फलश्रुती काय?

आंतरवली सराटी या गावामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अखेर पोहोचले आणि त्यानंतरच मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण आटोपते घेतले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे काम तात्पुरत्या मलमपट्टीने साधणारे नाही. ते न्यायालयात टिकणारे हवे. सुदैवाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा कायद्याचा जाणकार सहकारी मुख्यमंत्री शिंदे यांना लाभला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासारखे दमदार नेतृत्व त्यांच्या पाठिशी उभे आहे. त्यामुळेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटलाच तर तो या तिघांच्या सत्ताकाळातच सुटेल याची खात्री सार्‍यांनाच वाटते.

आंतरवली सराटी या गावामध्ये आमरण उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सतराव्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते फळांचा रस घेऊन आपले उपोषण संपवले. अर्थात, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारला त्यांनी एक महिना आणि दहा दिवसांचा अवधी दिला आहे. या काळात तोडगा न निघाल्यास पुन्हा आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसण्याचा इरादा त्यांनी स्पष्ट केला आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न इतक्या सहजासहजी सुटणारा नाही हे सार्‍यांनाच माहीत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक सरकारे आली आणि गेली. सत्ताकारणामध्ये भक्कम स्थान असलेल्या मराठा समाजाला या चार दशकांमध्ये न्याय देणारे एकही सरकार येऊ शकले नाही हा काही योगायोग नव्हे. हा प्रश्नच इतका गुंतागुंतीचा आहे की त्यावर तोडगा काढणे कठीणप्राय कामगिरी आहे. अनेक वर्षे सत्ता भोगूनही काँग्रेसला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न एक इंचही पुढे सरकवता आला नाही. याबाबत खर्‍या अर्थाने सकारात्मक पावले टाकली ती भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वानेच. त्यांचे सरकार असताना न्यायालयीन लढाईत निम्मी बाजी मारण्यापर्यंत मजल मारली गेली होती. दुर्दैवाने विश्वासघातामुळे त्यांचे सरकार पुन्हा येऊ शकले नाही. त्यानंतरची महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील अडीच वर्षे अक्षरश: वाया गेली. परिणामी, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकला नाही. गुरुवारी आंतरवली सराटी या गावामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अखेर पोहचले आणि त्यानंतरच मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण आटोपते घेतले. या आंदोलनाची सुरुवातच महाराष्ट्रातील वातावरण ढवळून काढणारी ठरली. जालन्यामध्ये प्रक्षुब्ध जमावावर पोलिसांनी लाठीमार केल्यामुळे वातावरण तापत गेले. हिंसक आंदोलनांसाठी मराठा समाज प्रसिद्ध नाही. गतकाळात याच समाजातर्फे लाखोंच्या संख्येने तब्बल 58 मूक-मोर्चे निघाले हे विसरता येणार नाही. याच मूक-मोर्चांना उद्धव ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्यांनी किती हिणवले होते हेही लोकांना आठवत असेल. गेला पंधरवडाभर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वत्र गाजतो आहे. खरे तर सर्वच पक्षांनी एकत्र येऊन या प्रश्नी लक्ष घातले असते तर तोडगा निघायला इतका काळ जावा लागला नसता. मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण सोडावे म्हणून किमान अर्धा डझन मंत्र्यांनी आंतरवली सराटीच्या अनेकदा फेर्‍या मारल्या. सत्तेचा अहंकार बाजूला ठेवून प्रसंगी नमते घेत राज्यकर्त्यांनी आंदोलकांची बाजू शांतपणे समजून घेतली. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, सध्याचे सरकार मराठा आरक्षणाच्या विरोधात काम करणारे अजिबातच नाही. आंदोलनकर्त्यांच्या बाबत मोठी सहानुभूती बाळगणारे हे सरकार आहे. उभयपक्षीचे हे सौहार्द असेच टिकून राहील आणि महाराष्ट्रातील वातावरण पुन्हा एकदा शांत होईल, अशी गणपतीबाप्पाच्या चरणी प्रार्थना…