रस्ते सुरक्षित होवोत

रस्ते अपघातात बळी जाणार्‍यांमध्ये 18 ते 35 वयोगटातील व्यक्तींची अर्थातच तरुण-तरुणींची संख्या सर्वाधिक आहे. अपघातांतील एकूण बळींपैकी 65 टक्के बळी हे या वयोगटातील असतात. अर्थातच, इथे अपघातांना रस्त्यांची दुर्दशा वा अन्य कुठल्याही कारणांपेक्षा या वयोगटातील वाहनचालकांचे अति वेगाने वाहन चालवणे जबाबदार असते. मोबाइलचा वापर बोकाळल्यापासून तर त्यात भरच पडली असावी. अर्थातच रस्तेबांधणीतील त्रुटींचीही पाहणी तज्ज्ञांकडून करवून घेतली जाणार आहे. अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यात तामिळनाडूला यश मिळाले असल्याने केंद्रसरकारच्या त्याच धर्तीवरील प्रयत्नांनाही निश्चितच यश मिळावे. भारतातील रस्त्यांवरील अपघातांची संख्या भयावह आहे. दररोज आपण वर्तमानपत्रांमध्ये, वृत्तवाहिन्यांवर कितीतरी अपघातांच्या बातम्या वाचत-पाहात असतो. बळींचा खूपच मोठा आकडा असला वा फारच विचित्र पद्धतीने अपघात झाला असेल तरच आपले त्याकडे लक्ष जाते, इतके आता आपल्याला या अपघातांचे काहीही वाटेनासे झाले आहे. लांबवरच्या प्रवासाला निघताना आपल्यापैकी कुणीही, प्रवास सुरक्षित पार पडून आपण सुखरूप स्वगृही परतावे अशी प्रार्थना परमेश्वराकडे करायला विसरत नाही. सरकार दरबारीच्या आकडेवारीनुसार 2017 मध्ये भारतात 4.7 लाख रस्तेअपघातांची नोंद झाली. हा आकडा गेली पाच वर्षे साधारणपणे इतकाच राहिला आहे. 2015 साली तर तो पाच लाखाच्याही थोडासा वरच गेला होता. अशा अपघातांतील बळींची संख्या 2013 साली 1.37 लाख होती. ती 2017 मध्ये 1.48 इतकी नोंदली गेली. अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी अपार प्रयत्न करूनही ती फारशी खाली आणण्यात आपल्याला यश आले नाही, अशी खंत स्वत: केंद्रीय रस्ते-परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी लोकसभेत बोलताना व्यक्त केली. देशात अतिअपघातग्रस्त अशी 14 हजार ठिकाणे असून त्यात सुधारणा करण्यासाठी आता 14 हजार कोटी रूपये खर्च केले जाणार आहेत, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. यासाठी 7 हजार कोटी रुपयांचा निधी आशियाई विकास बँकेने मंजूर केला असून उर्वरित निधीकरिता जागतिक बँकेकडे प्रस्ताव देण्यात आला आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी करण्याकरिता सरकार सर्वतोपरि प्रयत्नशील असून त्या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून मोटार वाहन सुधारणा विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकातील सुधारणांद्वारे रस्ते वाहतुकीविषयीचे नियम आता अधिकच कठोर केले जाणार आहेत. अर्थातच ते कठोर करण्याची गरज आपल्यापैकी प्रत्येकाला सतत जाणवत असतेच. कारण आपल्याकडील रस्तांवरील बेबंद आणि बेशिस्तपणे वाहने चालवणार्‍यांचा आपल्याला प्रत्यय येतच असतो. त्यामुळेच संबंधित विधेयकातील सुधारणांमध्ये मद्यप्राशन करून वाहन चालविल्यास भरावयाचा दंड रुपये 2 हजारवरून 10 हजार रूपये करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच दंडाची ही रक्कम प्रतिवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढवण्याचा पर्याय ही सरकारने राखून ठेवला आहे. अर्थात दंडाच्या या रकमेचा तळीरामांवर फारसा परिणाम होत असल्याचे आजवर तरी दिसलेले नाही. त्यामुळेच खिशाला मोठी कात्री लागेल असा दंड ठोठावण्याबरोबरच सरकारने यासंदर्भात जनजागृतीही करण्याची तितकीच गरज आहे. कुणाचा तरी हलगर्जीपणा, कुणाची तरी मद्याने चढलेली धुंदी अन्य एखाद्या निष्पाप व्यक्तीच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरते हे मद्यपी वाहनचालकांच्या मनावर ठसविण्यासाठी दंडासोबतच प्रभावी जागरुकता मोहिमेची तितकीच गरज आहे.