पोलादपूर तालुक्यातील अनेक प्रश्न लालफितीमध्ये अडकले असून अनेक प्रश्नांपासून प्रशासनामधील अधिकार्यांनी जनतेची फसवणूक केली असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जवळजवळ सर्वच विभागांतील तालुक्याच्या सर्वांगिण र्हासास कारणीभूत ठरत असल्याने तातडीने बदल्या करण्यासह पोलादपूर तालुक्यातील नोकरी कशी करावी अथवा कशी करू नये, याबाबतचे प्रशिक्षण घेऊनच नेमणुका होण्याची गरज आहे.
पोलादपूर तालुक्यात शिक्षण विभागामध्ये तालुक्याच्या ठिकाणी वास्तव्य करणार्या गुरूजींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असून सर्वांनीच स्वत:च्या घरे अथवा सदनिका घेतल्या असताना तसे शिक्षण खात्यास अवगत न केल्याने सर्वचजण घरभाडेभत्ता घेत असल्याचे दिसून येत आहे. नोकरीच्या ठिकाणी वास्तव्याची अट केव्हाच पायाखाली तुडविली गेली आहे. दांड्या मारणार्या शिक्षकांना गटशिक्षणाधिकारी महोदय काहीही करू शकत नाहीत तर माध्यमिक शिक्षण विभागावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तसेच बोगस पदवीधारक शिक्षक राजरोसपणे उपजिविका चालवित आहेत. ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळा इंग्लिश मिडीयम नावाखाली सुरू आहेत. त्यांच्या शिक्षकांची योग्य शैक्षणिक अर्हता नसल्याचे दिसून येत आहे. स्वखर्चाने चालविल्या जाणार्या शाळांमधून संस्थाचालकांचा ऐशोआराम सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. शहरातील अनुदानित शाळेने यामुळेच विनाअनुदानित इंग्लिश मिडीयम वर्ग सुरू करून विद्यार्थ्यांकडून फी आकारणी करीत बक्कळ नफा कमविण्याचे धोरण अवलंबिले असल्याचे दिसून येत आहे.
पळचिल प्राथमिक आरोग्य केंद्र कशेडी घाटामध्ये मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्वात जवळचे ठिकाण असून याठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे आंतररुग्ण दाखल होत नाहीत बहिस्थ रूग्णांची संख्या असल्यापेक्षा अधिक दाखविण्यात येत आहे. पितळवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये एका परिचारिकेने 100 हून अधिक बाळंतपणे केल्याचा दावा केला होता तर गरिबांचे धन्वंतरी डॉ. सोनावणे यांना शासनाने सेवानिवृत्तीत मुदतवाढ दिली असे असूनही आरोग्य उपकेंद्रांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. सर्वत्र अनागोंदी सुरू असताना ग्रामीण रूग्णालयामध्ये आंतररूग्ण आणि बहिस्थ रुग्णांची संख्या समाधानकारक असताना गंभीर रूग्णांबाबत तसेच बाळंतिणींबाबत ’पुढे पाठवा’ हे धोरण रुग्णांच्या जिवाशी खेळ ठरत आहे.
पोलादपूर तालुक्यातील वनविभागाकडून वणवाविरोधी सप्ताहाचे यंदा आयोजनच झाले नाही. वनविभागाचे असंख्य उपक्रम जनताभिमुख नसल्याने आणि मुख्य म्हणजे तालुका वनविभागाचे कार्यालय सरकारी भाड्याशिवाय चालवित असल्याचे वनसंरक्षकांचे म्हणणे असल्याने खिशातून भाडे भरण्यासाठी खिशामध्ये कोण निधी देतात, याची चौकशी होण्याची गरज आहे. तालुक्यात वणव्याचे प्रमाण अतिशय जास्त असून वनौषधीसह वन्यजीवांची तस्करी होत असताना वनविभागाचे कर्मचारी सपशेल दूर्लक्ष करीत असतात. जंगलतोडीवर कोणाचेही नियंत्रण नसून पोलादपूर तालुका या वनविभागातील बेकायदेशीर लाभार्थ्यांना मातब्बर अथवा गब्बर असा शेठ म्हणून ओळखू लागला आहे. तालुक्यातील दूर्गम भागात होऊ घातलेले जीप अथवा एकमार्गी वाहतुक होऊ शकेल असे रस्ते हे विकासाचा मार्ग नसून खैर आणि लाकूडतोडीसाठी सुकरता आणण्याचा प्रयत्न मानला
जात आहे.
