स्मार्ट गावातील मूलभूत समस्यांना प्राधान्य

पनवेल : प्रतिनिधी

पनवेल महापालिका हद्दीतील चार गावे स्मार्ट व्हिलेज म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय मनपाने घेतल्याने या गावातील रस्ते, वीज, गटारे आणि पाण्याच्या समस्या सोडवण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या गावातील नागरिक समस्या लवकरच सुटणार असल्याने महापालिकेला धन्यवाद देत आहेत.

पनवेल महापालिका 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी स्थापन झाली. त्या वेळी 110 किमी चौ.किमी क्षेत्रफळ असलेल्या या महापालिकेत सिडको नोड, पनवेल नगर परिषद आणि एमएमआरडीए क्षेत्रातील 29 महसुली गावांचा समावेश करण्यात आला होता. या 29 गावांतील 69 गावठाण क्षेत्रात पुरेशा मूलभूत सुविधाही उपलब्ध नव्हत्या. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापौर डॉ. कविता चौतमोल, सभागृह नेते परेश ठाकूर आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष मनोहर म्हात्रे यांनी महापालिकेमार्फत त्या गावांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मे. यश इंजिनियरिंग कन्सल्टंट प्रा. लि. या सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्यात आली.

या संस्थेने 69 गावठाणांचे सर्वेक्षण करून आपला अहवाल दिला. मग निधीच्या उपलब्धतेनुसार  टप्प्याटप्प्याने मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे काम हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात पथदिव्यांचे (स्ट्रीट लाईट) काम हाती घेण्याला 23 जानेवारी 2018च्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली. त्याची निविदाही प्रसिद्ध झाली आहे. गावठाण क्षेत्राच्या सर्व पायाभूत सेवा सुविधासह एकत्रित विकास करण्यासाठी येणार्‍या अडचणी व निधी उपलब्धेतच्या दृष्टीने पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यास आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले. त्यासाठी धानसर (ग्रामीण भाग), कोयनावेळे (प्रकल्पग्रस्त विस्थापित गाव), करवले (ग्रामीण भाग) आणि रोडपाली (सिडको समाविष्ट क्षेत्रातील गाव) या चार गावांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यामध्ये जलनिस्सारण, मलनिस्सारण, भूमिगत विद्युत पुरवठा आणि रस्त्यांच्या कामाचा समावेश आहे. यासाठी 46 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. स्मार्ट गावांसाठी अंदाजित एकूण रक्कम 38 कोटी रुपये आहे. यामध्ये पाणीपुरवठ्याच्या रकमेचा समावेश नाही. याबाबतचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल बनविल्यानंतर किवा तांत्रिक मंजुरी मिळाल्यावर त्यामध्ये वाढ किवा घट होऊ शकते. प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्यावर परिस्थितीनुसार कामात काही फेरबदल होऊ शकतो. 10%पेक्षा जास्त फेरबदलास मान्यता देण्याचा अधिकार स्थायी समितीला देण्यात आला आहे. या कामासाठी राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या योजनांमधील निधी मागण्यास किंवा महापालिकेच्या उपलब्ध निधीमधून काम हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली असून, यासाठी कोणत्या निधीमधून काम पूर्ण करावे, याचा निर्णय आयुक्त घेतील.