थरकाप उडविणार्‍या 26 जुलैच्या आठवणी

पोलादपूर तालुक्यामध्ये 25 व 26 जुलै 2005 रोजी अतिवृष्टीने हाहाकार माजविला. काय झाले असेल? कानावर येणार्‍या बातम्या अफवा तर नसतील ना? खरंच तसे घडलं असेल तर? प्रत्येकाच्या मनातील मानवतावादी विचार अंतकरण चर्रऽऽ करीत होता. तालुक्यातील उत्तरवाहिनी सावित्री, चोळई, कामथी, घोडवनी आणि ढवळी नद्यांची पात्रे तुडूंब भरून वाहताना काठावरील शेतजमीन अन् भाताची रोपेही सोबत वाहून नेत होती. 2005च्या 25 अन् 26 जुलै या दोन दहा वर्षांपूर्वीच्या काळ दिवसांची आठवण ताजी होतेय.  काय-काय घडले होते त्या दिवशी? महाड तालुक्यातील जुई, कोंडीवते, दासगांव, रोहन गावांत धरणीमातेच्या उदरात अनेक मानवी देह गाडले गेले. तोच प्रकार पोलादपूर तालुक्यातील कोतवाल खुर्द, कोतवाल बुद्रुक आणि लोहारे पवारवाडीमध्येही झाला. आपत्ती निवारणाच्या साधनांची कमतरता वाटेल इतपत महाडचा प्रसंग भीषण होता. त्यामुळेच पोलादपूर तालुक्यातील मनुष्यहानीच्या प्रसंगात गाडले गेलेले मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी तसेच कशेडी घाटातील दरड हटविण्यासाठी कोणतीही तातडीची उपाययोजना होऊ न शकल्याने पोलादपूरचे जनजीवन तब्बल 11 दिवस ठप्प राहिले.

पोलादपूरचे वाचनालय इमारतीसह वाहून गेले. गंगामाता सभागृह वाहून गेले. सुंदरराव मोरे महाविद्यालय वाहून गेले. जुना महाबळेश्वर रस्ता खचला. सरकारी गोदामातील शेकडो टन धान्य भिजले. पोलादपूर शहरातील बाजारपेठेमध्ये पुराने छातीत धडधड वाढवली. गेल्या 100 वर्षांत असा पूर कधी कोणी पाहिला नव्हता. त्यावेळी 82 वर्षांचे असलेले राम गुरुजी यांना घरातून बाहेर काढल्यानंतर त्यांनी सांगितले, वीजमंडळाच्या गोदामाची इमारत आणि शेजारची टपरीवजा हॉटेलची शेडही वाहून गेली. चित्रेंच्या घाटावरील तीन छोटी मंदिरेही फुटून वाहून गेली.

कोतवाल बुद्रुकमध्ये कृष्णा सकपाळ, गोपीबाई सकपाळ, काशिनाथ सकपाळ, कांता सकपाळ, राकेश सकपाळ, गीता सकपाळ आणि निखिल सकपाळ सारं कुटुंबच गाडलं गेलं. पैठणचा पूल वाहून गेला. कोतवाल खुर्दमध्येही तीन जण गाडली गेली. शेतजमिनी वाहून गेल्या. घरांना तडे गेले. दरडींनी घरं व्यापली. मोठमोठे दगड चेंडूसारखे टप्पे घेत काही घरांच्या कौलांतून पोटमाळ्यांवर येऊन थांबले. चरईच्या पुलाजवळ उत्तरवाहिनी सावित्रीचे पात्र दिशा बदलून परतले. बंडू चित्रेची चाळ वाहून गेली. बोरावळे येथे डोंगराला भेगा पडल्या. अनेक घरं दुभंगली. तुटवलीत डोंगर खचला अन् पूलही वाहून गेला. लोहारे पवारवाडीत जमीन दुभंगली अन् घर दुभंगून दोघे गाडले गेले. दोघे बचावले. दिविलचा के. टी. बंधारा फुटला. कशेडी घाटामध्ये डोंगर आमराईसह मुंबई गोवा नॅशनल हायवेवर उतरला अन् घाट बंद झाला. प्रत्येक गावाची बातमी कधी हुश्श अन् नेहमीच अरेरेऽ करायला लावणारी होती. वीजपुरवठा तीन दिवस ठप्प. कारण अनेक विजेचे खांब वाहून गेले अन् काही तुटून कोसळले. कोंढवी भागामध्येही जमिनीला तडे गेले. घरामध्ये दरडी शिरल्या. कोतवाल खुर्दच्या एका घराच्या पोटमाळ्यावर आजही एक मोठी दरड स्थिरावलेली दिसून येत आहे.

