राज्य सरकारकडून शेतकर्यांसाठी 4,500 कोटींची तरतूद?

मुंबई ः प्रतिनिधी

दुष्काळ, नापिकी, तसेच आर्थिक गर्तेत अडकलेल्या राज्यभरातील शेतकर्‍यांना केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने दिलासा दिल्यानंतर आता राज्यातील भाजप सरकारनेही त्यांच्या पावलांवर पाऊल ठेवत शेतकर्‍यांसाठी नवी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी अर्थसंकल्पात याबाबतची घोषणा केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने’साठी पात्र नसलेल्या शेतकर्‍यांसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हलाखीच्या परिस्थितीत नक्कीच सुधारणा होणार असल्याची अपेक्षाही यानिमित्ताने व्यक्त करण्यात आली आहे. यापूर्वीही बळीराजाच्या मदतीसाठी विद्यमान केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी अनेक शेतकरीपूरक योजना राबविल्या आहेत. त्याचा दुष्काळ आणि नापिकीमुळे हलाखीच्या अवस्थेत असणार्‍या शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला आहे. सध्या अडचणीत असलेल्या कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा दिला होता. दोन हेक्टपर्यंत जमीनधारक शेतकर्‍यांना वार्षिक सहा हजारांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. शेतकर्‍याच्या कुटुंबीयांची दोन हेक्टरपर्यंत जागा असेल त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या निकषामुळे राज्यातील सुमारे सात लाख शेतकरी केंद्र सरकारच्या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता होती. त्यामुळे या वंचित शेतकर्‍यांचे जीवनमान सुसह्य करण्यासाठी सरकारने मदत करावी, अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांकडून व्यक्त केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता असलेल्या सात लाख शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकार स्वतंत्र योजना सुरू करणार असल्याचे वृत्त आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात चार हजार 500 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना वार्षिक अनुदानासह विविध सवलतीदेखील दिल्या जातील. जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ घेता यावा याकरिता या योजनेचे प्रारूप अगदी सुटसुटीत आणि शेतकर्‍यांना सहज कळेल अशा स्वरूपात तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अगदी तळागाळातील  सर्वसामान्य शेतकर्‍यालाही या योजनेचा लाभ घेता येईल, असा राज्य सरकारला विश्वास आहे.