पनवेल : वार्ताहर
सध्या सुरू असलेली आर्थिक मंदी. त्यातच बांधकाम व्यवसायावर आलेले मंदीचे सावट, रेती उत्खननावर असलेली बंदी, कामगारांची कमतरता, हवामानाची अनिश्चितता यामुळे अतिशय गर्मीच्या काळात आपले घर थंड ठेवणार्या वीट व्यवसायाला अखेरची घरघर पाहायला मिळत आहे. या मंदीमुळे पनवेल परिसरातील 75 टक्के व्यावसायिकांनी व त्यावर आधारित कारागिरांनी उदरनिर्वाहाचा दुसरा मार्ग धरला असून अनेक जण वेगळ्या व्यवसायाच्या शोधात आहेत.
शेतीला जोडधंदा म्हणून सुरू केलेला वीटव्यवसाय मागणीनुसार मुख्य धंदा बनला होता, मात्र बांधकाम व्यवसायावर असलेले मंदीचे सावट व त्यातच मागील काही वर्षांपासून शासनाने रेती उत्खननावर आणलेली बंदी यामुळे या व्यवसायाचे कंबरडे मोडले आहे. रेती उत्खनन बंद होण्यापूर्वी पनवेल परिसरात जवळपास 100 वीट व्यावसायिक आपला व्यवसाय करून या व्यवसायावर आपले स्वतःचे कुटुंब तर चालवत होतेच शिवाय या व्यवसायावर येथे काम करणार्या शेकडो कामगारांचे कुटुंब देखील चालत होते, मात्र रेती उत्खनन बंद झाल्यापासून आता फक्त 50 ते 55 व्यावसायिक हा वीट व्यवसाय करीत आहेत.
यावरून या व्यवसायातील मंदी लक्षात येते, मात्र हे 50 ते 55 व्यावसायिक देखील अनेक समस्यांनी त्रस्त झाले असल्याने आपला व्यवसाय बंद करण्याच्या मार्गावर आहेत.
वीट व्यवसायाला लागणार कच्चा माल म्हणजे माती, मात्र ही माती उत्खनन करण्यासाठी शासनाला रॉयल्टी भरावी लागत आहे. शंभर ब्रास मातीसाठी कराच्या माध्यमातून महसूल खात्याला 16 हजार रुपये रॉयल्टी भरावी लागत आहे. त्याचप्रमाणे वीट बनविण्यासाठी लागणारे तूस, कोळसा आदी गोष्टींचे भावदेखील गगनाला भिडले आहेत, मात्र सिमेंट वीटच्या मागणीमुळे मातीच्या विटेला बाजारभाव अत्यंत कमी आहे.
हा आतबट्ट्याचा व्यवहार असल्याने अनेकांनी या व्यवसायाकडे पाठ फिरवली आहे. वीट उत्पादन करणार्या स्थानिक मजुरांची कमतरता असल्याने जास्त मजुरी देऊन कर्नाटक व गुजरात राज्यातून मजूर आणावे लागत आहेत.
त्यांच्या इतर समस्या लक्षात घेऊन या कामगारांना सांभाळण्याची कसरत या वीट व्यावसायिकांना करावी लागत आहे. त्यातच रेती व्यवसाय बंद असल्याने आणि आता बांधकामासाठी पर्यायी सिमेंटच्या विटांचा सर्रास वापर होत असल्याने या विटांची मागणी घटली आहे.
यामुळे वीट व्यवसाय बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. वीट व्यावसायिक व वीटभट्टीवर काम करणार्या सर्वांच्याच कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने या वीट व्यवसायाकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणीही सदर व्यावसायिकांकडून होत आहे.