अनेक गावांतील पाणीयोजना, रस्ते, झाडे, साकव, पूल, बंधारे, संरक्षक भिंती, स्मशानशेड अशा विकासकामांना या अस्मानी संकटाने गिळलं. लेप्रसी हॉस्पिटलसमोरील ब्रिटिशकालीन पूलही दुभंगण्याचा धोका निर्माण झाला. अतिवृष्टी किती तब्बल 100 इंचापेक्षा जास्त! भूस्खलन किती? तेही हजारो एकरामध्ये! महापुरामध्येही सडवलीतील म्हातारी वाहून गेली, तर कोतवाल खुर्दमध्येही तसंच झालं. शेजारच्या महाड तालुक्यातील दासगाव, रोहन, जुई-कोंडीवते या गावांत मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली. पण पोलादपूरच स्वत:च्या दु:खामध्ये होतं. त्यामुळे कोण दुसर्‍याच्या दु:खावर फुं कर घालणार?

यानंतर सामाजिक संघटना, मानवप्रेमी संघटना, मंत्री अजितदादा पवार यांच्यामार्फत जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडून दूधपुरवठा, सरकारी पंचनामे, सरकारी मदत, सार्वजनिक मालमत्तेची हानी मोजणी, भूस्खलनाची कारणमीमांसा, जखमींना मदत, मृतदेह शोधण्याचे काम सुरू, मृतांच्या नातेवाइकांना मदत, रस्ते अन् घाट मोकळा करण्याचे प्रयत्न, मोफत रॉकेल पुरवठा, साखर, तांदूळ व घरगुती वस्तूंचे वाटप, पूरग्रस्त व दरडग्रस्तांची जगण्याची धडपड पुन्हा सुरू झाली. काहींनी उगीचच मदत लाटली, तर काहींनी वस्तूरुपी मदत देण्यास विरोध दर्शविला.

