ड्रॅगनच्या कुरापती

चीनी वर्चस्ववाद आणि विस्तारवादाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी पायबंद घातला हे विरोधकांनाही मान्य करावे लागेल. चीनच्या डरकाळ्यांना भीक न घालता गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांना ठणकावले. त्यानंतर आता अधिक सावध राहिले पाहिजे.

अरुणाचल प्रदेशातील सीमावर्ती गावात जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी चीनला खणखणीत शब्दांत खडसावल्यानंतर शेजारील राष्ट्राकडून कडवट प्रतिक्रिया येणे अपेक्षितच होते. एक इंच जमिनीवर देखील अतिक्रमण होऊ देणार नाही, असा इशारा शाह यांनी चीनला दिला. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भूभाग आहे. तेथील समाज आणि संस्कृती यांची पाळेमुळे भारतीय संस्कृतीतच मिसळून गेलेली आहेत याची जाणीव त्यांनी चीनला करून दिली हे बरेच झाले. कारण गेले काही दिवस सातत्याने अरुणाचल प्रदेशच्या संदर्भात कुरापती काढण्याचा उद्योग चीनने सुरू केला आहे. इटानगर ही अरुणाचल प्रदेशाची राजधानी. तेथे भारताने जी20 परिषदेतील एका सत्राचे आयोजन केले होते. शेजारील राष्ट्र असूनही चीनचा प्रतिनिधी या सत्रात गैरहजर राहिला. इतकेच नव्हे तर त्याच सुमारास चीनने या भागातील काही नद्या, पर्वत आणि गावे यांची नावे परस्पर बदलून टाकली. अरुणाचल प्रदेश हा तिबेटचा दक्षिण भाग असल्याचा दावा चीनकडून नेहमीच केला जातो. या राज्यात कोणीही सरकारी अधिकारी किंवा मंत्री यांनी दौरा केला की ड्रॅगनचे फुत्कार ठरलेलेच असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची सूत्रे 2014 मध्ये स्वीकारल्यानंतर ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात जोडण्यासाठी मोठे प्रयत्न सुरू केले. मुख्य म्हणजे तेथील दुर्गम भागात पायाभूत सुविधा उभ्या करण्याचा सपाटा लावला. आजही तेथे अनेक विकास प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू आहेत. 2014 नंतर पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कुणी ना कुणी मंत्री ईशान्येच्या राज्यात दौरे करतील असे पाहिले. महिन्यातून किमान एकदा तरी ईशान्येतील राज्यांमध्ये जावे असा दंडकच त्यांनी घालून दिला. तेथील बंडखोरी जवळपास संपुष्टात आणली. रोजगारनिर्मितीसाठी ईशान्येतील बांधवांना अन्यत्र स्थलांतरित व्हावे लागणार नाही यासाठी नवनवे उपक्रम सुरू केले. केंद्र सरकारने सध्या ‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ कार्यक्रमाअंतर्गत ईशान्य भारतातील गावांच्या सर्वांगीण विकासाची कामे हाती घेतली असून पहिल्या टप्प्यासाठी 662 गावांची निवड करण्यात आली आहे. त्यात अरुणाचल प्रदेशातील 455 गावांचा समावेश आहे. भारताने विकासाची एवढी प्रचंड मोहीम ईशान्येत उघडल्याचे पाहून चीनी ड्रॅगनचे पित्त खवळणे साहजिकच होते. 2014 सालापर्यंत या भागातील परिस्थिती फार वेगळी होती. बंडखोरीमुळे ईशान्य भारत हिंसाचाराने धगधगत होता. याच भागात चीनतर्फे इमारती बांधल्या जात होत्या. आता पारडे उलटले आहे. सीमाभागातील शांततेवर तुम्ही घाला घालत आहात असा उलटा कांगावा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे. वरकरणी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनी सत्ताधारी शांतता करारांची आणि सलोख्याची भाषा करतात. परंतु प्रत्यक्षात असले करार-मदार पायदळी तुडवण्याची चीनची जुनी खोड आहे. भारत आता पहिल्यासारखा सहनशील राष्ट्र राहिलेला नाही याची जाणीव चीनी राज्यकर्त्यांना एव्हाना झाली असणारच. अर्थात कागाळ्या करण्याचे उद्योग ते काही सोडणार नाहीत. कारण असल्या विस्तारवादी उद्योगांनाच ते परराष्ट्रधोरण म्हणतात. चीनला सडेतोड उत्तर दिल्याबद्दल गृहमंत्री शाह यांच्या बाणेदारपणाला प्रत्येक भारतीयाने दाद द्यायला हवी.