तालुक्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यात आली असून अज्ञात मृतदेह कोणाचा आणि दूर्गमस्थळी ओळख न पटण्यासारखा कसा पोहचला, यापेक्षा तो कोणी कसा काढला यातील समाजसेवेचा गुण चर्चेत आणायचा प्रकार सध्या होत आहे. अडविणारे नडणार्यांना करा दोन नंबरचे धंदे मी दोन तीन वर्षे इथेच आहे, असे सांगून प्रोत्साहन देण्याचा प्रकारदेखील जोरात आहे. मोटरसायकलवरून किशोरवयीन मुले ट्रिपल सीट वेगाने जात असेल तर चेहरा लपवित बाजूला होणारे वाहतूक पोलीस त्या मुलांकडून होणार्या अपघातांकडेही दूर्लक्ष करतात आणि त्यामुळे काही जणांचे झालेले नुकसान कधीही भरून न येणारे असल्याकडे कायद्याचे दूर्लक्ष अनेकांच्या जीवाशी खेळ ठरत आहे. मटका, जुगार, अवैध दारूविक्री, वेश्यागमन, भंगारचोरी, दुकानफोडी तसेच मोठया प्रमाणात सार्वजनिक इमारतींमधून अथवा रस्त्यामधून डेब्रिजची चोरी करणार्यांना अभय देण्याचे काम कायदा आणि सुव्यवस्थेकडून नित्यनेमाने होत आहे. बदली होऊन गेलेले कर्मचारी तसेच बदली टळलेले कर्मचारी तालुक्यात वावरताना त्यांच्या वरकमाईसाठी आतुरलेले असल्याचे दिसून येत आहे.
पोलादपूर तालुक्यातील महसूल विभागाच्या कर्मचारी अधिकार्यांना गेल्या काही वर्षांपासून हवे तशा बदल्या न मिळाल्याने ते चांगलेच स्थिरस्थावर झाले आहेत. महाड म्हसळा येथे गाजलेल्या बंटी आणि बबलीने पोलादपूर महसुल कर्मचार्यांवर चांगला दबाव निर्माण करून अधिकारी वर्गाला खुश करण्यासाठी जनता आणि कार्यकर्त्यांचे दमन करण्याची भुमिका बजावली आहे. यापैकी बंटी अपंग आणि मागासवर्गीय असल्याने ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची भाषा करीत आहे. बबलीने निवडणूक विभागाचा कार्यभार सांभाळताना विजयी उमेदवाराऐवजी पराभूत उमेदवारांना विजयी घोषित करण्याचा निकाल देऊन पुन्हा निकाल फिरविल्याने तात्पूरत्या विजयी उमेदवारांना तीन दिवस उपोषणाला बसावे लागले होते. गॅझेटेड अधिकारी असलेल्या महिला तहसिलदारांनी चक्क पतीराजांना तालुकाभर मोकळीक देण्यासाठी नायब तहसिलदारांच्या आडनावातील साम्य लक्षात घेत सदर नायब तहसिलदारांना ऑफिस सोडण्यास मज्जाव करून खुपकाही माया गोळा केली. या कार्यालयातील एका महसुली कर्मचार्याची तब्बल 13 वर्षांनी बदली झाली असून त्याला पुन्हा याच ठिकाणी येण्याची प्रबळ इच्छा दिसून येत आहे.
पोलादपूर तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर या नगरपंचायतीमध्ये जनतेचा सहभाग असणारी ग्रामसभा नसल्यामुळे याठिकाणी निवडून दिलेले नगरसेवक आणि नगरपंचायत प्रशासन यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. परिणामी, ’गाढवापुढे वाचली गीता अन् कालचा गोंधळ बरा होता’ म्हणण्याची वेळ पोलादपूरवासियांवर येऊन ठेपली आहे. पोलादपूरची विस्तारित नळपाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित होण्याऐवजी ठराविक भागातच पाणीपुरवठा करण्याचा प्रकार सुरू आहे. नव्याने विद्युतप्रकाश योजना करण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा सिमेंटकाँक्रीटचे बेसमेंट उभे करण्यात आल्याने रस्त्याची रूंदी कमी झाली आहे. वाहतुकीची कोंडी शहरात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. शहराचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग झाले आहेत. बेकायदेशीर बांधकामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून अनेक सदनिकाधारकांची राजरोसपणे फसवणूक होत आहे. टाऊनप्लॅनिंग आणि डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टस बाबत कोणाला काही देणंघेणं नाही. अनेकवेळा ज्या पदासाठी उपोषणं झाली ते मुख्याधिकारी पद यावेळी अरेरावी आणि दांडीखोर अशा स्वरूपाच्या सबलेच्या रूपाने मिळाल्याने पोलादपूरकरांचे हाल अधिकच वाढले आहेत.
पोलादपूर तालुक्यातील ग्रामीण भागाप्रमाणे पोलादपूर शहरामध्येदेखील नागरीकांच्या सनदेपेक्षा बाबूमोशायगिरी वाढीस लागली असून येत्या काळामध्ये पोलादपूरकरांचे भवितव्य पारतंत्र्यातील अथवा आणिबाणीतील नागरिकांच्या संकुचित स्वातंत्र्यासारखे होणार आहे.
शासनाने त्वरीत बदल्या जाहीर कराव्यात; नागरिकांची मागणी
पोलादपूर तालुक्यातील काही प्रशासकीय अधिकार्यांच्या बेजबाबदार वागण्यामुळे तालुक्यातील बर्यास समस्या मार्गी लागत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांकडून या अधिकार्यांच्या तत्काळ बदल्या कराव्यात, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. पोलादपूर तालुक्यातील शिक्षण अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालयातील अधिकारी, वनविभाग, पोलीस, महसूल विभाग, नगरपंचायत कर्मचारी येथील सर्व प्रशासकीय अधिकारी त्यांना दिलेले कामही योग्य पद्धतीने पूर्ण करीत नसल्याचा तालुक्यातील नागरिकांचा आरोप आहे.
-शैलेश पालकर