सिडकोने मावेजा न भरल्याने सदनिकाधारकांचे नुकसान

आमदार प्रशांत ठाकूर व महेश बालदी यांची लक्षवेधी

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
सिडकोने विकसित केलेल्या नोडबद्दल आमदार महेश बालदी यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली.
या वेळी आमदार महेश बालदी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडताना म्हंटले की, साडेबारा टक्के जमीन शेतकर्‍यांना मोबदला म्हणून सिडको आणि राज्य शासनाने दिली त्या ठिकाणी मावेजा नावाचा एक नवीन प्रकार आला आहे. यामध्ये साडेबारा टक्के शेतकर्‍याला दिल्यानंतर त्याला कोर्टाच्या आदेशाने काही वाढीव रक्कम मिळते आणि त्याचा हा शब्द आहे मावेजा. सिडको वसाहत विकसित करते त्या ठिकाणी मुंबईतील मध्यमवर्गीय माणूस करंजाडे, नवी मुंबई, नवीन पनवेल, उरण, उलवे नोड या ठिकाणी येतो, परंतु सिडकोकडे असलेला ट्राय पार्टी अ‍ॅग्रिमेंट त्याला माहित नाही. हे सर्व होत असताना सामान्यांची जी पिळवणूक होते त्याला सिडको कारणीभूत आहे.
एखादी जमीन संपादित करायची असेल तर त्याकरीता सुप्रीम कोर्टात जाते मग या मावेजा प्रकारात सिडको कोर्टात का गेली नाही? असा सवालही आमदार महेश बालदी यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर मार्गी लावून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा द्यावा, अशीही मागणी आमदार महेश बालदी यांनी सभागृहात केली. शेतकर्‍यांना वाढीव मोबदल्याची रक्कम अदा करताना या रकमेतून अतिरिक्त भाडेपट्ट्याची रक्कम ही सिडको वसूल का करीत नाही, तसेच या समितीच्या कार्यवाह वाढवून सोसायट्यांच्या हस्तांतरणाचा मार्ग समिती मान्य करेल काय? असा सवालही त्यांनी केला.
यावर उत्तर देताना रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, नवी मुंबई शहर विकसित करताना ठाणे, उरण, पनवेल या तीन तालुक्यातील 95 गावे घेऊन सिडको प्राधिकरणाकडे जबाबदारी दिली होती. साडेबारा टक्क्यांचा विषय कोर्टामध्येदेखील प्रलंबित आहे. तिथल्या शेतकर्‍यांवर अन्याय होता कामा नये हीच भूमिका सरकारची आहे. म्हणून 27 ऑक्टोबर 2022 अन्वये सेवानिवृत्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे आणि पुढच्या 90 दिवसांमध्ये लवकरात लवकर निर्णय घेऊ, असे आश्वासन उदय सामंत यांनी दिले.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी म्हंटले की, सिडकोमार्फत ज्यांना साडेबारा टक्क्याचे भूखंड देण्यात आले अशा अनेक इमारतींना या समस्यांनी ग्रासले आहे. काही निवडक सोसायटी अशा आहेत ज्यांना इमारती बांधून पूर्ण झाल्यानंतरही एक तर ओसी मिळालेली नाही किंवा मावेजाची रक्कम भरलेले नाही त्यामुळे त्यांचे हस्तांतरण होत नाही. अशा किती सोसायटी आहेत याची माहिती शासनाकडे आहे का? मंत्री महोदयांनी या संदर्भात बैठक लावली जाईल असे सांगितले मी त्याचे स्वागत करतो, मात्र ज्या सोसायटींची ओसी किंवा हस्तांतरण मावेजा विषयामुळे अडकले आहेत त्यांच्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हा सिडकोमार्फत जाहीर करण्यात येणार आहे का? असा सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केला. यावर बोलताना नामदार उदय सामंत यांनी, ज्या सोसायटी या मावेजामध्ये बाधित होत आहेत त्या समितीच्या कार्यक्षेत्रात घेऊन लवकरात लवकर निपटारा केला जाईल, असे आश्वासित केले.