आंदोलन नको, चर्चा हवी

दुरुस्तीनंतरच्या भारतीय न्यायसंहिता 2023 मध्ये हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणी दोषी ठरलेल्या वाहनचालकांना सात लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि दहा वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याला आक्षेप घेत ट्रकचालक आणि वाहतूकदार संघटनांनी ठिकठिकाणी चक्काजाम केल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होतो आहे. हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणांमधील दोषी ट्रकचालकांना कठोर शिक्षा सुनावण्याची नवी तरतूद करण्यामागे सरकारचा हेतू निश्चितच चांगला आहे, पण नव्या तरतुदीविरोधात वाहतुकदारांनी मात्र संतप्त भूमिका घेतलेली दिसते आहे.

नवे वर्ष 2024 हे निवडणूक वर्ष असल्यामुळे या वर्षात काही गोष्टी होणार याची खूणगाठ तर सारेच बांधून आहेत. आंदोलनांचा या यादीत निश्चितच समावेश आहे. सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांचे हे वर्ष असल्यामुळे व महाराष्ट्रात तर पाठोपाठ विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याही निवडणुका होणार असल्यामुळे महाराष्ट्रात तर यंदाच्या वर्षी आंदोलनांचे मोठे पीक येणार हे अपेक्षितच आहे. पण वर्षाची सुरूवातच, अगदी पहिल्या दिवसापासून आंदोलनाने होणे हे मात्र जरा ज्यादाच वाटते आहे. नव्या हिट अ‍ॅण्ड रन कायद्याच्या विरोधात मालवाहतूकदार आणि ट्रकचालक संपावर गेले आहेत. नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी उग्र आंदोलनाद्वारे त्यांनी आपला निषेध नोंदवण्यास सुरूवात केली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि गुजरात या आठ राज्यांमधून या आंदोलनाची सुरूवात झाली व नंतर वाहतुकदारांच्या संघटनेने देशभरातील वाहतुकदारांना चक्काजामचे आवाहन केल्यानंतर देशभरात संप सुरू झाला. महाराष्ट्रात हे संपाचे लोण पोहचताच नवी मुंबई परिसरात तर आंदोलकांनी थेट पोलिसांवरच हल्ला केल्याचे दिसून आले. इतरही अनेक ठिकाणी या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. नव्या कायद्यामागील सरकारचा उद्देश चांगलाच आहे, पण या प्रस्तावित कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत असे वाहतुकदारांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे. अपघात हे नेहमीच वाहनचालकाच्या बेपर्वाईमुळे होत नसतात. काही अपघात अजाणतेपणी होतात तर कधी वाहनचालकाची कुठलीच चूक नसतानाही अपघात होतो. अशा परिस्थितीत आसपासचा जमाव मात्र कायमच वाहनचालकालाच दोषी ठरवून थेट मारहाण करतो. त्यामुळेच बहुतेक प्रसंगांमध्ये वाहनचालकाला त्या ठिकाणाहून पळून जाणे भाग पडते. ट्रकचालकांच्या संघटना आता या परिस्थितीकडे लक्ष वेधत आहेत. समोरच्याच्या चुकीमुळे अपघात झाला वा अन्य परिस्थितीमुळे कुणाचीही चूक नसताना अपघात होऊन त्यात एखाद्याचा मृत्यू झाला तर त्याची शिक्षा वाहतुकदार चालकास देणार काय असाही प्रश्न हे आंदोलक करीत आहेत. या संदर्भात निश्चितच चर्चा होणे आवश्यक आहे आणि सरकार अर्थातच त्यांचे म्हणणे ऐकून घेईल, पण त्यांनी सरकारपुढे शांतपणे आपली बाजू मांडण्याऐवजी थेट उग्र आंदोलनाचा मार्ग निवडला आहे. अशा हिंसक आंदोलनातून अकारण सर्वसामान्य जनतेची परवड होते. हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणांना आळा बसावा यासाठी कायदा कठोर व्हायलाच हवा, मात्र अर्थातच त्यासंदर्भातील वाहतूकदार आणि वाहनचालक यांचेही म्हणणे लक्षात घेऊन कायद्याची मांडणी कुणावरही अन्याय होणार नाही अशीच असायला हवी. वाहतूकदारांच्या संपामुळे जीवनावश्क वस्तू आणि पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाल्यास त्याचा फटका अखेर सर्वसामान्य जनतेला बसणार आहे. त्यामुळे सरकारने चर्चेची तयारी दर्शविल्यास वाहतूकदारांनी सर्वसामान्य जनतेला अकारण वेठीला न धरता आंदोलनाचा मार्ग सोडून चर्चेचा पर्याय स्वीकारणेच हिताचे ठरेल.