रशासनाने लोकांच्या विरोधात निर्णय घेतला तर आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचे भूमीपुत्र शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत मोहिते यांनी सांगितले.

-संजय करडे