25 आणि 26 जुलै 2005 न विसरता येणार्‍या घटनाक्रमांचा काळ आणि केवळ ’काळ’च जो पोलादपूर तालुक्यात दोन दिवस ठाण मांडून तब्बल 10 जणांचे बळी घेणारा ठरला. अनेकांचे संसार उघड्यावर आणले. आता सर्व आठवणी मनात घर करून आहेत, पण धास्ती कायमच आहे. कोतवाल खुर्द व कोंढवीसह अनेक गावांमध्ये दरडग्रस्तांना घरकुलं देण्याची पूर्ण सज्जता झालीय. आधार संस्था असो वा सिध्दिविनायक अनेकांनी यासाठी पुढाकार घेतला. स्वत:चं घर मिळण्यास विलंब झाल्याने काही पुन्हा दरडग्रस्त घरामध्ये राहू लागलेत. भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या सरकारी अहवालामध्ये सर्व सत्य मांडलेय. आपत्ती निवारण कायदा 2007 निर्माण झाला, पण सरकारी अधिकार्‍यांना त्याची धास्ती दिसत नाही. 25 व 26 जुलै 2005 रोजी अतिवृष्टी, महापूर आणि भूस्खलनाच्या अस्मानी संकटानंतर महाड आणि पोलादपूर तालुक्यातील आपद्ग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अनेक सेवाभावी संस्था पुढे सरसावल्या. महाड तालुक्यातील दासगाव वगळता कोंडीवते, रोहन, जुई व कुर्ले येथील आपद्ग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले. मात्र सेवाभावी संस्थांनी केलेले पुनर्वसन कार्य निर्धारित वेळेत आणि सर्व नागरी सुविधांनी परिपूर्ण तर सरकारी यंत्रणांमार्फत झालेले पुनर्वसनाचे कार्य अद्याप अपूर्ण आणि केवळ नागरी सुविधांच्या हमीसह झाले आहे. सेवाभावी संस्था व सरकारी यंत्रणांच्या मानसिकतेनुसारच महाड अन् पोलादपूर तालुक्यांतील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन होत असल्याने महाड तालुक्यातील आपद्ग्रस्तांचे जनजीवन सुरळीत आणि पोलादपूर तालुक्यातील आपद्ग्रस्तांचे जनजीवन अद्याप टांगणीवर असल्याचे दिसून येत आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी महाड तालुक्यातील कोंडीवते, रोहन, जुई व कुर्ले येथील आपद्ग्रस्तांना पुनर्वसन घरकुलांचे वाटप करताना ’महाडचा पुनर्वसन पॅटर्न देशास आदर्शवत’ असल्याचे गौरवोद्गार काढले होते. महाडचे तत्कालीन आमदार माणिकराव जगताप यांनी जनकल्याण ट्रस्ट महाड, हॅबिटाट फॉर ह्युमॅनिटी इंडिया मुंबई, प्राईड इंडिया, सी.सी.एफ इंडिया, लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडळ, जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या माध्यमातून केलेल्या महाड तालुक्यातील पुनर्वसनाच्या कामाचे त्यावेळी कौतुक झाले. केवळ 1 लाख 10 हजारांत सुसज्ज घरकुलं अल्पावधीत देण्याचा प्रयोग यशस्वीरित्या सेवाभावी संस्थांनी केल्याने हे कौतुक होते. मात्र, त्यानंतरही दासगावच्या दरडग्रस्तांची पत्राशेडमधून सुटका झाली नसल्याचे आणि पोलादपूर तालुक्यातील दरडग्रस्तांना घरकुलं बांधून तयार असतानाही पुनर्वसनाची संधी उपलब्ध होत नसल्याच्या बातम्यांनी ’महाडचा पुनर्वसन पॅटर्न देशास आदर्शवत’ असल्याच्या प्रशंसेला मर्यादा असल्याचे स्पष्ट झाले होते. पोलादपूर तालुक्यातील कोंढवी आणि कोतवालचे पुनर्वसन सिध्दिविनायक ट्रस्ट प्रभादेवीमार्फत एक कोटीच्या निधीतून होऊ घातले असताना तत्कालीन तहसीलदारांनी नागरी सुविधा होण्याकामी रस्ता करण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात केलेली हयगय स्वत: तत्कालीन आमदारांना समन्वय समितीच्या सभेत अध्यक्षस्थानावरून सरकारी कार्यपध्दतीवर नाराजी व्यक्त करण्यास कारणीभूत ठरली.

माजी आ. जगताप यांनी ’महाडचा पुनर्वसन पॅटर्न देशास आदर्शवत’ करण्यासाठी केलेले प्रयत्न दासगावमध्ये कुंठित झाले आणि पोलादपूरमध्ये तर सरकारी मानसिकतेमुळे पूर्णत: तोकडे ठरले. दरडग्रस्तांच्या एका घराचे दोनपेक्षा अधिक ऍसेसमेंटचे उतारे देण्यात आले. त्यानुसार कॅशडोलचे वाटप करून सरकारी यंत्रणांना नियमबाह्य कृती करण्यास भाग पाडताना प्रत्यक्षात घरावर दरड कोसळूनही रेशनकार्ड अथवा मतदार यादीमध्ये नाव नसलेल्या मुंबई व सुरत येथील चाकरमान्यांना ना कॅशडोल ना घरकुल अशा परिस्थितीत अद्याप दुर्लक्षित ठेवण्यात आले आहे.

 पुनर्वसनाच्या सरकारी मानसिकतेबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये तारांकित प्रश्न उपस्थित होणार असल्याने अधिकारीवर्ग लेखी उत्तरे देण्याच्या तयारीला लागला होता. त्यामुळे पोलादपूरच्या पुनर्वसन घरकुलांची तातडीने लॉटरी काढून वाटप करण्याच्या कृतीचे खरे कारण नजीकच्या काळात उघड होण्याची चिन्हे दिसत असली तरी लॉटरी लागलेल्या आपद्ग्रस्तांना नागरी सुविधेचे गाजर दाखवून घरकुलं स्वीकारण्यास प्रवृत्त करणारे अधिकारी मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठविलेला 75 लाखांचा प्रस्ताव कसा मंजूर करून घेतात, यावरच पोलादपूरच्या पुनर्वसनाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

– शैलेश पालकर