नवीन वर्ष दिलासादायक

केंद्र आणि राज्य शासनाचा अर्थसंकल्प काही दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आला. यामध्ये सर्वसामान्य लोकांचा विचार करून त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एकूणच शासनाने सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प सादर करीत सर्वसामान्यांच्या हृदयात घर केले, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. त्यानंतर आता नव्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात होत आहे. भारत ही जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहणार असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणानुसार भारत ग्राहक खरेदी संवेदनशीलतेच्या (पीपीपी) दृष्टीने जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि विनिमय दराच्या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. नवे आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू होत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांप्रमाणे या नवीन वर्षात म्हणजे 1 एप्रिलपासून काही वस्तू महाग व काही वस्तू स्वस्त होणार आहेत. आर्थिक बाबतीत अनेक बदल नवीन वर्षात होत आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक वस्तूंवरचे आयात शुल्क वाढवण्यात आले आहे. त्याचा परिणाम संबंधित वस्तूंच्या उत्पादन खर्चावर होणार असून साहजिकच या वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत, तर ज्या वस्तूंच्या आयातीवरील शुल्क कमी करण्यात आले आहे, त्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत. सिगारेट, स्वयंपाकघरातील चिमणी, कपडे, आयात केलेल्या सायकली आणि खेळणी, आयात कार आणि इलेक्ट्रिक वाहने, एक्स-रे मशीन, आयात केलेल्या चांदीच्या वस्तू, कृत्रिम दागिने, कंपाऊंड रबर, प्रक्रिया न केलेली चांदी महाग होणार आहे. एलईडी टीव्ही, मोबाइल फोन, खेळणी, मोबाइल आणि कॅमेर्‍याच्या लेन्स, इलेक्ट्रिक कार, हिर्‍यांचे दागिने, फिश ऑईल, इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्या लिथियम आयर्न सेल, यंत्रसामग्री, बायोगॅस संबंधित वस्तू स्वस्त होणार आहेत. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने युपीआयला व्यापारी व्यवहारांवर प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स शुल्क लागू करण्यास सांगितले आहे. त्याच्या परिपत्रकानुसार, दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या युपीनाय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल. बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार प्रीपेड पेमेंट साधनांद्वारे (पीपीआय) युपीआय पेमेंटवर 1.1 टक्के इंटरचेंज शुल्क आकारले जाईल. टाटा मोटर्स, हिरो मोटोकॉर्प आणि मारुती यांनी पुढील महिन्यापासून त्यांच्या वाहनांच्या किमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे तसेच नवीन सेडान कार, होंडा अमेझ कारदेखील खूप महाग होणार आहेत. अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर 2023-24 साठी 6.5 टक्के एवढा असला तरी 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या 8.7 टक्क्यांच्या तुलनेत तो सात टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. जागतिक पटलावर भारत सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेने जे हरवले ते आज पुन्हा मिळवले आहे. ज्या क्षेत्राची गती मंदावली होती ती आज परत मिळाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घटत्या व्यापाराच्या प्रमाणामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत निर्यातीत घट झाली आहे. पीएम किसान, पीएम गरीब कल्याण योजनांसारख्या सरकारी योजनांना अधिक प्रोत्साहन दिले आहे. कोरोना महामारीमुळे झालेल्या नुकसानातून अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे. चालू आर्थिक वर्षात विकास दर सात टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24मध्ये जीडीपी वाढ 6 ते 6.8 टक्के दरम्यान असू शकते.